कस्सिए केपी: एमाले र एमाओवादीलाई लडाएर सत्तामा बसिरहने सुशीलको दाउ

२१ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०१:०८ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौं, २१ जेठ । सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार परिवर्तनको निम्ति क्रियाशील रहनुभएको सङ्केत देखिएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँको टोली एमाले र एमाओवादीबीच द्वन्द्व चर्काएर सत्तामा आफ्नो आयु थप केही दिन लम्ब्याउने खेलमा लागेको पाइएको छ । नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिने सूचना पाएपछि सरकारी पक्षले एमाओवादी र मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूसँगको भेटघाट तथा संवादलाई गत सातादेखि नै तीव्रता दिएको थियो । यसका लागि वामदेव गौतम, नरहरि आचार्य र महेश आचार्यहरू विशेष रूपले क्रियाशील भएका थिए । सुशील कोइराला स्वयम्ले चाहिँ माधवकुमार नेपाललाई आफ्नै निवासस्थानमा बोलाएर भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । यिनै संवादका बीच सरकारी पक्षले केपी ओलीलाई रोक्ने एक सूत्र आविष्कार ग-यो । संविधान निर्माणलाई सरकार परिवर्तनसँग जोडियो भने तत्काल संविधान नबन्ने र संविधान नबनेपछि सरकार पनि परिवर्तन नहुने विश्वासका आधारमा सरकारी पक्षले आविष्कारित सूत्र प्रस्तावका रूपमा ‘एक्स्फोलर’ ग-यो । यस्तो सूत्र सुशील पक्षका वामदेव गौतम, नरहरि आचार्य र महेश आचार्यले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, मधेसकेन्द्रित नेताहरू तथा माधवकुमार नेपालसमक्ष प्रस्तुत गर्न थालेपछि ‘सूत्रले काम गर्न थालेको’ थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित नेताहरूको समर्थन अनिवार्य रहने, तर संविधानको अन्तर्वस्तुमा केपी ओलीसँग एमाओवादी र मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूको तीव्र मतभिन्नता रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । हो, त्यही मतभेदलाई बल्झाउने र ओलीसँग बन्दै गरेको सम्बन्ध भताभुङ्ग पार्ने चाल सरकारी पक्षले चाल्यो । केपी ओलीसँग प्रचण्ड र मधेसी नेताहरूको सम्बन्ध पछिल्लो समयमा सुध्रिँदै गएको र ओली उनीहरूकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि सरकारी पक्ष यस्तो ‘प्रभावी अस्त्र’को प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो । यो अस्त्रको प्रयोगले सुशील कोइरालालाई एक हदसम्मको सफलता प्राप्त भएको छ । केही दिन भए पनि सरकारको आयु लम्ब्याउने सत्ता पक्षको आकाङ्क्षा पूरा भएको छ । गत शुक्रबारदेखि सुरु भएका उच्चस्तरीय बैठकहरू आइतबार (जेठ १७ गते) सम्म आइपुग्दा निकै रोचक तर नाटकीय चरणमा प्रवेश गरेको थियो । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले जेठ २० गते (२०७२) भित्र संविधानको अन्तर्वस्तुमा छलफल गरी सहमति बनाइसक्ने र यथाशीघ्र संविधान जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधान निर्माणदेखि सरकार परिवर्तनसम्मका विषयमा निर्णय लिन चार दलका चार शीर्ष नेताहरूलाई विशेष जिम्मा दिने निर्णय पनि बैठकमा भएको थियो । आइतबार बिहान भएको निर्णयमुताबिक नै ‘फास्ट ट्र्याक’बाट संविधान जारी गराउन सोही साँझ शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । बैठकमा सङ्घीय संरचनासम्बन्धी विषयमा भएको छलफलमा एमाओवादीले आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि त्यसमा केपी ओली सहमत हुन सक्नुभएन । त्यसपछि सोमबार र मंगलबार सम्पन्न बैठकमा पनि ओली आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुभएन । सङ्घीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्न अन्य पक्ष सहमत भएनन् । प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि भनेर केपी ओली आफ्ना पूर्वधारणामा पूरै परिवर्तन ल्याउन तयार हुनुहुन्न । सुशील कोइराला यतिबेला आफ्नो पद रक्षाका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुनुभएको छ । २०६२/०६३ ताक गिरिजाप्रसाद कोइराला जसरी काङ्गे्रसको मूल्य–मान्यताभन्दा धेरै टाढा पुगेका थिए, सुशील कोइराला पनि अहिले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका हरेक सर्त स्वीकार गरेर आफ्नो पद रक्षा गर्न तयार हुनुभएको छ । पुनर्निर्माणका लागि बलियो नेतृत्वको सरकार आवश्यक भएको महसुस राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले गरेका बेला ‘निरीह’ सरकार आफ्नो निरन्तरताका निम्ति मात्र चिन्तित र केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानले गति र दिशा पाउन अझै विलम्ब हुने सम्भावना बढाएको छ । तत्काल केपी ओलीलाई ‘शक’ (झट्का) दिन सुशील कोइराला सफल भए पनि यो सरकार अब कुनै पनि दिन ढल्ने गरी चर्किएको छ । प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेसँग निहुँ खोजेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउन असम्भव छ । एमाओवादी र मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले जस्तोसुकै वचन दिएका भए पनि अन्ततः उनीहरूले कोइरालाको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने निश्चित छ । एमालेले सरकार छोडेपछि एमाओवादी र मधेसी नेताहरूले आफूलाई समर्थन गर्नेछन् भन्ने जुन विश्वास सुशील कोइरालाले गर्नुभएको छ, उनीहरूको समर्थन नहुनेबित्तिकै कोइरालाले अपमानजनक तवरमा पदत्याग गर्नुपर्नेछ ।

केपी ओलीले एकपटक एउटा निर्णय लिइसकेपछि त्यसप्रति पुनर्विचार गर्ने चरित्र उहाँको होइन । भद्र प्रयासलाई सुशीलले कमजोरीका रूपमा लिए जस्तासुकै कदम चाल्न पनि ओली तयार हुनुहुन्छ । सरकारबाट फिर्ता आउने या अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्मको निर्णय लिन पनि पछि नहट्ने मानसिकतामा केपी रहनुभएको बुझिन्छ । सरकार परिवर्तनका निम्ति कस्सिइसक्नुभएकोले बाटोमा खडा गरिएका केही झिनामसिना अवरोधहरूले ओलीलाई अल्झाए पनि रोकिने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्न । त्यसैले सुशील कोइरालाको पदमुक्ति अवश्यम्भावी छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पार्टीको परिचयपत्र र नागरिकतासहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । झापा जिल्लाको बिएण्डसी शिक्षण अस्पताललाई सम्बन्धन दिने तयारी भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताए । उनले आज बिर्तामोडस्थित

काठमाडौं । समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको मुलुकमा पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक अपराधका ठूलाठूला घटनाको पर्दाफास भएको छ । राजश्व छलीमा

काठमाडौं । सरकारले नेत्र विक्रम चन्द समूहसँग वार्ता गर्न दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री