संविधानसभाको औचित्य देखिएन :: दिवाकर पन्त (कानुनविद् एवम् पूर्वसचिव)

४ चैत्र २०७१, बुधबार २२:३० मा प्रकाशित

० कानुनको शासन–व्यवस्थाका लागि भनेर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गरिएको सात–आठ वर्ष भयो, कानुनको शासनको निम्ति लड्नेहरूले कानुनको पालना कत्तिको गरिरहेको पाउनुभएको छ ?
– यो विधिको शासन हो कि विधि मिच्न खडा गरिएको शासन हो भन्नेखालको जिज्ञासा आज आमरूपमा उठ्न थालेको छ । कानुनी शासनमा पहिले कानुन बन्छ, कानुनको एउटा निश्चित मूल्य–मान्यता हुन्छ । विश्वव्यापी मान्यता छ कानुनको । मानवाधिकारका कुरादेखि प्राकृतिक न्यायलगायतका विभिन्न आधारको जगमा, देशको परम्परालाई पनि आधार तुल्याएर मुलुकको कानुन बनेको हुन्छ, बन्नुपर्छ । शासकको स्वार्थअनुरूप बनाइने नियम–कानुन बन्न सक्दैन । त्यो स्वेच्छाचारिताको हतियार मात्र बन्न सक्छ । त्यसैले म के देखिरहेको छु भने यहाँ विधिको शासनभन्दा शासकहरूले शासन गर्नको निम्ति आफ्नो अनुकूलतामा ‘विधि’ बनाएको प्रतीत हुन्छ । यसैबाट बुझौँ कि यहाँ कानुनको कति र कसरी पालना भएको छ या छैन ।
० तपाईंको भनाइको तात्पर्य के यहाँ नेताहरू नै कानुनको स्रोत बनेका छन् ?
– कानुनको स्रोत हुनुपर्ने यहाँको सभ्यता, परम्परा, सामाजिक मूल्य–मान्यता, मानवाधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताका कुरा आदि हुनुपर्नेमा हामकहाँचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागि बाध्यतावश केही त्यस्ता कुरालाई आधार बनाउन खोजेजस्तो गरिए पनि नेताहरूको स्वार्थ या तिनका आफूकेन्द्रित मकसदलाई नै नेपालको कानुनको स्रोत तुल्याइएको छ । उदाहरणका लागि अन्तरिम संविधानका अनगिन्ती धारामा नेताहरूले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला आफूखुशी परिवर्तन गरे–गराएको सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ । कार्यकारी आदेशको भरमा संसारमा कहीँ पनि संविधान संशोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधनको त निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’अनुसार भन्दै धडाधड संविधानका धारा परिवर्तन गरिए, तर त्यो ‘आवश्यकता देशलाई प-यो कि नेतालाई ? जनसमक्ष यो प्रस्ट्याउने हिम्मत नेताहरूले गर्न सकेका छैनन् । यदि यस्तो आवश्यकता देशलाई नै परेको थियो भने संविधान निर्माणका लागि ज्यादाभन्दा ज्यादामा पनि दुई वर्षभन्दा बढ्ता समय संविधान निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने नै थिएन । यसबाट प्रस्टै छ कि यहाँ कानुनको शासन नभई स्वार्थी नेतागणको मनपरी चलिरहेको छ । आफूअनुकूलका निर्णयलाई यहाँ कानुनको नाम दिइएको छ ।
० यसको मतलब पञ्चायतकालमा कानुनको स्रोतको भूमिकामा ‘श्री ५ महाराजधिराज’ रहन्थे भने अहिलेचाहिँ केही थान महाराजधिराजहरू भए भन्ने हो कि ?
– पञ्चायतकालीन राजालाई ‘निरङ्कुशताको प्रतीक’का अहिले रूपमा जतिसुकै चित्रित गर्ने प्रयास गरिए पनि निश्चित परम्परा र विधिलाई उल्लङ्घन गर्नुअघि उनले सायद तीनचोटि सोच्थे होलान् । पूवाग्रहरहित भएर हेर्ने वा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यतिबेला बरु धेरै हदसम्म कानुनको पालना गर्ने गरेको देखिन्छ । राजतन्त्र या राजसंस्था भएकै कारण देश बर्बाद भएको भनी दोष दिने काम गरियो । अनर्गल विरोध भएपछि स्वेच्छाले होस् या विवशताले, शासन–सत्ताबाट राजा सहज किसिमले हटिदिएकै हुन् । कसैले बन्दुक तेस्र्याएर बाध्य भई उनले नारायणहिटी दरबार छोडेका होइनन् । तर, राजसंस्था गइसकेपछि के पायौँ त हामी नेपालीले ? न हाम्रो आर्थिक स्तर उकासिएको छ, न अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढेको छ । नेपाली पासपोर्ट लिएर विदेश यात्रा गर्नेहरूलाई एयरपोर्टमा पनि राम्रो दृष्टिले हेर्दैनन्, यस्तो अपमानजनक अवस्था छ । त्यसकारण राजसंस्थालाई त एउटा बहाना मात्र बनाइएको रहेछ । केवल थुप्रै ‘नवराजा’हरूलाई सत्तामा पुग्न मात्र नेपालको राजसंस्था बाधक बनेको रहेछ । वास्तवमा देशको हितका लागि त राजसंस्था बाधक बनेको रहेनछ भन्ने सिद्ध हुन थालेको अवस्था छ । यसको मतलब निरङ्कुश राजतन्त्र ठीक भन्ने पनि होइन । तथापि, ०४७ को संविधानचाहिँ उपयुक्त थियो भन्ने कुरा दिनानुदिन पुष्टि हुँदै गएको अवस्था छ । आज ज्यानमाराहरू नेतासँग खुल्लमखुला कुम जोडेर हिँडेका देखिन्छन् । एकातिर यस्तो छ अर्कोतिर बेपत्ताहरूलाई फेला पार्न नसकिएको भन्छ पुलिस । सर्वोच्च अदालतकै कैयन आदेश पालना भइरहेका छैनन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । यी सब परिस्थितिका आधारमा त ‘नवराजा’हरूकै ज्यादति त देखिन्छ मुलुकमा ।
० यसो हो भने हाम्रो आजका नेतृत्वले देशमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने या यसलाई बलियो तुल्याउने कुरामा आशा नगर्दा पनि हुन्छ ?
– सत्यतथ्य कुरा छातीमा हात राखेर भन्नैपर्दा त यही स्थिति हो भने अहिलेका नेताले विधिलाई मान्यता दिएर कानुनभित्र आफू बस्न चाहेजस्तो देखिन्न । उनीहरूले कानुनलाई आफूभित्र या आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न चाहेको देखिन्छ । वास्तवमा भन्नैपर्दा ०६२/६३ को जनआन्दोलन भनौँ या परिवर्तन भनौँ, अधिकांश बुद्धिजीवीलाई यही लाग्छ कि दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे नेपालको आवश्यकताले नभई अहिलेका नेताहरू र बाह्य शक्तिको आवश्यकताका कारण सिर्जना गरिएको थियो । अन्यथा, जसलाई बाह्रबुँदे शान्तिसम्झौता भनियो, त्यसमा नभएको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा जाने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? त्यसमा त निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनिएको थियो । यसको मतलब त विधिको शासन कायम गर्ने, यसका लागि परम्परागत संस्थालाई समेत कायम राखी सबै मिलेर शासन चलाउने भन्ने पो बुझिन्छ त । त्यसैले म त दाबीका साथ के भन्छु भने नेपाललाई एउटा माध्यम मात्र बनाएर आफ्नो अभीष्ट सिद्धि गर्न खोज्ने विभिन्न बाह्यशक्तिको खेलमा हाम्रा आजका कथित नेता जानी–नजानी फस्न पुगे । यदि यसो थिएन भने दुई वर्षमै संविधान बनिसक्थ्यो । आज सङ्घीयता भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? धर्मनिरपेक्षता कहाँबाट आयो ? यसरी नेपाललाई आवश्यकता नै नभएका एजेण्डाहरू लाद्न नेताहरू उद्यत् भएको देखिएबाट हाम्रा यी नेताहरू विधिको शासन कायम गर्न चाहन्छन् या चाहेर पनि सक्छन् भन्नेमा मेरो मनामा त शङ्कै छ ।
० तपाईंले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता आदि कुरा सहमतिविपरीत अचानक ल्याइयो, लादियो भन्नुभयो, तर नेताहरूले त यी कुरालाई महान् उपलब्धिका रूपमा पो चित्रित गरिरहेका छन् त ?
– यही त दुःखद् आश्चर्यको कुरा छ । उहाँहरू ०६२/६३ को परिवर्तनलाई महान् कार्य भनिरहनुभएको छ, तर खै त त्यो ‘उपलब्धि’लाई संस्थागत गर्न सकेको ? महान् उपलब्धि हुँदो हो त संस्थागत गर्न कसले रोकेको छ ? परिवर्तनकामी संवाहक शक्ति भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले समेत दाबी गरेको पाइन्छ, तर ऊ यतिबेला कुन भूमिकामा छ त ? यसैबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि यो कुनै उपलब्धि नभई उहाँहरूले सत्तामा चढ्ने भ-याङ मात्रै बनाएका हुन् । विश्व जनमतको आँखामा समेत धुलो छ्याप्दै नेपाली जनतालाई ढाँट्ने र भ्रममा राख्ने कुत्सित चाल मात्रै हो यो । उपलब्धि यो थियो भने त अहिलेको अराजकता, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, महँगी, असुरक्षा किन व्यहोर्नुपथ्र्यो र जनताले ? विभिन्न संवैधानिक अङ्ग तथा नियुक्त गर्नुपर्ने निकायमा भागबन्डा गर्न एकैछिनमा सहमति हुने, संविधान निर्माणलगायत मुलुकका ज्वलन्त एजेन्डाचाहिँ बल्झाइरहने प्रवृत्तिले नै यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।
० यस्तो जटिलतामा देश फसेको हो भने अब यसबाट निस्कने उपायचाहिँ के हुन सक्ला त ?
– सर्वप्रथम त सबैले छातीमा हात राखेर मातृभूमिको माटो सम्झनुप-यो । राष्ट्रभन्दा अगाडि प्रजातन्त्र त कहिल्यै हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ मलाई । किनकि प्रजातन्त्र भनेको त एउटा साधन मात्रै हो, साध्य त राष्ट्र र राष्ट्रियता नै हो । जसले आफूलाई देशको नेता मान्छ, उसले आफूलाई देश र जनताको हितार्थ पूर्णरूपेण समर्पित गर्न सक्नुप-यो । अर्को कुरा, संविधानसभालाई निकासको एउटा अचुक अस्त्र जो मानिएको छ, यो कतिसम्म सही र व्यावहारिक छ त भन्ने आँखाबाट पनि विचार गरिनुपर्छ । किनकि, संसारमा अनगिन्ती देश छन् जहाँ संविधानसभाबाट संविधान बनाइएको थिएन र पनि सक्रियताका साथ प्रजातन्त्र लागू भएको छ । सफलता र समृद्धि त्यहाँ हासिल भएको छ । बेलायतमा संविधान नै नहुँदा पनि प्रजातन्त्र र संसद्को जननी मुलुक भएर काम गरिरहेको छ । त्यहाँ राजसंस्था कुनै कोणबाट बाधक ठानिएको छैन । राजसंस्थालाई पनि विधिमा बाँधेर लोकतान्त्रिक संस्था तुल्याउन सकिन्छ, तर यस कोणबाट किन छलफल चलाउनै खोजिन्न ? के यस्तो चिन्तनमनन नै गर्न नहुने भन्ने छ र हामीले ? यस्तो अछुत राजनीति गर्नुपर्ने के बाध्यता प-यो ? यस सन्दर्भमा स्वर्गीय बीपी, स्वर्गीय गणेशमान र स्वर्गीय सन्तनेता किसुनजीलाई हामीले एकपटक पुनः स्मरण गर्नु आवश्यक छ । गणेशमान सिंहले पाण्डोराको बक्स ओपन नगरौँ भन्दाभन्दै आज यहाँ संविधानसभारूपी पाण्डोराको बक्स खडा गरिएको छ । काङ्ग्रेसले ०१५ मा बुझेरै संविधानसभाको एजेन्डा छोडेको थियो, राजा महेन्द्रको कारणले मात्र होइन । यो बुझ्नु जरुरी छ ।
० तपाईंको भनाइको तात्पर्य संविधानसभा खारेज गरेर अब निकासका लागि नयाँ प्रकारको सहमति बनाउनुपर्छ भन्ने हो ?
– दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु आवश्यक नै थिएन । अग्रगमनको कुरा जति नै गरे पनि नेताहरूले पश्चगमन र अवनतितिर मुलुकलाई घचेटिरहेका छन् । यत्रो खर्च, त्यसपछि पनि यो अन्योल र देशको निम्ति बाधक बनिरहेको छ यो निकाय । मुलुकका सबै शक्ति पनि यसभित्र आइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती लाद्दाखेरि त कसरी यसले निकास दिन्छ त ? तसर्थ, राजनीतिक नेतृत्वहरू एक ठाउँमा बसेर बृहत् चिन्तनमनन वा छलफल गरी परम्परागत शक्तिको समेत सुनुवाइ गर्दै एउटा निचोडमा पुग्नु राम्रो हुन्छ । आवश्यक परे जनमतसङ्ग्रहमै पनि जानुपर्छ महत्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा । यसो गरिसकेपछि चाहे संविधानसभाले बनाओस्, चाहे संसद्मा लगेर बनाइयोस् या विशेषज्ञहरूले बनाउन्, त्यो संविधान दिगो हुनसक्छ, सर्वहितकारी हुन सक्छ । त्यसैले सबैको सहमतिबाट यो संविधानसभालाई बिदा दिएर यसको साटो बृहत् राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निष्कर्षको आधारमा कुनै बाटोबाट संविधान निर्माण गर्नुजस्तो उपयुक्त यतिबेला अरू केही देखिँदैन । पटक–पटक म्याद बढाउँदै अन्योल सिर्जना गरेर जनतालाई गुमराहमा राख्नु आवश्यक थिएन । एकलाइनमा भन्नुपर्दा नेपालका लागि संविधानसभाको औचित्य सिद्ध गर्न नसकिने परिवेश उत्पन्न भइसकेकाले सबैको आवाजलाई कदर गर्दै विशेषज्ञ–समूहबाटै संविधान बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा, भियना, अष्ट्रिया । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आजको

नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व