विपत्मा सूचना :: बबिता बस्नेत

२१ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०१:०४ मा प्रकाशित

सूचनाको महत्व मानिसको जीवनका हरेक पलमा हुन्छ । पत्रकारितामा मात्र होइन को, के, कहाँ, किन, कहिले र कसरी यी ६ वटा कुराले मानिसको जीवनमा पनि त्यत्तिकै महत्व राख्छ । व्यक्तिगत, व्यावसायिक या राष्ट्रिय घटनाहरू भइनै रहन्छन् । तर, सामान्य अवस्थामा भन्दा आपत्विपत्का बेला सूचनाको महत्व धेरै हुने रहेछ । यसपटकको विनाशकारी भूकम्पपछिको परिस्थितिलाई नै हेरौँ, भूकम्पपछि उद्धार र राहतका कार्यहरू भए, राहत कहाँ पाइन्छ ? के आधारमा पाइन्छ ? कसले पाउँछ ? जस्ता सूचना समयमा प्रवाह नहुँदा विभिन्न स्थानमा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि सिर्जना भए । भुइँचालो जानासाथ सबैले राहत पाउने ठानी कति प्रभावितहरूले आफूलाई पीडितकै ठाउँमा राख्न पुगे । को पीडित, को प्रभावित भन्ने कुरा छुट्याउन नसक्दा कतिपय वास्तविक पीडितहरूले नपाएर प्रभावितहरूले मात्रै राहत पाएका खबरहरू पनि आए । घर भत्किएकाहरूले २५ लाख रुपैयाँ पाउँछन् भन्ने अफवाह फैलिँदा धादिङका एक व्यक्तिले अलिअलि मात्रै चर्किएको आफ्नो घर जबर्जस्ती भत्काए, जब सही सूचना पाए, छाँगाबाट खसेझैँ भए । हो, आपत्विपत्मा खाना बस्न नपाएका मानिसका लागि एक बोरा चामल या अकाश ढाक्न पाल ठूलो कुरा हो । तर, त्यो चामल या पाल कहाँ पाइन्छ भनेर जानकारी राख्नु झनै महत्वपूर्ण कुरा हो । राहत कहाँ पाइन्छ भनेर सूचना नपाएकै कारण कतिपय जिल्लाका ग्रामीण भेगका पीडितहरूले अलिकति पनि राहत नपाएका उदाहरणहरू पनि छन् । आफ्नो गाउँमा राहत नपुगेपछि कसैले सदरमुकाम जानुपर्छ भने कसैले मोटर पुग्ने सडकको छेउमा बस्नुपर्छ भने गाउँले पीडितहरूमध्ये कोही सडकतिर लागे, कोही सदरमुकामतिर लागे, त्यतिबेलै गाउँमा एउटा संस्थाले राहत लिएर पुग्यो, पीडितले होइन प्रभावितले लिए । यदि राहत कहाँ र कसरी पाइन्छ भन्ने सही सूचना पीडितले पाएका भए यता र उता भौँतारिनुपर्ने थिएन । दुःखको भुमरीमा पहिल्यै परेकाहरूले थप दुःख भोग्नुपर्ने थिएन ।
भूकम्पका कारण मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई काजकिरिया खर्चबापत ४० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरियो । परिवारका सदस्यसम्म पैसा पु-याउने क्रममा आफ्नो पति र छोरो गुमाएकी एक महिलाले भनिन्, ‘भयो सरबाबु, म यो पैसा लिन्नँ, मलाई नदिनुस्, अलिअलि कमाउने मेरो छोरो र छोराका बा दुवै बिते, यत्रो पैसा लिएर के गर्नु ? म यो ऋण तिर्न सक्दिनँ ।’ उनलाई त्यो चालीस हजार राज्यले काजकिरिया खर्चबापत दिएको हो र त्यो पैसा तिर्नुपर्दैन भन्नेसम्म थाहा थिएन । उनीजस्तै कति होलान् जसलाई थाहा नहुन सक्छ । सरकारले अहिले भूकम्पपीडितहरूलाई पचास हजारसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने भनेको छ, कतिलाई त्यो थाहा नहुन सक्छ । थाहा पाउनेहरूले राहत महसुस गरे होला । भूकम्प गएपछिको केही दिनदेखि नै सरकारले पीडितको पक्षमा विभिन्न निर्णयहरू गरिरहेको छ । तर, ती निर्णयहरू के हुन् ? पीडितले त्यसको जानकारी पाउनु आवश्यक छ । राहतकै कुरामा पनि सरकारी र गैरसरकारी पक्षबाट संयोजन गरी विभिन्न गाविसमा राहत सामग्री पु-याइएको छ । कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट राहत बाँडेका फोटोहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । गाउँगाउँका पीडितसमक्ष राहत पुग्यो एकदमै राम्रो कुरा हो, तर ती राहत सामग्री ती संस्थाका बोर्ड मेम्बर र स्टाफहरू आफैँले जुटाए कि कसैले पठाएको सामग्री वितरण मात्रै गरिदिएका हुन् ? यस्ता कुराको जानकारी पीडितले राख्न पाउनुपर्छ । सरकारी दर्तामा पनि उल्लेख भए गैरसरकारी संस्थाहरूको जवाफदेहिता देखिनेछ । सरकारले वितरण गर्ने राहत पनि संस्था, कुनै मुलुकको सरकार या व्यक्तिगत कहाँबाट आएको हो स्पष्ट गर्दा सरकारको तर्फबाट पारदर्शिता अपनाएको देखिनेछ । अहिलेसम्म कहाँबाट कति राहत सामग्री आयो र कुन–कुन ठाउँमा कति पठाइयो र कसकसले पाए ? सबै सूचना सम्बन्धित स्थानका जनतालाई दिन सके राहतका बारेमा कुनै द्विविधा रहने छैन । यसो गर्दा सरकारका अधिकारीबाट राहतमा भ्रष्टाचार भयो कि भनेर कसैले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
सूचना शक्ति हो र मानिसको आत्मविश्वास पनि हो । सही सूचना प्राप्त गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले नेपाली नागरिकलाई कानुनी रूपमै सही सूचना प्राप्त गर्ने हकदार बनाइदिएको छ । राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने, साम्प्रदायिकता भड्किने, अपराध–अनुसन्धानमा असर पर्ने र व्यक्तिगत गोपनीयतामा असर गर्नेबाहेक सार्वजनिक निकायसँग कुनै पनि सूचना माग्नका लागि हिच्किचाउनुपर्दैन । सूचनाका नाममा गलत या अधुरा सूचनाका जाखिमहरू धेरै छन् । अहिले मात्र होइन अधुरा या गलत सूचनाको जोखिम परापूर्वकालमा पनि त्यत्तिकै थियो । महाभारतमा युधिष्ठिरले द्रोणाचार्यलाई ‘नरो वा कुञ्जरो अस्वस्थामा हतोहत’ भनेर गोलमटोल सूचना दिई शोकमा पारेर उनका छोरा अश्वस्थामाको हत्या गरेको घटनाले गलत या अधुरो सूचना कति घातक कुरा हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ ।
सरकारले गरेका हरेक कार्यको सूचना सार्वजनिक गर्न सकियो भने अहिले जुन प्रकारले सरकारी ढिकुटीको दुरुपयोग होला कि भन्ने अनुमान कतिले गरेका छन् त्यो अनुमान स्वतः गलत ठहरिनेछ । जसको परिणामबाट अनुमान गर्ने र नगर्ने सबै नै खुसी मात्र हुने छैनन्, मुलुककै सुनाम हुनेछ । सही सूचनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ । सूचनाको हकको कानुन सबै तह र तप्काबाट कार्यान्वयनमा आएमा यो मुलुकमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताबारे कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्ने छैन । जस्तो, हालै सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई छुटै रकम निकासा गरेको र भत्तासमेत अलग्गै दिइने कुरा सार्वजनिक भएपछि एक वृद्धले यस पङ्क्तिकारलाई सोधेका थिए– भूकम्प गएको ठाउँमा काममा खटिने कर्मचारीका लागि त करोडौँ निकासा भयो रे । अनि बाबु, रातदिन नभनी उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले चाहिँ छुट्टै भत्ता पाउँदैनन् ? उनले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोधे– जवाफमा मैले पनि खै त्यो त थाहा भएन बुझ्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिएँ । तर, उनले यही प्रश्न कानुनतः सरकारलाई सोधे भने आधिकारिक जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ कि सरकारी कर्मचारीले भत्ताबापत कति पाउँछन् ? या सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ किन दिइएन ?
अहिले भूकम्पका कारण कतिको नागरिकता हराएको छ । नागरिकताबिना यहाँ केही पनि काम हुँदैन । घरजग्गाको लालपुर्जा छैन, मालपोत कार्यालयहरू पनि भत्किएका छन्, बनाउन कहाँ जाने ? अर्को नागरिकता लिने प्रक्रिया के हो ? सरकारले त राहतस्वरूप यति दिने भनेको थियो, तर तोकिएकोभन्दा कम पाइयो या पाइएन किन ? मेरो घरको एक पाटा चर्किएको छ म बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मेरो घरमा चार तला थिए, त्यसैलाई अंशबन्डा गरेर चार परिवार बस्थ्यौँ, घर भत्कियो, झट्ट हेर्दा घर त एउटा भत्कियो, तर पीडित चार परिवार भइयो, परिवारका हिसाबले हामीले क्षतिपूर्ति पाउँछौँ कि घरका हिसाबले ? प्रश्न अनेक हुन सक्छन् । यी र यस्ता कुराहरूमा सही सूचना दिन सके पीडितका लागि ठूलो राहत हुनेछ । हामी पारदर्शी हुन्छौँ मात्रै भन्नुभन्दा पनि सूचनाको हकको कानुनको मर्मअनुरूपका सूचनाहरू सरकार र सम्बन्धित निकायले स्वतः सार्वजनिक गरे कुनै स्पष्टीकरणबिना नै जवाफदेहिता कायम हुनेछ । विपत् व्यवस्थापनमा सूचनाको हकको प्रयोग र कार्यान्वयन गरौँ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

आरोन थापा मेरो सबैभन्दा सानो साथी जो एल केजीमा पढछन्, उनले आज बिहान मलाई नेपालबाट भोइस मेसेज पठाए, ”म आज

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ पुनः पानी पठाएर परीक्षण कहिले गर्ने भनी टुङ्गो लागेको छैन । सुरुङमा मर्मतको

हङकङ । बेलायत सरकारले हङकङ निवासी लाखौं बेलायती नागरिक (विदेश)लाई भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । हङकङ छाड्न चाहने

काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुमा अहिले बहस भइरहेको छ । निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका लोकेन्द्र बहादुर ओलीले