रहस्यमयी तवरमा नाटकीय सहमति

२८ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०२:३८ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौं, २८ जेठ । दुई साता लामो तीव्र प्रयासपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच संविधान निर्माणका विषयमा एकतहको सहमति बनेको छ । सोमबार (जेठ २५) बनेको सहमतिबाट कुनै पक्ष पछि हटेनन् भने जस्तोसुकै भए पनि निकट भविष्यमै संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ । तर, प्रमुख नेताहरूबीचको सहमतिलाई मधेसकेन्द्रित तथा अन्य कतिपय राजनीतिक समूहहरूले अस्वीकार गरेका छन् । खासगरी मधेसकेन्द्रित नेताहरूले यसलाई ‘सङ्घीयताविरोधी कदम’को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूको विचारमा विवाद प्रदेशहरूको सङ्ख्यामा भन्दा पनि सीमाङ्कनमा थियो र छ । सीमाङ्कन पछि गर्ने गरी तयार गरिने सङ्घीयताको खाका या निर्णयको कुनै अर्थ नरहने उनीहरूको बुझाइ छ । ‘सीमाङ्कन आयोगमार्फत गर्ने भन्नु नै सङ्घीयतामा नजानु हो’ मधेसी नेताहरूको प्रतिक्रिया छ ।
प्रमुख नेताहरूबीच बनेको ‘सहमति’ अब संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ । डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहनुभएको उक्त समितिले प्रतिवेदनका रूपमा तयार गरी सभामुखलाई पेस गरेपछि यस विषयको संविधानसभामा औपचारिक प्रवेश भएको मानिनेछ । सभामुखले संविधानसभामा छलफल गराएर प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसलाई मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्नेछ । मस्यौदा समितिले जनताको समेत राय सङ्कलन गरी त्यस आधारमा प्रतिवेदन बनाएर समितिले संविधानसभामा बुझाउने र सभामुखमार्फत संविधानसभामा प्रस्तुत मस्यौदा प्रस्ताव कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको मानिनेछ । तर, अहिले जनताको रायसमेत नलिईकन या सामान्य औपचारिकता मात्र पूरा गरेर संविधान जारी गरिदिने प्रपञ्च रचिएको छ ।
विगतमा कमभन्दा कम प्रदेश बनाउनुपर्ने र हिमाल, पहाड र तराई तीनवटै प्रकारका भूमिकालाई एकीकृत तुल्याउने गरी प्रदेशहरूको निर्माण गर्नुपर्ने अवधारणा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राख्दै आउनुभएको थियो । कारणवश आफ्नो पूर्वअडानबाट केही पछि हट्न ओली राजी भई आठ प्रदेश मान्न तयार हुनुभएपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डचाहिँ आयोग बनाएरै प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्न सहमत हुनुभएको हो । प्रचण्डको यस्तो निर्णयको विपक्षी राजनीतिक क्याम्पभित्र व्यापक विरोध भएको छ ।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच विजयकुमार गच्छदारसहितको उपस्थितिमा भएको सहमतिप्रति मधेसी नेताहरूको असहमति रहेकोले यो निर्णयको कार्यान्वयन सहज ढङ्गले हुनेमा आशङ्का छ । त्यसमाथि सत्तारुढ काङ्गे्रस र एमालेभित्र पनि आठ प्रदेश बनाउन भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि पैदा भएको छ । मुलुकले यति धेरै (आठ) प्रदेश धँन्न नसक्ने काङ्गे्रस र एमालेका अधिकांश नेताको धारणा छ । प्रदेश सङ्ख्यामा प्रमुख नेताहरूबीच सहमति भए पनि सीमाङ्कनलाई प्रमुख र जटिल समस्याको विषयमा मानिन्छ । आठ प्रदेश धँन्न मुलुकले सक्छ या सक्दैन ? कदाचित आठ प्रदेश बनाउने र चलाउने क्षमता जुटेछ भने पनि प्रदेश सङ्ख्या आठमै सीमित गर्न सकिन्छ या सकिन्न ? र, आठ प्रदेशलाई सर्वमान्य हुने गरी सीमाङ्कन गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्नेजस्ता प्रश्नहरू अब गम्भीर रूपमा उठेका छन् । यसबाहेक असन्तुष्ट पक्षले (जसले सङ्घर्षमा जाने मानसिकता बनाइसकेको छ) तिनलाई ‘क्रस’ गरेर अघि बढ्ने सामथ्र्य प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूमा भए–नभएको परीक्षा पनि अब हुनेछ ।
दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सोह्रबुँदे सहमतिमध्ये सबैजसो सैद्धान्तिक र पुरानै छन् । चार नेताहरूबीच आठवटा प्रदेश बनाउन भएको सहमति नयाँ र ठोसजस्तो देखिए पनि यसलाई समेत केवल सैद्धान्तिक सहमतिका रूपमा मात्र बुझ्न सकिन्छ । मूल कुरा सीमाङ्कन भएको र त्यसमा पनि पहाड–तराई जुटाउने या फुटाउने प्रश्नसँग अन्तरनिहित भएकोले सोमबार मध्यरातमा भएको सोह्रबुँदे सम्झौता संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको लागि पर्याप्त भएको मान्न सकिँदैन । नेताहरूबीच भित्री कुनै त्यस्तो सम्झौता भएको छैन (जसले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकोस्) भने सोह्रबुँदे सम्झौतालाई हावादारी या छलछामपूर्ण भन्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्झौता सीधै सत्ता परिवर्तनको मानसिकताबाट पे्ररित देखिन्छ । सत्तारुढ एमालेसहित विपक्षीहरूले वर्तमान सरकार परिवर्तन गरी नयाँ सरकार गठनका लागि सोह्रबुँदे सम्झौताले मार्गप्रशस्त गरेको ठानेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँको टोलीले चाहिँ यसलाई आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन् । संविधान निर्माणको खाका तयार गर्नसक्ने र वर्षौंदेखि नमिलेको विवाद मिलाउन सक्ने सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण गरेर अर्को निर्वाचन नभएसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहनुपर्छ भन्ने मत काङ्गे्रसभित्र प्रकट हुन थालिसकेको छ भने सम्झौतापश्चात् एमालेचाहिँ आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेमा ढुक्क भएको छ । जे होस्, मूल विवाद कायमै राखेर पनि सहमति बनेको देखाउने सफलता चार पक्षका प्रमुख नेताहरूलाई प्राप्त भएको छ । अब सरकार परिवर्तनको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यसैले भावी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने देखिन्छ । महिना दिनभित्रै सरकार छोड्ने तत्परता सुशील कोइरालाले लिनुभएन भने प्रमुख नेताहरूबीच अहिले बनेको सहमति पुनः भताभुङ्ग हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । पर्यटन विकास आयोजना वागमती प्रदेश हेटौडा, मकवानपुरका सव–इन्जिनियर नेत्रप्रसाद लामिछाने ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच बिहीबार भएको सहमतिमा आज

नवलपरासी । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक भएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको

काठमाडौं । वीरगन्जकी छपकैयाकी मुस्कान खातुनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय दिने अवार्ड पाएकी छन्। गत वर्ष विद्यालय जाँदै गर्दा तेजाब आक्रमणमा