अहिलेसम्म किन अड्किएको, बनाए हुन्छ नि ! :: मोहन वैद्य (अध्यक्ष, नेकपा–माओवादी)

२८ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०२:४२ मा प्रकाशित

० भूकम्पले तपाईंहरूलाई पनि जनताको बीच पु-याइदियो हो कि ?
– एक हिसाबले यसलाई सही नै मान्नुपर्छ । जनताबीच त हामी यसै पनि गइरहेकै हौँ । जनताबाट अलग्गिएर बस्ने हाम्रो चरित्र नै होइन । तर, भूकम्पका कारण क्षति पुगेका घरको भग्नावशेष हटाउने, पीडित जनतालाई विभिन्न प्रकारले सक्दो मद्दत दिने उद्देश्यका साथ हामी भूकम्पपीडित जनताबीच पुग्यौँ ।
० राहतको काममा पाँच माओवादी पार्टी मिलेरै जानुभयो होइन ?
– हो, पाँच पार्टी मिलेर पनि गयौँ, एक्लाएक्लै पनि गयौँ ।
० यसरी मिलेर जानुको कुनै अर्थ पनि छ कि ?
– यो सन्दर्भले माओवादीहरू मिलेर जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश एकातिर दिएको छ भने कार्यगत एकता हुँदै पार्टी एकताकै दिशामा अघि बढ्न पनि यसले हामीलाई थप प्रेरित गरेको छ ।
० त्यसो भए नेपालका कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध तुल्याउन भुइँचालोले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गरेछ, होइन त ?
– भुइँचालोकै कारण कम्युनिस्ट एक हुने भन्ने कुरा त अलिक मिल्दो भएन । किनकि, कम्युनिस्टहरू मिलेर जाने या पार्टी एक हुने भन्ने कुरा त पहिलेदेखि नै चल्दै आएको प्रक्रिया नै हो । तथापि, हाम्रा छलफल र बहसहरू अझै समय–सन्दर्भ पारेर चलिरहेकै छन् । यो अझै जारी नै छ । एकता हुनुपर्छ भन्ने पाटो बेग्लै हो, तर हुन्छ नै भन्ने टुङ्गो भने अझै छैन है ।
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने आवाज तपाईंहरूले त उहिल्यैदेखि उठाउनुभएको थियो, नभन्दै अहिले सहमतिको सरकार निर्माणको कुरा आएको छ । तपाईंहरू पनि सरकारमा सहभागी हुने होला नि ?
– होइन ! हामीले भन्दै आएको अर्कै प्रकारको राष्ट्रिय सरकार हो । वास्तविक अर्थमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कसरत एमाले–काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूले गरिरहेका छैनन् । मुलुकका सबै प्रकारका समस्या समाधानका निम्ति सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन हुनुपर्छ । यो संविधानसभामार्फत जनताको संविधान पनि बन्न नसक्ने भएकाले सर्वपक्षीय राजनीतिक सभामार्फत नै संविधान निर्माणका साथै सरकार सञ्चालनको कामसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको हाम्रो अवधारणा लागू गराइन्थ्यो भने उहिल्यै राजनीतिक समस्याहरूले निकासको मार्ग अवलम्बन गरिसकेको हुन्थ्यो । हाम्रो यो अवधारणा अझै मजबुतीका साथ कायम छ, तर उहाँहरू सहमतिको सरकार भन्दै उही पुरानो संसदीय खेल खेल्दै हुनुहुन्छ भने हामी यस्तो सरकारमा सहभागी हुने भन्ने सवाल नै रहँदैन । हामीले भनेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार र उहाँहरूको सहमतिको सरकारको मूलमर्ममै आकाश–जमिनको भिन्नता भएकाले यही संविधानसभाको परिधिभित्रबाट बन्ने सरकारमा हामी जाँदैनौँ ।
० तपाईं सोचमै भिन्नताको कुरा गरिरहनुभएको छ, तर यतिबेला देशको आवश्यकता के हो, कुन परिवेशमा मुलुक फसेको छ भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गरेर निर्णय लिनुपर्ने होइन र ?
– विपत्ति परेको बेलामा यस्तो कुरा गर्नु अस्वाभाविक त होइन, तर कुनै एक घटनालाई हेरेर त्यसको आधारमा नीति तय गर्ने कुरा त व्यावहारिक हुँदैन नि । संविधानसभाभित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई मिलाएर अगाडिका कदम चालिनुपर्छ भन्ने कुरामा के खराबी छ र ? हामीले भनेको त यही न हो । राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्ने अनि संविधानसभाभित्रका दलहरूलाई मात्रै ध्यानमा राखेर पहलकदमी लिन खोज्ने ! यो कसरी जायज हुन्छ ? संविधानसभाबाहिर कति दलहरू छन्, के तिनलाई यत्तिकै उपेक्षा गर्ने ? यस्तो हो भने त्यो कसरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुन्छ त ? उहाँहरूको संसदीय व्यवस्थाले पक्ष र प्रतिपक्षको अवधारणालाई नै मूलभूत रूपमा मान्दै आएको छ । फेरि यतिबेला भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रतिपक्षी पनि सरकारमा सामेल हुनुपर्छ ! उहाँहरूको यो कस्तो सोच हो ? वास्तवमा सहमतिको सरकार गठनको सवालमा उहाँहरू आफँै अस्पष्ट हुनुहुन्छ ।
० संविधान निर्माण गरेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर मुलुकको नवनिर्माणमा मिलेर लागिपर्ने कुरा छ, यो त जायज नै होइन र ?
– जतिसुकै भ्रम छर्न खोजे पनि उहाँहरूको नियत प्रस्टै छ । जबसम्म सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेटेर लैजान हार्दिकतापूर्वक उहाँहरू तत्पर हुनुहुन्न, तबसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कहलिने कुरै छैन । छोटकरीमा म के भनौँ भने काङ्ग्रेस–एमालेले भनेको सहमतिको सरकार र हामीले भन्दै आएको संयुक्त सरकारको अवधारणा नै फरक छ, जसका लागि आजका दिनसम्म उहाँहरू तत्पर हुनुहुन्न ।
० यदि तपाईंहरू साँच्चै देशको माया गर्नुहुन्छ भने कतिपय आफ्ना अडान त्यागेर मेलमिलापको लहरमा उभिनुपर्ने होइन र ?
– पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने कुरा असाध्यै गुलियो कुरा त हो, तर हाम्रो पार्टीको स्वार्थ भनेको जनता र राष्ट्रको स्वार्थसँग अन्योन्याश्रित तवरले गाँसिएको हुनाले यसलाई चटक्कै त्याग्ने कुरा आफैँमा अव्यावहारिक हुन्छ । अडान त्याग्ने भन्ने कुरा कुनै एक पक्षका लागि मात्रै लागू हुने विषय नभई अन्य सबैले यसमा विचार गर्नु आवश्यक छ ।
० संविधान त अब छिट्टै जारी होला जस्तो छ, के राम्रै संविधान बने पनि तपाईंहरू त्यसलाई समर्थन नगर्ने हो र ?
– राम्रो बने पनि विरोध नै गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो सोच होइन । तर, यो संविधानसभाबाट बन्ने संविधान राम्रो या मुलुक र जनताको हित गर्ने खालको हुन्छ भन्नेमा हामीलाई पटक्कै विश्वास छैन । जब विश्वास नै छैन भने कसरी त्यसको समर्थन गर्न सकिन्छ त ?
० होइन, बन्नुअघि नै राम्रो बन्दैन भनेर ठोकुवा गर्ने तपाईंहरूको मापन या परीक्षण विधिचाहिँ के हो ?
– जुन खालका चरित्र बोकेका पात्र र पार्टीहरू छन्, तिनका सोच–व्यवहार र कर्म हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने त हो नि ! हामी अझ पनि ठोकेर भन्न सक्छौँ, यो संविधानसभाले यदि संविधान बनाएछ भने पनि यसले निकास दिन सक्दैन । वास्तविक अर्थमा देश र जनताले खोजेको संविधान हामीले भनेको बाटो अवलम्बन गरे मात्रै बन्छ भन्ने विश्वासमा हामी अडिग छौँ ।
० तपाईंले भनेझैँ दलहरूले हिजो गल्ती नै गरे होलान् रे लौ, तर अहिलेको परिवेशले उनीहरूमा चेत फिरेको पनि हुन सक्छ नि । एकपटक बिग्रेको मानिस कहिल्यै सुध्रिन सक्दैन त ?
– सुध्रिन सक्छ, तर खै त सुध्रिन खोजेको ? उहाँहरूको सोच–शैली या नीति–व्यवहारमा के नवीनपन आएको छ त ? जनताको प्रगतिशील संविधान बनाउने दिशातिर त दलहरू रत्तिभर अग्रसर छैनन् । मुलुकमा विपत्ति आइपरेको सन्दर्भलाई उहाँहरूले भजाउन खोजेको मात्रै हो, उहाँहरू सच्चिएको होइन । सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा गठन गरेर मात्रै सही निकास पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले अझै पनि पूर्णतः उपेक्षा गरिरहनुभएको छ । यो आरोप होइन, सत्य हो । बहुसङ्ख्यक उत्पीडित जनता, मजदुर, किसान, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायतका आवाज र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको विषयवस्तु उहाँहरूले अवलम्बन गरेको पाइएन । यथास्थितिवादबाट अलिकता पनि माथि उठ्न नसकेका दलहरूबाट जनताको संविधान बन्न सक्दैन भन्नु कुनै पूर्वाग्रह पनि होइन ।
० तपाईं गणतन्त्रलाई संस्थागत तुल्याउनुपर्ने सवालमा विमति राख्ने व्यक्ति हो र ?
– गणतन्त्र भनेर मात्रै हुँदैन, कस्तो खालको गणतन्त्रको कुरा हामी गरिरहेका छौँ भन्ने कुराले अहम् अर्थ राख्छ । हामीले त जनगणतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ ।
० तपाईंहरूले चाहेजस्तो ‘जनगणतन्त्र’ त आउनै सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आउनै दिँदैनन् भन्छन् नि विश्लेषकहरू, तपाईंलाई जानकारी छैन ?
– आउनै सक्दैन भन्ने कुरा हामी मान्दैनौँ । जहाँसम्म बाह्य शक्तिहरूले रोक्न सक्छन् भन्ने कुरा छ, त्यसको प्रतिकारमा सङ्घर्षहरू होलान् । जब त्यस्तो सङ्घर्षले पूरा कोर्स लिन्छ, तब हामीले भनेजस्तो जनतन्त्र पक्कै आउँछ । राजनीतिक प्रक्रियाले नै यो सब निर्धारण गर्छ । राजनीतिमा कतिबेला कस्तो परिस्थिति निम्तिन्छ भन्ने कुरा यत्तिकै किटान गर्न सकिन्न भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ ।
– तपाईं यसो भन्दै हुनुहुन्छ, तर काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीले त एक महिनाभित्रै संविधान जारी गर्ने कुरालाई मूर्तरूप दिन लागिसकेका छन् ?
– उहाँहरू बनाउन चाहनुहुन्छ त आफ्नो किसिमको बनाउन सक्नुहोला, त्यसलाई जारी गर्न पनि सक्नुहोला । तर, त्यसले हाम्रो लक्ष्यमा कुनै विचलन ल्याउन सक्दैन । एक दिन उहाँहरू आफैँले बनाएको संविधान गलत रहेछ भनी महसुस गर्ने स्थानमा पुग्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । पहिले त्यत्तिकै चार वर्ष गुजार्नुभयो, अहिले पनि दुई वर्ष गुज्रन लाग्दै छ । समय त्यसै किन गुजार्ने ? बनाएर जारी गरे हुन्छ नि, किन अड्किएको त ?
० देशलाई संविधानको जरुरत छ, छिटो त्यो दिनुपर्छ भन्नेमा त तपाईंको विमति छैन होला नि ?
– छैन–छैन । देशले जनसंविधान खोजिरहेको छ, त्यो यथाशीघ्र दिनुपर्छ । बेकारमा अल्मलिने र अल्मल्याउने काम गर्नु देशघात हो । हामी त यही भनिरहेका छौँ नि । तर, यो सरकार या सरकारमा सहभागी दलहरूले हाम्रो कुरा सुनिरहेका छैनन्, हाम्रो सुझाव लिइरहेका छैनन् । यो गम्भीर आपत्तिजनक छ र दूरगामी रूपमा यसले देश र जनताको हित गर्ने छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा, भियना, अष्ट्रिया । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आजको

नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व