पुनर्निर्माणको लागि झन्डै ७ अर्ब आवश्यक, दाताहरुले दिए ५ अर्ब भन्दा बढी सहयोगको आश्वासन

३० जेष्ठ २०७२, शनिबार ००:४८ मा प्रकाशित

काठमाण्डौ,  २९ जेठ । बिनाशकारी भूकम्पपछि भएको क्षतिको पूर्ननिर्माण र पूर्नस्थापनाका लागी सरकारले असार १० गते नेपालमा हुन लागेको दाताहरुको सम्मेलनमा झन्डै ७ अर्ब सहयोगको आह्वान गर्ने भएको छ ।

बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि बैशाख १३ तथा २९ गते गएका शक्तिशाली पराकम्पका कारण प्रभावित भई विस्थापित भएकाहरुको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका झन्डै ७ अर्ब लाग्ने भएपछि सरकारले सोही अनुसारको अपील दातासमक्ष गर्ने भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सम्पन्न सो अध्यनले क्षति पुगेका र भूकम्पमा हामीले पूरै गुमाएका संरचनाहरुको निर्माणका लागि ६६६ अर्व लाग्ने निश्कर्ष निकालेको छ। सो निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष  गोविन्द पोख्रेलले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई शुक्रबार साँझ बुझाएको थियो ।

योजना आयोगको नेतृत्वमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जापान, भारत लगायका विज्ञहरू संग्लग्न टोलीले करिब तीन साता लगाएर सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। ‘बिपत्ति पछिको आवश्यकताको आंकलन’ नाम दिएको सो अध्ययनले भूकम्पले असर  पुर्‍याएका २३ ओटा विभिन्न क्षेत्रहरुमा क्षतिको अध्ययन गरेको थियो।

दाता सम्मेलनमा झन्डै ६५ देशका विभिन्न संघ संस्था र दातृ निकायको सहभागिता हुदैछ । सम्मेलन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको सयोजकत्वमा हुदैछ । सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई औपचारिक निम्तो दिन महत भारतमा छन्।

सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिबेदनमा पूर्ननिर्माण र पूर्नवासमा कम्तिमा पनि ६ खर्ब ६६ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षमा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले पोष्ट डिजास्टर निड एसेस्मेण्टको प्रारम्भिक विवरणलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

जस अनुसार वैशाख १२ र २९ को भूकम्पले ७ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । र, पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब ३० करोड ६४ लाख रुपैयाँ आवश्यकता पर्ने भएको छ ।

भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति हाउजिङ र आवासको क्षेत्रमा भएको छ । योजना आयोगका अनुसार हाउजिङ र सेटलमेन्टमा ३ खर्ब ३ अर्बको क्षति पुगेको छ भने भूकम्पको क्षतिका कारण ब्यहोर्नुपरेको नोक्सानी ४६ अर्ब छ । यो क्षेत्रमा आवश्यक बजेट ३ खर्ब २७ अर्ब चाहिने योजना आयोगले निचोड निकालेको छ ।

हाउजिङपछि दोस्रो घाटा पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको आयोगको निश्कर्ष छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको जानकारी अनुसार पर्यटनमा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति भन्दा भूकम्पपछि व्यहोर्नुपरेको नोक्सानी बढी छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा भूकम्पले १८ अर्बको क्षति गराएको छ । तर, भूकम्पपछि पर्यटकहरु नआउँदा व्यवसाय चौपट बनेको छ, जसबाट ६२ अर्ब घाटा लागेको छ ।

योजना आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै रकम विस्थापितहरुको पुनःस्थापनामा नै आवश्यक छ । आवास तथा पीडितहरुको पुनःस्थापनाका लागि ३ खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढी रकम आवश्यक छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन, क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको निर्मार्ण र आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सबै प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले आज सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कको संकलन र प्रशोधन प्रकृयामा नेपालमा कार्यरत विदेशी दातृ निकाय र नेपालका विकाससँग सरोकार राख्ने अधिकांश मन्त्रालयका सहसचिव र प्राकृतिक प्रकोप विज्ञहरुको संलग्नता रहेको बताए ।

आयोगका अनुसार कृषिमा १६ अर्बको क्षति भएको छ भने भूकम्पपछि ब्यहोर्नुपरेको घाटा १२ अर्ब छ । कृषि क्षेत्रमा साढे १५ अर्ब रकम आवश्यक देखिएको छ । शिक्षामा २८ अर्बको क्षति छ । घाटा ३ अर्ब पुगेको छ भने आवश्यकता ३९ अर्ब देखिएको छ ।

विद्युतमा क्षति १७ अर्ब, घाटा ३ अर्ब र आयश्यकता १८ अर्ब देखिएको छ । सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति १७।९ अर्ब आँकलन गरिएको छ भने घाटा २।३ अर्ब र आवश्यकता ४ अर्ब ४ करोड रहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सञ्चारमा क्षति ३।३ अर्ब, घाटा ५ अर्ब र आवश्यकता ४ अर्ब ९३ करोड आँकलन गरिएको छ ।

वातावरण र वनमा क्षति ३२ अर्ब देखाइएको छ । क्षतिका कारण हालसम्मको घाटा १ अर्ब छ भने यसक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बजेट २५ अर्ब १ करोड आँकलन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

भूकम्पले वित्तीय क्षेत्रमा ४.३ अर्बको क्षति गरेको छ भने त्यसपछिको नोक्सानी ३६ अर्ब छ । यो क्षेत्रको पुनस्थापनाका लागि ३२ अर्ब ८ करोड लाग्ने योजना आयोगको विश्लेषण छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्र खटपट चरमोत्सर्गमा पुगेका बेला सरकारले ठूलो संख्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सरुवा गरेको छ । गृह

गुल्लरिया । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा एकै दिन चार बालिका बलात्कारको शिकार भएका छन् । १४ वर्षीय एक किशोरले एकै दिन

बैतडी । नेपाल र भारत जिल्लास्तरीय सीमा सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ । बैठक भारतको झुलाघाटमा सम्पन्न