प्रमुख चार दलबीच १६ बुँदे सहमति, असार भित्रै संबिधान जारी हुने

२६ जेष्ठ २०७२, मंगलवार ०१:५८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २६ जेठ । झन्डै आठ बर्ष लामो कसरत पछि संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख चार राजनीतिक दलहरु सोमबार अबेर राति १६ बुँदे सहमति गर्न सफल भएका छन् । सोमबार अबेर रातिनै प्रमुख चार दलका शिर्ष नेताले सहमति पत्रमा  हस्ताक्षर गरेका छन् । संघीयताका विषयमा ८ दल को प्रादेशिक स्वरुप बारे दलहरुबीच सोमबार बिहानै सहमति भएपनि सोमबार अबेर राति विवादित विषयमा दलहरु टुंगोमा पुगी सहमति पत्रमा हस्तक्षार गरेका थिए । सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रमुख चार दलबीच पहिचान पाँच र सामार्थ्यका चार आधारमा ८ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । दलहरुबीच प्रदेशको नामांकन प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट टुंगो लगाउने र सिमांकनका लागि एक संघीय आयोग बनाउने सहमति भएको छ । प्रमुख दलहरुबीच सोमबार भएको सहमति अनुसार संसदीय व्यवस्थासहितको शासकीय स्वरुप अपनाउने सहमति भएको छ । प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ भने प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा देशमा कूल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बहुमत प्राप्त गर्ने १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन । राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या कूल ४५ कायम हुनेछ । यस मध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान संख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । र बाँकी ५ सदस्य संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । प्रमुख दलहरुबीच बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्ने र प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुने र राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद र प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुने सहमति भएको छ । शासकीय स्वरुपमा भने एमाओवादीले भिन्न मत राखेको छ । ‘भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा समेत सहमति रहेको छ । मूख्य दलहरुबीच संविधान घोषणापछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा लेखिएको छ, ‘नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख विरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।’ प्रमुख चार दलहरुबीच संवैधानिक अदालत गठन गर्न पनि सहमति जुटेको छ । सहमति अनुसार केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा,राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षता र २ जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा २ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानून क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ,’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । साथै सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत बनाउने र संविधानको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिने सहमति पनि भएको छ । यसै बीच मुख्य दलहरुबीच अविलम्ब स्थानीय निकायको चुनाव गर्न पनि सहमति भएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रचण्ड नेपाल नेकपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक बसेको छ । सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका दुईजना अध्यक्षले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरेका छन्

जाजरकोट । जुनिचाँदे गाउँपालिकाले पाँच सय बढी सुत्केरी महिलालाई तेल, कुखरा र न्यानो कपडा वितरण गरेको छ । सुत्केरी आमासँग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले नेपाली जनतालाई न्याय दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । न्यायालयले पञ्चायतको