देशको पुनर्निर्माण कि ‘प्रदेश’ निर्माण ? :: देवप्रकाश त्रिपाठी

२१ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०१:०२ मा प्रकाशित

संविधान बनाउने नाममा विगत सात वर्षदेखि निरन्तर तनाव र विवादमा रहँदै आएका राजनीतिक दलका नेताहरूबीच वैशाख १२ (२०७२) पछि अभूतपूर्व एकता र समान भावना देखियो । जनआकाङ्क्षाप्रति बेसरोकार बन्दै गएका उच्चतहका राजनीतिकर्मीहरू जनताको भावना बुझेर निश्चित बिन्दुमा आफैँ एकताबद्ध हुन तयार थिएनन्, जनदबाबलाई ‘रेसिस्ट’ गरेर उनीहरू हजार मिलिग्रामको एन्टिबायोटिकले पनि असर नगर्ने तहमा पुगिसकेको भान हुन्थ्यो । वैशाख १२ को भूकम्पले सायद धरातल देखाइदियो, त्यसपछि उनीहरू जनताका वास्तविक समस्याको कुरा गर्ने भए । भूकम्पका कारण मानिसले भोग्नुपरेको पीडा र त्यसको समाधानमा केन्द्रित भएर कुरा गर्दा राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरविरोध र असहमति ‘डिलिट’ भएझैँ भान हुन्थ्यो । भूकम्पले पु-याएको क्षतिका कारण भोग्नुपरेको कठिनाइबाट देशलाई मुक्त गर्ने, राहत र पुनर्निर्माणमा राज्यलाई केन्द्रित गर्ने तहका कुरा गर्दा पनि दलका नेताहरू एकमत देखिन्थे र पुनर्निर्माणका निम्ति मजबुत सरकारको आवश्यकताका विषयमा पनि उनीहरूबीचको धारणामा समानता थियो । देशमा बीसौं हजार नागरिक मारिएका छन्, तीसौं हजारको अङ्गभङ्ग भएको छ, पूर्ण र आंशिक गरी करिब एघार लाख घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । सडक र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अर्बौंको क्षति पुगेको छ । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण तर गम्भीर पाटो मानसिक समस्याको छ । भूकम्पले घरभन्दा धेरै बढी सङ्ख्याका मानिसको आत्मविश्वास भत्काएको छ, मानिसमा नैरास्य बढेको र केही गर्ने जाँगर घटेको छ । मानिसको उत्साह र आत्मविश्वास पुनस्र्थापना गर्न कुनै बारुलो या झुसिलकिराबाट सम्भव हुँदैन, न पुनर्निर्माणको महाअभियान नै प्रारम्भ या सम्पन्न हुन सक्दछ । राम्रो नेतृत्व पायो भने आउँदो पाँच वर्षमा देशले काँचुली फेर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ, नेतृत्व कमजोर भएमा नेपालीले हाइटिएनको नियति भोग्नैपर्ने हुन्छ । यिनै कुराहरूको महसुस गरेर हुनुपर्छ– दलहरूबीच समान धारणा बनेको पाइएको थियो ।
परिस्थितिले नेपाललाई आगामी केही वर्ष पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन बाध्य तुल्याएको छ । संविधान आफैँले देश निर्माण नगर्ने हुनाले जनताको ध्यान संविधानतर्फ यतिबेला गएको छैन र इजरायल या इङ्ल्यान्डजस्तो कुनै प्रकारको संविधान नै अस्तित्वमा नभएको देश पनि नेपाल होइन । पुनर्निर्माण देशको प्रथम आवश्यकता हो र आगामी केही वर्ष नेपाली राजनीति यही विपत्तिकै वरिपरि घुमिरहने सम्भावना देखिएको पनि छ । तर, वैशाख १२ पछि दलका नेताहरूमा पुनर्निर्माणका पक्षमा उर्लिएको भावना र त्यसले पैदा गरेको एकता भूकम्प गएको दुई महिना नबित्दै पानीको फोकासरह विलीन हुने स्थितिमा पुगेको छ । पुनर्निर्माण र संविधान निर्माण सँगसँगै जानसक्ने अवस्था रहेन, सँगै लैजानुपर्छ– यो कर्णप्रिय वाक्यांश हो । देश पुनर्निर्माण र संविधान निर्माणलाई सँगै अघि बढाउनुपर्छ भनियो भने त्यसको खण्डन या प्रतिवाद कतैबाट हुन पनि नसक्ला । तर, २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको यो दशकभित्र हामीले भोगेको राजनीतिले देश निर्माण र संविधान निर्माणलाई सँगसँगै लैजान सक्ने पुष्टि गर्दैन । बरु पुनर्निर्माण गर्नु छैन यदि भने संविधान निर्माणका कुरा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू पुनर्निर्माणका निम्ति नयाँ सरकार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताबाट पलायन भएर संविधानतिर जब लागे, यसले नेपाली राजनीतिकर्मीहरू देश र संविधान, दुवै निर्माण गर्न असमर्थ छन् भन्ने सङ्केत गर्दै छ । संविधान सभा निर्वाचन भएको सात वर्षसम्म बनाउने कसरत गरिएको, तर नबनेको र नबन्दा पनि मुलुकलाई खासै फरक नपरेको संविधान निर्माणकार्यलाई एक वर्र्ष स्थगित गरेर या छलफलसम्म जारी राखेर पनि देशको पुनर्निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्ने हो । तर, सुशील कोइरालाले आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि केपी ओलीलाई असफल बनाउनुपर्ने भयो र ओलीको प्रयासलाई निस्तेज तुल्याउन सरकार परिवर्तनसँगै संविधान निर्माणलाई नियोजित तवरमा जोडियो । अल्पकाले दृष्टि भएकाहरूले ‘हो जोडौँ–जोडौँ’ भने, अब पुनर्निर्माण र संविधान निर्माण दुवै सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको छ । बन्दाबन्दैको घर ढलेर केही मजदुर पुरिए भने घर निर्माण स्थगित गरी मजदुरको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । घर निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण कार्यलाई थाती राखेर मजदुरको सेवामा समर्पित हुने इच्छा घरमालिकलाई नभए पनि परिस्थितिले उसलाई ‘त्यसो’ गर्न बाध्य तुल्याएको हुन्छ । त्यस्तै विवाहमण्डपबाट छोरा अन्माउनेजस्तो शुभकार्य हुनलाग्दा दुलाहाका बाबुलाई हृदयाघात भयो भने डोली चढेर दुलही लिन जाने पुत्रभन्दा एम्बुलेन्स लिएर अस्पताल पुग्ने पुत्रलाई कर्तव्यनिष्ट मानिन्छ । कस्तो अवस्थामा कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुराको निर्धारण तात्कालिक परिस्थितिले गर्दछ । रोम जलिरहँदा बाँसुरी बजाउने निरोले झैँ नेपाली नेताहरूले पनि समय र परिस्थितिको मागबमोजिम भूमिका निर्वाह नगरेर आफ्नो ‘योग्यता’ प्रदर्शन मात्र गरिरहेका छैनन्, देशको समय पनि थप बर्बाद गर्न खोज्दै छन् । पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने यो समयमा संविधानको निहुँ झिकेर दलहरू विवादमा उत्रन खोजेका हुन् भने यसको परिणाम उनीहरूले सोचेभन्दा नितान्त भिन्न आउन पनि सक्छ । हुन त एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित नेताहरूले केपी ओलीलाई ‘तह’ लगाउने या ओलीका अडान भत्काएर आफूले चाहेअनुरूपको संविधान बनाउने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिएका हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ओलीले आफूहरूसँग कुनै पनि स्तरमा ओर्लिएर सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने ठम्याइका आधारमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले ओलीलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न खोजेका हुन् भने यसै साताको आइतबारदेखि मंगलबारसम्मका उच्चस्तरीय बैठकले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ सफल हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट गरेकै हुनुपर्ने हो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमाथि देशी–विदेशी हितैषीहरूको अविश्वास रहेको यस स्थितिमा पुनर्निर्माणको प्रारम्भ बिन्दु नै सरकार परिवर्तन बनेको छ । यसर्थ सुशीलको नेतृत्वले निरन्तरता प्राप्त गर्न सहयोगी भूमिकालाई ‘पुनर्निर्माणविरोधी’ करार दिन सकिन्छ । सात वर्षदेखि निरन्तर बहस–छलफल गर्दा पनि टुङ्गिन नसकेको विषयलाई पुनर्निर्माणका निम्ति बन्नुपर्ने सरकारसँग जोड्नु भनेकै पुनर्निर्माण यात्राको आरम्भमा अड्चन पैदा गर्नु हो ।
माओवादीले दश वर्षमा ध्वस्त गरेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अझै हुन सकेको छैन र पुनर्निर्माण हुन नसक्नुको पीडाबोध प्रमुखमध्येका अधिकांश नेताहरूमा भएको महसुस गर्न पाइएको पनि छैन । विध्वंशमा रमाउने र पुनर्निर्माणप्रति सधैँ उदासीन रहने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सायद भूकम्पको पीडामा रहेका जनताको मनोभावना बुझ्न अझै बाँकी छ । यदि ठीक समयमै पुनर्निर्माणलाई अघि बढाइएन भने लोकले नै लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न सक्छन् भन्ने तथ्यबोध गर्न राजनीतिक नेतृत्वले विलम्ब नगर्नु उनीहरूकै निम्ति कल्याणकारी हुनेछ । किला ठोक्ने बेलामा मादल ठोक्ने, जुट्ने बेलामा फुट्ने–फुटाउने, रोप्ने बेलामा छोप्ने र छोप्ने बेलामा खोप्ने सोच र शैलीले सकारात्मक परिणाम दिने आशा गर्न सकिन्न । संविधान पहिल्यै बनिसक्नुपर्ने थियो, बनेको भए त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन पनि सक्थ्यो । सात वर्ष प्रयास गर्दा बन्न नसकेको सहमति सात दिनमा बनाउन खोज्नु आफैँमा नाटकीय र हास्यास्पद छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक भएको अनुमानका आधारमा ओलीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने सोच एउटा भूल हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री पदसँग विचार/अडान साट्ने स्वभावका व्यक्ति केपी ओली हुन् कि होइनन् र आफ्ना अडानबाट पछि हट्ने, हट्न मिल्ने या हट्न सक्ने अवस्थामा ओली रहे–नरहेको विश्लेषण मधेसी र एमाओवादी नेताहरूले गर्न सक्नुपथ्यो । गिरिजा या सुशील कोइरालाझैँ केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिका लागि जोकोहीसँग जुन कुनै प्रकारको खुला या गुप्त सम्झौता गर्न तयार हुने स्थिति रहेको भए एमाओवादी र मधेसी नेताहरूको कदम सही नभए पनि सफल हुन सक्दथ्यो । केपीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने र सुशील कोइरालालाई पदमुक्त हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले रचना गरिएको ‘संविधान निर्माण’ प्रकरणले अन्ततः एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई नै क्षति पु-याउन सम्भव छ । पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयलाई ‘डाइभर्ट’ गर्न सहयोग पु-याएको आरोपबाट मुक्त हुन एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई मुस्किल पर्नेछ । विपत्ति आउनुअघि पनि सुशील कोइरालाहरूले संविधान जारी गरेपछि सरकार छोड्ने पटकपटक भनेकै हुन् । कुनै बेला प्रधानमन्त्री रहँदा डा. बाबुराम भट्टराई पनि संविधान बनाएर मात्र सरकार छोड्ने कुरा गर्थे । सत्तामा रहिरहने आफ्नो निजी आकाङ्क्षा पूरा गर्न गिरिजाप्रसाद (२०६४/०६५) देखि यताका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले त्यसै भन्दै आएका हुन् । कसैले संविधान निर्माण गरेर मात्र सरकार छोड्ने कुरा ग-यो भने उसले सत्ता नछोड्न चाहेको भनेर स्वतः बुझिन्छ । त्यसैले यतिबेला सुशील कोइरालाले ‘संविधान निर्माण गरेर सरकार छोड्ने’ भनी फालेको जाल कस्तो माछा मार्नका लागि हो भन्ने आमनेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत बुझिसकेका छन् । समस्या बुझेर मात्र समाधान हुने तहको छैन, तत्काल पुनर्निर्माण अभियान सुरु गर्न इतिहासले यो पुस्तालाई सुम्पेको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । पर्यटन विकास आयोजना वागमती प्रदेश हेटौडा, मकवानपुरका सव–इन्जिनियर नेत्रप्रसाद लामिछाने ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् ।

नवलपरासी । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक भएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको

काठमाडौं । विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आज सार्वजनिक हुनुहुँनेछ । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गरी तीन बुँदे सहमति

झुट्टा विवरण पेश गरेर नाबालक परिचयपत्र बनाउन खोज्नेलाई सघाएको आरोप लागेका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका वडाध्यक्ष पुर्म पुन र सचिव