‘डिप्रेसन’बाट मुक्तिको युक्ति :: देवप्रकाश त्रिपाठी

१ जेष्ठ २०७२, शुक्रबार ०१:५८ मा प्रकाशित

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९२९ पछिको करिब एक दशक ‘डिप्रेसन’बाट गुज्रनुपरेझैँ नेपालले पनि ०७२ को प्रारम्भसँगै ‘डिप्रेसन’ को सामना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अमेरिकी डिप्रेसन सेयर बजारमा आएको गिरावटका कारण सन् १९२९ को सेप्टेम्बर ४ तारिखबाट सुरु भएको थियो भने नेपाल वैशाख १२ गते ०७२ (सन् २०१५ अप्रिल २५) को महाभूकम्प (८.१ रेक्टर चिनियाँ रिपोर्टअनुसार) पश्चात् डिप्रेसनबाट गुज्रँदै छ । भूकम्पपश्चात् स्वदेशी तथा विदेशी दाता र सरकार पीडितहरूलाई राहत एवम् क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्रिय भएका छन् । तत्कालका लागि खाना र छानाको व्यवस्था गरिँदा पीडितहरूले राहत प्राप्त गर्ने या राहत महसुस गर्ने विश्वास दाता पक्षले गरेका छन् र यो सही पनि हो । तात्कालिक राहतपश्चात् बसोबासको स्थायी प्रबन्ध गरिने विभिन्न आकार–प्रकारका वचनबद्धता प्रकट गरेर सरकार तथा उच्च राजनीतिक तहले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । तर, नेपाली जनताको मनोविज्ञान बुझ्ने र उनीहरूको खस्किएको आत्मबल बढाउनेतर्फ राज्य, सरकार र अन्य हितैषीहरूले आवश्यक ध्यान पु-याइरहेका छैनन् ।
जनता जसले भूकम्पको प्रत्यक्ष सामना गरे, उनीहरू ठूलो ‘शक’ मा छन् । त्यस दिन (वैशाख १२) को प्रलयकारी कम्पनले पैदा गरेको त्रासबाट जनता अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् । महाभूकम्पपश्चात् निरन्तर भइरहेका कम्पनका कारण मानिसमा त्रास थपिने क्रम यथावत् छ । वैशाख १२ को ‘शक’बाट मुक्त नहुँदै बारम्बार सामना गर्नु परिरहेको कम्पनले मानिसमा मनोवैज्ञानिक समस्या आमरूपमा बढाएको छ । मनोचिकित्सकहरूले मानसिक या मनोवैज्ञानिक समस्या भएका व्यक्तिको उपचार गर्न या त्यस्ता मानिसलाई ‘काउन्सिलिङ’ गर्न सक्लान्, तर आमरूपमा व्याप्त त्रास या मनोवैज्ञानिक समस्याको समाधान मनोचिकित्सकबाट सम्भव हुँदैन, त्यसका निम्ति राज्यले नै विशेष कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्पसँग सचेत हुनुपर्छ, तर त्रसित हुनुपर्दैन भन्ने ज्ञान चेतनाको विकास गरेर मात्र आममानिसको आत्मबल बढाउन सकिँदैन । आत्मविश्वास जगाउने प्रारम्भिक कदम चेतनामूलक अभियान अवश्य हुनसक्छ, तर राज्यले हरहालतमा आफूहरूको जिउधनको रक्षा गर्नेछ भन्ने विश्वास नभएसम्म जनताको आत्मबल वृद्धि हुने आशा गर्न सकिँदैन, जुन काम वर्तमान सरकारले गर्न खोजेकै छैन । जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका जनतालाई तत्काल स्थानान्तरण गर्ने, उनीहरूको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिने र जस्तासुकै प्राकृतिक विपत्ति आइपरे पनि राज्यले जिउधनको रक्षा गर्नेछ भन्ने विश्वास कार्यक्रममार्फत दिलाउन खोजिएको भए भूकम्पका कारण उत्पन्न निराशाबाट जनतालाई मुक्त गर्न सकिन्थ्यो । समयमै एउटा त्रिपाल र एकमाना चामल उपलब्ध गराउन नसक्ने राज्यप्रति जनताले भरोसा राख्न सकेनन् । त्यसमाथि देशको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहेका सुशील कोइरालाको व्यक्तित्व मानिसमा ऊर्जा जगाउने या आत्मविश्वास बढाउने प्रकारको नभई बचेखुचेको आत्मविश्वास पनि डगमगाउने किसिमको छ । सुशीलको ‘होपलेस’ व्यक्तित्वले जनतालाई थप ‘डिप्रेसिभ’ बनाएको छ भनियो भने चरम पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी हुनसक्छ, तर तथ्य यही हो– सुशील कोइरालालाई देख्ने या सुन्नेबित्तिकै मानिसमा निराशा थपिने गरेको छ । नरेन्द्र मोदी, सी जिनपिङ, डेभिड क्यामरुन या ओबामाजत्तिका ‘स्मार्ट’ एवम् ऊर्जावान कार्यकारी प्रमुख नपाए पनि यस्तो अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली वा रामचन्द्र पौडेल र बरु प्रचण्ड वा अरू कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाएको भए निराशामाथि निराशा थपिने स्थिति नहुन पनि सक्थ्यो । ‘घरले जा जा र वनले आइज’ भन्ने स्थितिमा पुगेका, गतिहीन, मुस्कानहीन, गन्तव्यहीन, आशाहीन र भरोसाहीन अवस्थाका सुशील कोइराला सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा देखिँदासम्म जनताको आत्मविश्वास बढ्ने आशा गर्न सकिँदैन । त्यसैले जनतामा आत्मबल वृद्धिका निम्ति सुशीलको बहिर्गमन प्रथम सर्त बन्न पुगेको छ, सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देखिन छोड्नेबित्तिकै पीडितहरूको प्राथमिक उपचार स्वतः हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
जनतामा आत्मविश्वास जगाउन राज्यले उनीहरूलाई भविष्यप्रति आशावादी बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । उधारा आश्वासन या कोरा सैद्धान्तिक या आदर्शवादी मन्तव्यले आत्मविश्वास जाग्न सक्दैन, त्यसका निम्ति राज्यका तर्फबाट निश्चित कार्यक्रम नै आउनुपर्छ । जनतालाई दैनिक जीवन सहज र सुरक्षित तुल्याउन अनुदान दिन कञ्जुस्याइँ गरिनुहुँदैन । त्यसका साथै देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ । विदेशी लगानी भित्याउन उदार दृष्टि र नीति अवलम्बन गर्न राज्यले विलम्ब गर्नुहुँदैन । सेयर बजारमा आएको मन्दीका कारण उत्पन्न डिप्रेसनबाट मुक्ति पाउन अमेरिकालाई दोस्रो विश्वयुद्ध नै प्रारम्भ हुनुपरेको थियो । हामी नेपालीले एक दशक माओवादी सिर्जित हिंसात्मक युद्धका कारण ‘डिप्रेसिव’ हुनुप-यो । त्यसपछिको अर्को एक दशक राजनीतिक क्षेत्रको निराशाजनक व्यवहारका कारण डिप्रेसनकै अवस्थाबाट गुज्रँदै छ ।
गरिबी र अभावमा बाँच्न अभ्यस्त नेपाली जनताले भूकम्प जानुअघिसम्म केवल शान्ति र सुरक्षा मात्रको अपेक्षा राखेका हुन्, राजनीतिक क्षेत्रले जनताको त्यही न्यूनतम आकाङ्क्षा पनि पूरा गर्न सकेको होइन । भूकम्पका कारण उत्पन्न मनोवैज्ञानिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य सुशील कोइरालाहरूमा रहेको मँन्न सकिन्न । अमेरिकाको डिप्रेसन केवल आर्थिक कारणले मात्र सुरु भएको हो, तर अमेरिकी समाजमा त्यसको बहुआयामिक असर परेको थियो । डिप्रेसनकालमा निर्माण कार्य स्थगित भएको, उद्योगधन्दाहरू बन्द हुँदै गएको, व्यापारघाटा पचास प्रतिशतले बढेको, पच्चीस प्रतिशत मानिस बेरोजगार बनेको, मजदुर र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक स्वात्तै घटाउनुपरेको, लगानी घटेको र पाँच हजारभन्दा बढी बैंक टाट पल्टेको अवस्था अमेरिकाले व्यहोरेको थियो । आम्दानीका स्रोतहरू कमजोर भएपछि अमेरिकी समाजमा आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको र आत्महत्या गर्ने क्रममा समेत तीव्रता आएको देखिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा अमेरिकाले आयात निरुत्साहित गर्न भन्सार करको दर बढाएको र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको थियो । तात्कालिक राष्ट्रपति रुजवेल्टले डिप्रेसनकालमा जनतालाई राहत (सामाजिक सुरक्षा) दिन लिएको नीतिप्रति अमेरिकाभित्रै आलोचनात्मक टिप्पणी हुन थालेको र कतिपय अर्थविद्हरूले रुजवेल्टमाथि अमेरिकालाई ‘सोसलिस्ट मुलुक बनाएको’ आरोपसमेत लगाएका थिए । तथापि रुजवेल्टले धैर्यधारण गरे र डिप्रेसनको अवस्थाबाट मुलुकलाई आशाको चरणमा पु-याउने एक हदसम्मको सफलता प्राप्त गरे ।
कुनै पनि मुलुक सहज ढङ्गले चल्न नेतृत्वको व्यवस्थापकीय क्षमता अब्बल हुनुपर्छ । व्यवस्थापकीय क्षमता नभएकै कारण स्रोत र साधन भएर पनि नेपालले पिछडिनुपरेको हो । प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिले कमजोर मानिने दक्षिण कोरियालाई पार्क चुङ हीले कमाण्ड सम्हालेपछि औद्योगिक उत्पादन र निर्यातमुखी व्यापारकेन्द्रित अर्थनीति अवलम्बन गरी दुई दशकमै निर्धनतालाई जितेर सम्पन्न देशको कोटिमा कोरियालाई पु-याएका हुन् । गर्भमा तेल र अन्य खनिज पदार्थको भण्डार राखेर चरम गरिबीको जिन्दगी बाँचिरहेका मुलुक पनि यसै धर्तीमा छन् । पृथ्वी हो, यो प्राणीका लागि त्यति सुरक्षित ग्रह होइन, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै प्रकारको प्राकृतिक विपत्ति आइरहेकै हुन्छ । त्यसलाई जित्ने सामथ्र्यको विकास गर्न नसक्दा मात्र निराशाले निरन्तरता पाउने हो । व्यवस्थापकीय कौशलसहितको नेतृत्व स्थापित गर्न सकियो भने वैशाख १२ मा आएजस्तै भूकम्प वर्षैपिच्छे आइरहे पनि त्यसबाट देशले कुनै क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ । नेपाल होस् या अमेरिका, डिप्रेसनको स्रोत कारण आर्थिक होस् या प्राकृतिक त्यसको असर एकै प्रकारको हुने गर्दछ । राज्यले पुनर्निर्माणको आशलाग्दो योजना र कार्यक्रम तत्कालै सार्वजनिक गर्न सकेन भने नेपालमा भर्खरै प्रारम्भ भएको डिप्रेसनको आयु लम्बिने खतरा छ । सरकारको ‘डिप्रेसिब’ नेतृत्व परिवर्तन गर्दै सुशील कोइरालाको स्थानमा तुलनात्मक रूपमा गतिशील व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख चयन गरेर पुनर्निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिने हो भने हाल देखिएको ‘डिप्रेसन’बाट देशले शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति पाउन सम्भव छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नवलपरासी । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक भएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको

काठमाडौं । विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आज सार्वजनिक हुनुहुँनेछ । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गरी तीन बुँदे सहमति

झुट्टा विवरण पेश गरेर नाबालक परिचयपत्र बनाउन खोज्नेलाई सघाएको आरोप लागेका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका वडाध्यक्ष पुर्म पुन र सचिव

गोरखा । गोरखाको लाप्राकमा निर्माण गरिएको नमूना वस्ती आगामी वैशामा हस्तान्तरण हुने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको अगुवाइमा निर्माण