कसको बाटो हेर्दैछन् राष्ट्रपति ?

३० जेष्ठ २०६९, मंगलवार २२:२५ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौ, ३१ जेठ । राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेका कारण संविधान निर्माण हुन नसकेको तिक्त यथार्थ भए पनि दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्नुको थप नकारात्मक परिणाम मुलुकमा आउन सक्ने देखिएको छ । माओवादीको प्रचण्ड–बाबुराम समूह र मधेसकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा सहमतिको वातावरण बनाउन पूर्णतः उदासीन रहेको छ भने काङ्ग्रेस–एमालेसहित लोकतन्त्रपक्षीय दलहरू लोकतन्त्र र आफ्नै अस्तित्व रक्षाको निम्ति क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्ता पक्षले राष्ट्रिय सहमति बनेपछि मात्र प्रधानमन्त्री पदबाट डा. बाबुराम भट्टराई हट्ने बताएका छन्, विपक्षीहरूले चाहिं राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न बाबुराम भट्टराईले तत्काल पद त्याग गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जब कि विपक्षीहरू त्यसनिम्ति निर्णायक दबाब पैदा गर्न असमर्थ भएका छन्, सत्ता पक्षले सहमतिका निम्ति कुनै पहल गर्ने सङ्केतसम्म पनि दिइरहेको छैन । मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको सत्तापक्ष घोषित मितिमा निर्वाचन नभए पनि सरकारमा आफूहरू नै हुने हुंदा आफू सुरक्षित रहेको ठान्दै छ । आफ्नो सर्तमा काङ्ग्रेस–एमाले आउंछन् भने आऊन्, होइन भने उनीहरू बाहिरै रहन्छन् भन्ने सोचअनुरूप सत्तापक्ष अगाडि बढिरहेको छ । विपक्षीहरूले माओवादीको प्रचण्ड खेमा सत्ताकब्जातर्फ अग्रसर रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
संविधान निर्माणबिना नै संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्यु भएपछि देशमा एकप्रकारको संवैधानिक रिक्तताको अवस्था पैदा भएको छ । संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा राजनीतिक निकास खोज्ने कार्य अहिले निकै कठिन र जटिल देखिएको छ । अन्तरिम संविधानबाट निकास खोज्न कठिन भएकोले सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा उपयुक्त निकास खोज्न सकिने भए पनि सहमतिका निम्ति सत्तापक्ष उदासीन भइदिएका कारण विपक्षीहरूको मात्र प्रयासले सहमतिको वातावरण बन्न सम्भव देखिएको छैन । त्यसैले भविष्यमा राजनीतिक शक्तिहरूबीचको तनाव र टकराहटले मुलुकमा असामान्य स्थिति पैदा गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो बेलामा एकमात्र जीवित संवैधानिक निकाय राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षकका हैसियतले कुनै ठोस कदम चाल्नुपर्ने हो, राष्ट्रपति पनि कुहिरोको कागझैं भएको महसुस गर्न थालिएको छ । राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ मात्र भएको घोषणा त गर्नुभएको छ, तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नेतर्फ उहांले कुनै ठोस कदम चाल्नुभएको छैन । संविधानको धारा १३८ (१) अनुसार सहमतिको सरकार निर्माण गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्न राष्ट्रपति किन विलम्ब गर्दै हुनुहुन्छ बुझ्न सकिएको छैन । विभिन्न सूत्रहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार राष्ट्रपतिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूबाट अङ्कुश लागेको छ । देशभित्र लोकतन्त्रपक्षीय दलहरूले निर्णायक दबाब पैदा गर्न नसकेको, आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त हुने स्थिति नरहेको र नेपाली सेना पनि निरपेक्ष भूमिकामा रहिदिएको कारण राष्ट्रपति विलखबन्दमा पर्नुभएको बताइन्छ । अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरताका पक्षमा रहेकोले प्रचण्ड–बाबुराम–मधेसी मोर्चा आफू निकै बलवान भएको ठान्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भइन्जेल सत्ता पक्षले राष्ट्रिय सहमति र उपयुक्त निकासका निम्ति ठोस पहल लिने सम्भावना पनि देखिएको छैन । यही स्थिति यथावत् रहेमा मुलुकले आगामी कैयन महिनासम्म निकास प्राप्त गर्ने आशा गर्न सकिन्न । प्रचण्ड–बाबुराम र मधेसी मोर्चा सरकार चलाइरहने, काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका लोकतन्त्रपक्षीय दलहरू टुलुटुल हेरिरहने स्थिति छ ।
प्रचण्ड–बाबुराम विदेशीको समर्थन पाएकोमा मख्ख छन् भने पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देशमा गम्भीर दुर्घटनाको सङ्केत दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच गम्भीर सङ्घर्षको स्थिति पैदा हुने र कालान्तरमा विदेशी सेना नै नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना टड्कारो हुंदै गएको छ । राजनीतिक सहमतिका निम्ति अग्रसरता लिनुपर्ने सत्तापक्ष चुपचाप अघिबढिरहने र राष्ट्रपति पनि मौन रहिरहने हो भने लोकतन्त्र पक्षधर राष्ट्रवादी शक्तिहरूको निम्ति सडक–सङ्घर्ष नै एकमात्र विकल्प बन्ने देखिन्छ । त्यसरी विपक्षीहरू सङ्घर्षमा उत्रिएमा सरकार बल प्रयोग गरी तिनलाई सिध्याउने जोखना हेर्दै बसेको छ । विपक्षीहरूको आन्दोलनलाई बल प्रयोगद्वारा समाप्त गर्ने रणनीतिमा लागे प्रचण्ड–मधेसी मोर्चाबीचको गठबन्धनले सत्तामा रहने केही थप समय त पाउला, तर मुलुक थप अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेलिनेचाहिं निश्चित छ । कदाचित विपक्षीहरूलाई बल प्रयोगद्वारा काबुमा लिन सके भने सत्ताकब्जा गर्ने प्रचण्ड–बाबुरामको अभीष्ट क्षणिक रूपमा भए पनि पूरा त हुनेछ, तर बेग्लाबेग्लै दर्शन, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र गन्तव्य भएका माओवादी र मधेसी मोर्चाले देशलाई कुन दिशामा लैजाने हुन्, त्यसको बेग्लै त्रास छ । प्रचण्ड–बाबुरामले चाहेजस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी शासनसत्ताको पक्षमा मधेसी मोर्चा अहिलेसम्म छैन । उनीहरूको माओवादीलाई त्यसबेलासम्म साथ रहनेछ जबसम्म माओवादीको एकदलीय अधिनायकवादी शासनसत्ता स्थापना गर्न प्रचण्ड–बाबुराम अग्रसर हुने छैनन् ।
संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युपश्चात् नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई विगतका गल्ती–कमजोरी सच्याउंदै अघि बढ्ने एउटा सुवर्ण अवसर उपलब्ध भएको थियो । र, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने अग्रसरता कतैपट्टिबाट पनि लिइएको छैन । त्यसैले संविधानको संरक्षकसमेत रहेका राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपतिको अग्रसरता निर्विकल्पित रूपमा वाञ्छनीय हुंदै गएको छ । राष्ट्रपतिले विद्यमान संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतीय सरकार निर्माणका लागि अग्रसरता लिएपछि मात्र मुलुकमा देखिएको विवाद, तनाव र अन्योलबाट छुटकारा पाउने आशा गर्न सकिन्छ । संविधानअनुरूपको कदम चाल्न पनि राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बाटो हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिप्रति कायम जनविश्वास पनि गुम्नेछ र मुलुक अनन्तकालसम्म द्वन्द्वको भूमरीमा फस्नेछ । त्यसरी दीर्घकालिक द्वन्द्वमा मुलुक फसेछ भने नेपाली जनताले मुलुक या प्रजातन्त्र दुईमध्ये एउटालाई गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । द्वन्द्वका कारण बाह्य मुलुकको सैन्य हस्तक्षेप भयो भने देशको सार्वभौमिकता र प्रजातन्त्र दुवै नेपाली जनताले गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अनन्तकालसम्म सत्तासीन भइरहने प्रचण्ड–बाबुरामको इच्छा परिवर्तन हुन अत्यावश्यक भएको छ । देशको अलिकति मात्र पनि माया र ममता छ भने प्रचण्ड–बाबुराम उदारतापूर्वक समस्या समाधानको पक्षमा उभिन ढिला हुंदै गएको छ । सत्ताका निम्ति देश नै भङ्ग गर्ने हदसम्म उनीहरू गएनन् भने अढाइ सय वर्षअघि स्थापना भएको नेपालको नक्सा विश्वमानचित्रबाट हराउने निश्चित छ । राष्ट्रपतिको ठोस कदमले मात्र त्यस किसिमको भयावह स्थितिबाट मुलुकको रक्षा गर्न सकिने स्थिति छ । प्रचण्ड–बाबुराम र मधेसी मोर्चाझैं राष्ट्रपतिले पनि विदेशीकै मुख नताकुन् भन्ने जनचाहना रहेको छ । आफूमाथि कसले किन अङ्कुश लगाउंदै छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले समयमै बुझ्न आवश्यक छ । अहिले त संविधानसभा मात्र भङ्ग भएको छ, राष्ट्रपति पनि चुक्नुभयो भने कालान्तरमा देश नै भङ्ग हुने निश्चितप्रायः छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । गत २४ घण्टामा नेपालमा ८२०३ जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन् । २०९७९ जनाको पीसीआर र एन्टीजेन परीक्षणमा

तल्लो डोल्पा । तल्लो डोल्पाअन्तर्गत पर्ने मुड्केचुला गाउँपालिकाले एकै पटक तीनवटा मोवाइल टावर सञ्चालनमा ल्याएको छ । लामो समयदेखि सञ्चार

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ । अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच समझदारी भएपछि

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ पुनः लिनु नपर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल