काङ्ग्रेस महाधिवेशन केन्द्रित, एमाओवादी शक्ति सञ्चय तर्फ

४ चैत्र २०७१, बुधबार २२:२८ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौ, ५ चैत । काङ्ग्रेस र एमालेसँग सहमति हुन नसक्ने ठहरमा पुगेपछि प्रचण्डले वैद्यनेतृत्वको माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्ने योजनालाई सतहमा उतारेका छन् । सहमतिको संविधान बनाउने भन्दै आफूहरूलाई अल्झाएर काङ्ग्रेस–एमालेले धोका दिन लागेको आरोप लगाउँदै आएको एमाओवादी नेतृत्व यसरी एकाएक वैद्यसँग पार्टी–एकता गर्ने काममा केन्द्रित हुनुलाई अत्यन्त गम्भीर र रहस्यात्मक रूपमा हेरिएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यबीच गत आइतबार हस्ताक्षर भएको पार्टी एकीकरणसम्बन्धी सहमतिपत्रको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘तत्काल सत्य निरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी विषयलगायत शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरूमा राज्यपक्षबाट भइरहेको प्रतिगमनकारी कदमहरूको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू दिने निश्चित गरिएको छ ।’ दुई पार्टीबीच भएको सहमतिको उक्त बुँदाले प्रस्ट पारेको छ कि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, अपहरण्ँ, बेपत्ता र बलात्कारजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नदिन सर्वोच्च अदालतले केही साताअघि सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशले माओवादी नेताहरूको मन–मस्तिष्क हल्लाइदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउने हो भने तत्कालीन माओवादीका धेरैजसो केन्द्रीय नेता सजायको भागीदार हुनेछन् । त्यसो त उक्त फैसलाबाट तत्कालीन सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारी पनि दोÈी ठहर हुन सक्छन् । तथापि, यसले बढी झट्का भने माओवादी नेताहरूलाई नै दिएको छ । आफूहरूलाई द्वन्द्वकालीन घटनामा जोडेर कारबाही गराउन काङ्ग्रेस र एमालेहरू लागिपरेको आरोप माओवादी नेताहरुले लगाउँदै आएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमबमोजिमको कानुनी कारबाहीबाट बच्न माओवादीहरू एकताबद्ध भई अघि बढ्न खोजेको प्रस्टै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा अब संविधान निर्माण प्रक्रिया नराम्रोसँग अल्झिने सुनिश्चित ठानिएको छ ।
यता, नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण शक्ति आसन्न महाधिवेशनअघि संविधान निर्माण र सरकार परिवर्तनमा भन्दा पार्टीकै आन्तरिक व्यवस्थापनमा अल्झिने भएको छ । पार्टीको १३औँ महाधिवेशनका लागि भदौ २४ देखि २८ सम्मको मिति तोकिसकेको काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वका लागि पुरानै पक्षबीच हुने प्रतिस्पर्धाले संविधान निर्माणलाई सोझै प्रभावित पार्ने भएको छ भने सरकार परिवर्तनका मुद्दासमेत ओझेलमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ ।
सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने अथवा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर आफ्ना मन्त्री थप्न चाहेको वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले अहिले तत्कालका लागि यो सोचमा परिवर्तन ल्याएको बुझिएको छ । पार्टीसभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्व असफल सावित भएको निचोडमा पुगिसकेको भए पनि यतिबेला सरकार ढाल्ने काममा अघि सर्दा पार्टीको तल्ला समितिमा नकारात्मक छाप पर्नसक्ने आँकलन गर्दै देउवा समूहको सबै शक्ति महाधिवेशनमै केन्द्रित हुने भएको छ । कोइराला पक्षले पनि महाधिवेशनसम्म यही सरकारलाई निरन्तरता दिँदा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम राख्न सकिने, अन्य दलसँग सत्ताकै आडमा सम्बन्ध बलियो पार्न सकिने विश्लेषणका आधारमा प्रतिपक्ष दलहरू (एमाओवादीलगायत) लाई नचिढ्याउने रणनीति अख्तियार गर्दै सोअनुरूपको गृहकार्यमा जुटेको छ । तर, विपक्षी मोर्चाले चैत महिनाका लागि हडताल घोषणा गरेर कोइराला सरकारलाई थप चुनौती खडा गरिदिएबाट नेपाली राजनीतिले अनपेक्षित कोल्टे फेर्न सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका दुवै पक्षले पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशनलाई टार्गेट गरी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा सदस्य थप्न आन्तरिक तयारी सुरु गरेका छन् भने समिति विस्तारका लागि पहल गर्न दुवै पक्षका वरिष्ठ नेताहरूले केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध गरिसकेका छन् । काङ्ग्रेसले महाधिवेशनअघि केन्द्रीय समिति मात्र विस्तार गर्ने छैन, गाउँगाउँका पार्टी समर्थकलाई सक्रिय सदस्यता वितरण गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ । ‘अबका केही दिनमा पार्टी सम्पूर्ण रूपमा महाधिवेशन र सङ्गठन विस्तारमा मात्र केन्द्रित हुनेछ,’ देउवापक्षीय एक नेताले भने, ‘महाधिवेशनअघिसम्म यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पार्टीभित्र कसैको विमति छैन ।’ तर, पार्टी सभापति सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा असफल भएकोमा सबैलाई गम्भीर बनाएको उनको आरोप छ ।
एमाओवादीलगायतका विपक्षी दलको सशक्त विरोध नआओस् भन्नका खातिर संविधान निर्माणको वार्ताका क्रममा सत्तापक्ष्ँीय काङ्ग्रेस एमालेभन्दा नरम रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । देउवा पक्ष्ँले सहमति भए सहमतिबाटै नभए प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला कोइरालाले चाहिँ महाधिवेशनसम्म सरकार टिकाउनकै लागि प्रतिपक्ष्ँलाई नचिढ्याउने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । सरकार आफ्नै नेतृत्वमा रहेसम्म महाधिवेशनमा कार्यकर्तामाझ बेग्लै छाप पर्ने र त्यसैका आधारमा पार्टी–चुनाव जित्न सजिलो हुने विश्वासका कारण कोइराला पक्षले सत्ता सञ्चालन, एमालेसँगको सत्ता–साझेदारी र प्रतिपक्षहरूसँगको भूमिकालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको काङ्ग्रेस स्रोतले जनाएको छ । काङ्ग्रेसको यो भूमिकाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया ओझेलमा पर्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ भने प्रतिपक्षहरूसँगको टकरावमा एमाले मात्र हावी हुने भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहले आज बुधबार दिनभर बैठकैबैठक राखेका छन् । कसरी अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई

बेइजिङ । शेयर बजारमा उछाल आएसँगै चीनमा गत वर्ष सन् २०२० मा २०० भन्दा बढी नयाँ अर्बपति थपिएका छन् ।

वर्षौँदेखि कालीगण्डकी नदीको अवैधरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी

टीकापुर । सन्तानको रहर पुगेकाहरुका लागि सञ्चालन गरिएको स्थायी बन्ध्याकरण शिविरमा दुई दिनमा ४६ जनाले सेवा लिएका छन् । पहिलो