राहत व्यारेकमा, भूकम्प पीडितको बिचल्ली

१८ बैशाख २०७२, शुक्रबार २२:२९ मा प्रकाशित

भक्तपुर, १८ वैशाख । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूकम्प पीडितका लागि आएको राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसकेपछि राहत जति सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा थन्किएको छ ।

राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्ने भन्दै प्रशासनले जथाभाबी राहत वितरण नगर्न र राहत दिनेलाई प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएपछि आएको राहत महाविद्यालयस्थित नेपाली सेनाको व्यारेकमा थन्किएको छ ।

भूकम्प भएको छ दिन बित्दा पनि राहत वितरण प्रभावकारी रूपमा सुरु हुन नसकेपछि यहाँका भूकम्प पीडितले राहतबिना नै दिनरात बिताउनुपरेको गुनासो चौतर्फी आएको छ ।

भक्तपुरमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारले रु. तीन करोड दिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, हिमानी ट्रस्टलगायत विभिन्न निकायबाट आएको त्रिपाल, चामल, चिउरा, चाउचाउ, चिनी, दालमोठ, बिस्कुट, दाल, नुन, भाँडा, पानी, कम्बललगायत सामान व्यारेकमा थन्किएको छ ।

गाउँ गाउँमा राहत सामग्री र त्रिपाल नपुगेको भन्दै चौतर्फी विरोध आए पनि कार्यालयले राहत वितरणलाई अझै सहज बनाउन नसकेपछि पीडित आक्रोशित भएका छन् ।

भूकम्प पीडित त्रिपाल नपाएपछि हिलाम्मे भुइँमा बस्न बाध्य भएको पीडितले गुनासो गरेका छन् ।

यता प्रजिअ अनिलकुमार ठाकुरले विभिन्न निकायबाट आएको तीन हजार ७३४ त्रिपाल, चामल, दाल, नुनलगायत खाद्यान्न वितरण सुरु गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाली सेनासहितको टोलीमार्फत राहत वितरण सुरु गरिएको जिकिर गर्दै उहाँले मृतक परिवारलाई किरिया खर्च वितरण गर्न थालिएको बताउनुभयो ।

उहाँले आज पनि राहत पठाइने जानकारी दिँदै भक्तपुरमा ३० हजार त्रिपाल आवश्यक भए पनि त्रिपाल नहुँदा समस्या आएको बताउनुभयो ।

जिल्लामा भक्तपुर नगरपालिकालाई पाँच हजार थान त्रिपाल किनेर वितरण गर्न निर्देशन गर्दा पनि नगरपालिकाले अटेर गरेको बताउँदै उहाँले भक्तपुरका अन्य पाँच नगरपालिकाले त्रिपाल किनेर वितरण गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाका सूचना अधिकृत गौतम लासिवाले भन्नुभयो, “बजारमा पाइएको ८० थान त्रिपाल किनेको भए पनि बजारमा त्रिपाल नपाएपछि समस्या आएको छ ।” रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सरकार र विप्लव समूहबीचको औपचारिक वार्ता आजदेखि सुरु भएको छ । आज बिहान दुवै समूहको पहिलो चरणको औपचारिक

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहले आज बुधबार दिनभर बैठकैबैठक राखेका छन् । कसरी अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई

वर्षौँदेखि कालीगण्डकी नदीको अवैधरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी

टीकापुर । सन्तानको रहर पुगेकाहरुका लागि सञ्चालन गरिएको स्थायी बन्ध्याकरण शिविरमा दुई दिनमा ४६ जनाले सेवा लिएका छन् । पहिलो