यी मुद्दा छायामा नपरून् :: बबिता बस्नेत

२८ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०२:३४ मा प्रकाशित

विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको विपत्तिपछि मुलुकको अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ । भूकम्पका कारण आफ्नो परिवार गुमाएका र अन्य विभिन्न प्रकारको दुःखको भुमरीमा परेकाहरूका लागि अवश्य पनि दुःखको खाडल पुर्न समय लाग्नेछ । कतिपय पीडाका खाडलहरू जिन्दगीभर नपुरिन पनि सक्छन् । अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– टाइम हिल्स एभ्रिथिङ अर्थात् समयले सबै कुरा ठीक गर्दै लान्छ । समयले सबै कुरा ठीक गर्दैन, तर यसले पीडासँग कसरी जिउने भन्ने सिकाउँछ भन्नेहरू पनि छन् । भूकम्पले दिएका पीडाहरू सहज रूपमा भुल्न सक्ने प्रकारका त छैनन्, तर हामीसँग यी पीडाहरूलाई पन्छाउने कोसिस गर्दै जिउन खोज्नुको विकल्प पनि छैन । सारा राज्य अहिले भूकम्पपछिको राहत, पुनस्र्थापना र अब बिस्तारै पुनर्निर्माणमा लागेको छ । सहयोगहरू जुट्ने क्रम जारी छ, मुलुक चाँडै नै फरक अवस्थामा पुग्नेछ भनेर आशा गर्ने ठाउँहरू छन् । प्राकृतिक विपत्ति जहाँ पनि र जहिले पनि अकस्मात् रूपमा आउने कुरा हो । कतिपयले त चित्त पनि बुझाइसके कि यो हामीलाई मात्रै आएको हो र ? सबैलाई यस्तै त छ । कसैले जानी–जानी निम्त्याएको कुरा नभएको हुनाले यसमा अन्य कुरामा जस्तो ठूलो चित्तदुखाइ नहुँदोरहेछ र चित्त बुझाउने काम पनि चाँडै हुनेरहेछ । आशा गरौँ, पुनर्निर्माणका लागि निकाय नै गठन भएर काम अघि बढ्नेछ र आफूले गर्न सक्ने जति सबै सम्भावनाको खोजी गरी कार्यान्वयन हुनेछ । कति कामहरू त सुरु भई नै सकेका पनि छन् । विपत् व्यवस्थापन गरिरहँदा भूकम्प प्रभावित मात्र नभएर विगतमा बाढीपीडित भएर वर्ष दिनसम्म पनि पुनस्र्थापना हुन नसकेकाहरूको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । सरकारले गत वर्ष नै गरिसक्नुपर्ने बाढीपीडितहरूको पुनस्र्थापना अनेक राजनीतिक उल्झनमा अल्झिएका कारण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि विपत् व्यवस्थापनमा संलग्न सबैले कदम चाल्नु आवश्यक छ । भूकम्पपीडितको जस्तै उनीहरू पनि बेघरबार भएका छन् र कतिको परिवारका सदस्यहरूको मृत्यु भएको छ ।
भूकम्पपछि ओझेल परेझैँ भएका केही यस्ता मुद्दा यो मुलुकमा छन् जसको किनारा लाग्नु आवश्यक छ । हो, निश्चय नै आपत्विपत्का बेला पुराना मुद्दाहरू थाँती लाग्छन् र तत्काल गर्नुपर्ने राहत, उद्धारमा राज्य लाग्नुपर्ने हुन्छ । अब राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यलाई एउटा छुट्टै निकाय बनाएर अघि बढ्दै बाँकी काममा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । विकास निर्माणमा गनिने पुल–पुलेसा, बाटाघाटालगायतका कुराहरू अहिलेका लागि सामान्य भए पनि एउटा असामान्य विषय हामीकहाँ विगत नौ वर्षदेखि जीवित छ त्यो हो दशबर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूका लागि न्याय । द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएका करिब १७ हजार मानिसका परिवारका सदस्यहरू, बेपत्ता पारिएका करिब १३ सय परिवारका सदस्यहरू, सशस्त्र विद्रोहका नाममा अङ्गभङ्ग भएकाहरू, कुनै तथ्याङ्कमा नसमेटिएका यौनहिंसापीडित महिलालगायतका यी तमाम द्वन्द्वपीडितहरू वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा छन् । यिनका मुद्दालाई न्यायिक छानबिनमा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिनका लागि मुलुकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन भइसकेको छ । तर, के हुँदै छन् यी मुद्दाहरू ? कतै भूकम्पका नाममा दश वर्षमा भएका ज्यादतीहरू छायामा पर्ने त होइनन् ? सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मनमा चिसो पस्न थालेको छ ।
इटहरीकी जमुना भण्डारीलाई सम्झिन्छु, उनका श्रीमान् बिस्कुट प्याक्ट्रीमा मजदुर थिए, माओवादी भएको आरोपमा ०५९ मा बेपत्ता पारियो । द्वन्द्वपीडित महिलाको केस स्टडी गर्ने क्रममा ०६३ मा मैले उनलाई भेटेकी थिएँ । पहिलोपल्ट म उनको झुपडीमा पुग्दा ढोकामा साँचो थियो । दोस्रो दिन पनि नभेटेपछि सोध्दा छिमेकीले भने, ‘ए…उनलाई भेट्न त आमसभातिर जानुस् न, सधैँ आमसभातिरै दौडेको देखिन्छ ।’ त्यतिबेला माओवादी भर्खरै सार्वजनिक भएकाले आमसभाहरू भइनै रहन्थे । छिमेकीका कुरा सुन्दा उनी पनि माओवादी भइछन् भनेर बुझ्न गाह्रो थिएन । उनलाई भेटेपछि कुराकानीको क्रममा भने, ‘हिजो–अस्ति आमसभामा जानुभएको रहेछ, आफू पनि माओवादीतिरै लाग्ने विचार गर्नुभयो कि ?’ उनले भनिन्, ‘हो, म हिजो तरहरा गएकी थिएँ, अस्ति यही इटहरीको आमसभामा गएँ । धेरै मान्छे भएका ठाउँमा कतै मेरो श्रीमान् भेटिनुहुन्छ कि भनेर गएकी थिएँ, तर उहाँलाई कतै पनि देखिनँ ।’ उनको कुराले मलाई छाँगाबाट खसेझैँ बनाएको थियो । कहिलेकाहीँ हाम्रो दृष्टिकोण र वास्तविकता कति फरक हुने गर्छ । कसैको बारेमा केस स्टडी गर्दा राति निद्रा नआएका केही रातहरूमा उनीसँगको भेटपछिको रात पनि एउटा थियो । ०६९ मा माओवादीकै पहलमा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यले काठमाडौंमा करिब दुई हप्तासम्म जुलुस र धर्ना गरे । त्यतिबेला जुलुसमा भद्रकालीमा भेटिएकी जमुनाले भनिन्, ‘उहाँ भेटिनुहोला भनेर अब त मेरो विश्वासै हराइसक्यो । चिसोले झन् बिरामी परेँ, बसभाडा मात्रै भए घर जाने थिएँ ।’ खल्तीमा भएको एक हजार उनको हातमा राखिदिँदै गर्दा यसो हेरेँ, मैले पहिलोपल्ट भेट्दा देखेको कालो कपाल सेतो भइसकेको थियो । दुई छोराका बाबु आफ्ना पति भेटिएलान् कि भनेर उनी अझै भौँतारिइरहेकी थिइन् ।
जमुना त एउटी प्रतिनिधि पात्र हुन् । यस्ता हजारौँ द्वन्द्व प्रभावित नेपाली छन् जसको जिन्दगीमा धेरै वर्षअघि भुइँचालो गएको थियो, खाँदा–खेल्दाको जीवनमा गएको भुइँचालोको पराकम्पनले अहिलेसम्म पनि मन कापिरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपमा त यस्तै हो, सबैलाई परेको हो, मेरो हातमा केही थिएन भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ हुने रहेछ, तर द्वन्द्व त त्यस्तो पनि थिएन । आखिर मलाई या मेरो परिवारको सदस्यलाई किन यसो गरियो ? मेरो के दोष थियो ? मेरा बुबालाई किन मारियो ? पति हराएका छन्, मारिएकै हो भने कहिले, कहाँ र कसरी मारियो ? खाना खाँदाखाँदै उठाएर लगेका थिए, तर मेरो छोरो अहिलेसम्म फर्किएर आएन, कहाँ गयो ? द्वन्द्वपीडितका नाममा क्षतिपूर्ति पाउनका लागि प्रमाण चाहिन्छ, ममाथि बलात्कार भएको थियो, त्यही निहुँमा पतिले छोडे, घरबाट निकाले, बलात्कारको प्रमाण के हुन्छ र पेस गर्नु ? जिन्दगीमा प्रश्नै प्रश्न छन् । लामो समय बितेपछि जवाफ दिने निकाय त गठन भयो, तर यसले के गरिरहेको छ ? प्रश्नमाथि प्रश्न थपिएको छ । त्यसैले प्राकृतिक प्रकोपका नाममा मानवनिर्मित पीडाहरू ओझेलमा नपरून् । टाइम हिल एभ्रिथिङ भनिए पनि न्याय नपाएका कारण समयले पीडा भुलाउन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ लडागडाकी मायाकुमारी विष्टको कक्षा ८ मा पढ्दा पढ्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक युवकसँग चिनजान भयो ।

विगतमा घैयाको भाउमा जाने अदुवाले अहिले राम्रै मूल्य पाउन थालेपछि कर्णालीका अदुवा किसान मख्ख छन् । प्रतिकिलो रु पाँच–१० मा

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मृगेन्द्र शिखरबाट राजधानीको सभ्यताको स्रोत वाग्मती प्रकट भएको छ । यो स्थल अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको भौगोलिक

नेपाली युवायुवती आफ्नो रोजगारीको गन्तव्य विदेश सम्झन्छन् र विदेशिन निकै पहल पनि गर्ने गर्छन् । नेपालबाट रोजगारीका लागि दैनिकजसो विदेशिने