किन छैन नेताहरूबीच सहमति ? :: देवप्रकाश त्रिपाठी

२९ चैत्र २०७१, आईतवार ०४:०४ मा प्रकाशित

राजनीतिक दलका नेताहरूबीच असहमति कायम रहँदा देशमा उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई लिएर हामी बारम्बार चिन्ता जाहेर गर्दै उनीहरूबीच सहमतिको कामना गर्दै छौँ, तर क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरूबीच कति विषयहरूमा घोषित–अघोषित सहमति बन्दै आएको छ भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो दृष्टि पुगिरहेको छैन । सहमति शब्द आफैँमा सकारात्मक भए पनि त्यसमा सहभागी पात्रहरूको योग्यता, क्षमता, चरित्र र उद्देश्यले सहमतिको उपादेयता सिद्ध गर्दछ । वैज्ञानिकहरूबीचको सहमतिले विज्ञानको एउटा अर्को नयाँ आविष्कारको ढोका खोल्न सक्छ भने योगी, सन्त र विद्वान्हरूको सहमतिले मानव समाजलाई नयाँ जीवनदर्शन बोध गराउन सक्छ । तर, डाकुहरूको सहमति कसैको जिउधन समाप्तिको कारण बन्ने निश्चित हुन्छ भने स्वार्थी, कम योग्य या अयोग्यहरूबीच सहमति बन्दा जनता या देशले ठगिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले नेताहरूबीच सहमति हुनुप-यो भनेर रोइकराइ गर्नुभन्दा केका लागि उनीहरू सहमति गर्न खोज्दै छन् र सहमति प्रक्रियामा के–कति योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू सहभागी भइरहेका छन् भन्नेबारेमा सचेततापूर्वक चासो राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनका लागि नेपाली काङ्ग्रसले अगुवाइ ग-यो, राजा परिवर्तनको पक्षमा उभिए, तर परिवर्तनको ढोका राजा, काङ्गे्रस र राणाहरूबीचको सहमतिबाट खुल्यो । २०१७ सालको परिवर्तन राजा र तुल्सी गिरीलगायत काङ्गे्रस र केशरजंग रायमाझीसमेतका कम्युनिस्ट नेताहरूबीचको गुप्त सहमतिबाट भएको हो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन राजा, काङ्गे्रस र कम्युनिस्ट (माओवादीबाहेक) बीचको सहमतिबाट सम्भव भयो भने २०६३ को परिवर्तन माओवादी र संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरूको सम्मतिबाट भएको भन्न सकिन्छ । पछिल्लो परिवर्तनले परम्परावादी राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई उपेक्षा गर्दै नयाँ राजनीतिक प्रणाली सृष्टि गर्ने अपेक्षा राखिएको हो । तर, माओवादी र संसदीय प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरू (जो ०६३ को परिवर्तनका निम्ति जिम्मेवार छन्) बीच असमझदारी बढेको कारण राजनीतिक प्रक्रिया उल्झनमा परेको छ । एकातिर आन्दोलनकारी पक्षहरूबीच असमझदारी बढेको र अर्कोतिर काङ्गे्रस, एमालेलगायतका दलहरूबाट जातीय तथा क्षेत्रीय समूहहरू जन्मिएर नयाँ शक्तिको रूप लिएको यस स्थितिमा परम्परावादी राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि नयाँ संविधानमा आफ्ना भावनासमेत प्रतिविम्बित गराउन कुनै न कुनै रूपले क्रियाशील भइरहेका छन् । प्रमुख दल तथा समूह र तिनका अगुवाहरूले आफैँ या आफ्नो पक्षविशेषको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर चिन्ता गर्न थालेकोले देश चिन्ताग्रस्त अवस्थामा अवश्य पुगेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि दलका नेताहरूबीच सहमति बनेकै छैन या उनीहरू कैयन विषयमा एउटै धारणा राख्दै राख्दैनन् भन्नेचाहिँ हुँदै होइन । मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूबीच घोषित–अघोषित रूपमा बनेका समान धारणाहरूबारे यहाँ सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
काङ्गे्रस–एमाले र माओवादी नेतृत्वको मोर्चाबीच तनाव र विवाद बढिरहेको भए पनि जनमतसङ्ग्रहमार्फत विवादित विषयको टुङ्गो नलगाउने अवधारणासित उनीहरू सबै सहमत छन् । जनमतसङ्ग्रहमा जाने या नजाने भन्ने प्रश्नमा छलफलसम्म पनि प्रारम्भ नहुनुको सीधा अर्थ उनीहरू सबै जनमतसङ्ग्रहबाट विवाद निरूपण गर्ने पक्षमा छँदै छैनन् भन्ने हो । प्रमुख दलहरूबीच जनमतमा नजान देखिएको प्रतिबद्धताले उनीहरूबीच अघोषित भए पनि सहमति बनेको पुष्टि गर्दछ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा गर्न दलहरू सधैँ सहमत रहिरहे । संविधानका अन्तर्वस्तुमा राय बाझेर विमति प्रकट भई आन्दोलनरत पक्ष र सत्तापक्षबीच दूरी बढेका बेला सहमतिबाटै केही साताअघि (माघ आठपछि) लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति भागबन्डाका आधारमा गरिनुले नेताहरूबीच समान धारणा रहेको स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै सचिवहरूको बढुवा तथा पदस्थापन र राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने क्रममा पनि ‘दलीय सहमति’ निर्णायक बन्दै आएको छ ।
त्यस्तै देशलाई एकीकृत राख्ने र नेपालको समग्र भूगोलको चरित्र प्रतिबिम्बित हुने प्रस्तावमा दलका नेताहरू एकमत हुन नसके पनि देशको सार्वभौमिकता हरहालतमा टुक्य्राइछाड्न उनीहरू सहमत छन् । सङ्घीय प्रदेशहरू कतिवटा र कस्तो आकारप्रकारको बनाउने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच चरम असहमति देखिन्छ । कस्तो र कतिवटा प्रदेश निर्माण गर्ने भन्ने विवाद नेताहरूका बीचमा मात्रै सीमित छ । कदाचित मुलुकको सार्वभौमिकता विखण्डित भएर राज्यहरूको निर्माण गरियो भने विवाद र तनाव नेताहरूबाट जनतामा सर्नेछ, जुन नेताहरूको विवादभन्दा भयानक हुनसक्नेछ । भोलि जनताका बीचमा उत्पन्न हुने तनावबारे विचार–विमर्श गर्दै नगर्न पनि दलका नेताहरू एकमत देखिएका छन् । त्यसैगरी संविधानसभाका सदस्यहरूलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न नदिने र संविधानसभालाई आफ्नो मुठ्ठीमा कैद गरिरहनेबारेमा समेत सबै दलका नेताहरूले समान धारणा बनाएको प्रतीत भइरहेछ । त्यस्तै सभासद्, राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता र राजनीतिक समूह लाभान्वित हुने अवसरलाई उपयोग गर्न दलका नेताहरूबीच सहमति बन्ने गरेकै छ । सांसद विकास कोषको नाममा कनिकासरि करोडौँ बाँड्ने कुरामा पनि गजबकै राजनीतिक सहमति देखिएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म जनताले भोग्नुपरेको समस्या, देशको भौतिक तथा आर्थिक विकासका एजेण्डामा मात्र सर्वदलीय छलफल गर्न र समान धारणा बनाउन आवश्यक नठानेका हुन् । आफ्नो निजी, समूहगत र दलगत हितका मुद्दामा सहमति बन्दै आएकोले हाम्रा नेताहरूमा सहमति गर्ने क्षमता हुँदै नभएको भन्ने भनाइ सर्वथा गलत छ । त्यसैले हामीले सहमतिमा संलग्न पात्र र सहमतिका उद्देश्यप्रति गम्भीर चासो राख्न अब ढिला गर्नै नहुने अवस्था आएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । पर्यटन विकास आयोजना वागमती प्रदेश हेटौडा, मकवानपुरका सव–इन्जिनियर नेत्रप्रसाद लामिछाने ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् ।

नवलपरासी । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक भएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको

काठमाडौं । विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आज सार्वजनिक हुनुहुँनेछ । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गरी तीन बुँदे सहमति

झुट्टा विवरण पेश गरेर नाबालक परिचयपत्र बनाउन खोज्नेलाई सघाएको आरोप लागेका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका वडाध्यक्ष पुर्म पुन र सचिव