लोकतन्त्रकै पनि विकल्पको खोजी ! :: देवप्रकाश त्रिपाठी

२४ फाल्गुन २०७१, आईतवार २१:२२ मा प्रकाशित

कसैले निरङ्कुशतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भनेको आफ्नै शिरमाथि तरबार झुन्ड्याउनु हो, निरङ्कुशतन्त्रमा शासक र शासित दुवैको टाउकोमाथि तरबार हुन्छ । पहिले शासकले शासितमाथि र कालान्तरमा शासितहरूले शासकमाथि तवरबारको प्रयोग गर्ने गरेको विश्व इतिहासमा अनेकौँ दृष्टान्त पाइन्छ । त्यसैले निरङ्कुशतन्त्रका पक्षमा वकालत गरिँदैन, निरङ्कुशताका निम्ति लडाइँ लडिँदैन र निरङ्कुश शासनको पक्षमा बोलेर–लेखेर कोही लोकप्रिय बन्न पनि सक्दैन । स्वयम् निरङ्कुश शासकहरू पनि प्रजातन्त्र शब्द–गहनाको प्रयोग गर्न रुचाउनुको कारण यही नै हुनुपर्छ । तर, संसारमा जति पनि समृद्ध मुलुक छन् तिनको पृष्ठभूमि हेर्दा समृद्धि प्राप्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको निरङ्कुशताले योगदान पु-याएको देखिन्छ ।
विचार हुनेहरूका लागि प्रजातन्त्र भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, राजनीति गर्नेहरूका लागि प्रजातन्त्र चुनाव हो, तर जो मानिससँग अभिव्यक्ति गर्न कुनै मौलिक नवीन विचार छैन र जो राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न पनि छैनन्, तिनका लागि चाहिँ प्रजातन्त्र के हो ? विद्वान्हरूले प्रजातन्त्रको परिभाषा विभिन्न किसिमले गरेका छन् । विधिको शासन, बहुमतको शासन, नागरिक अधिकारको सुरक्षा, प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक प्रणाली, मानव अधिकारको सुनिश्चितता आदिलाई प्रजातन्त्रको विशेषता मानिएको छ । तर, जहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकास शून्य बराबर छ, जहाँको राजनीति सत्ताकेन्द्रित र राजनीतिकर्मी आत्मकेन्द्रित छन्, जहाँ गरिबी र बेरोजगारी व्याप्त तथा शिक्षित र सभ्य व्यवहार दुर्लभ बनेको छ त्यहाँ प्रजातन्त्र केलाई भन्ने ? राजाको इच्छाअनुसार निर्णय हुने र राजइच्छाभन्दा बाहिरका कुरामा राज्य संयन्त्रले ध्यानै नदिने अवस्था–व्यवस्थालाई निरङ्कुशता भनियो, एउटा राजाको सट्टा तीन या चार व्यक्तिको एकल वा संयुक्त निर्णय कानुन र संविधानभन्दा माथि हुने अर्थात् तीन–चारजना व्यक्तिविशेषको निर्णयले संविधान र कानुन परिवर्तन हुने, तिनको इच्छाविपरीतका कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने अवस्थालाई चाहिँ के भन्ने ? एक राजाको सट्टा ‘बहुराजा’ हुने प्रणालीलाई प्रजातन्त्र भन्नुपर्ने भए कानुनी शासनलाई चाहिँ कुन शब्दले सम्बोधन गर्ने ? यस्ता दर्जनौँ प्रश्नको सृष्टि हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले गरेको छ, तर यस्ता सबै प्रश्नको जवाफ खोज्ने झन्झट यो लोकतन्त्रले गर्दैन । देशभन्दा ठूलो ‘विचार’ विचारभन्दा ठूलो दल, दलभन्दा ठूला नेता र नीतिभन्दा ठूला पनि नेताकै इच्छा भएको राजनीति नेपालमै मात्र चलेको छ भन्न त सकिएन, तर अन्यत्र कतै यसैगरी चलेको देश पनि देखिएन–भेटिएन । नेताविशेषका कब्जामा पार्टी, पार्टीको कब्जामा राजनीति र राजीतिको कब्जामा सिङ्गै देश रहने ‘व्यवस्था’लाई ‘उन्नत तहको प्रजातान्त्रिक प्रणाली’का रूपमा हामीले भोगिरहेका छौँ । निरङ्कुशतन्त्रले निश्चित विचार–सिद्धान्त या स्वार्थ–समूहलाई निषेध गर्न सक्छ र फरक विचार पक्षलाई निषेध गर्नु निरङ्कुशताको स्वधर्म पनि हो । तर, हामीले व्यहोरिरहेको लोकतन्त्र उर्फ प्रजातन्त्र उर्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि भिन्न विचार–समूहलाई निषेध गरिरहेकै छ । भिन्न विचारलाई निषेध निरङ्कुशतन्त्रले पनि गर्ने र लोकतन्त्रले पनि त्यसै गर्ने हो भने नेपाली जनताले लोकतन्त्र र निरङ्कुशताबीचको अन्तर कसरी बोध गर्ने ?
मोहनशमशेरको सट्टा मातृकाले, बीपीको सट्टा तुल्सी गिरी, गिरीको सट्टा गिरिजाले, गिरिजाको सट्टा मनमोहनले, मनमोहनको सट्टा प्रचण्ड–बाबुरामले शासन गर्नु नै प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र हो भन्न जानिएन, होइन भनौँ भने हामीले भोगिरहेको लोकतन्त्रचाहिँ ठ्याम्मै यस्तै मात्र हो । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार प्रजातन्त्र भनेको व्यवहार र कार्यक्रम हो, पार्टी या नेता फेरिने तर व्यवहार र कार्यक्रम यथावत् या अझै नकारात्मक रहने प्रणालीलाई प्रजातन्त्र भनिँदैन, नेपालीले महान् उपलब्धिका रूपमा हासिल गरेको प्रजातन्त्रको चरित्रचाहिँ यस्तै देखियो–देखिँदै छ ।
नेपालमा जनताको चाहना र नेताको इच्छाबीचको तालमेल रहेको महसुस गर्न पाइएको छैन । जनता सुरक्षित र सुव्यवस्थित सडक आफ्नो गाउँ–ठाउँसम्म पाउनुलाई महान् उपलब्धि ठान्छन् नेताहरू सङ्घीयतालाई महान् उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्छन् । जनता जो जुन जात, धर्म र नश्लका भए पनि आपसी सद्भावका साथ बाँच्न चाहन्छन्, नेताहरू जात, धर्म र क्षेत्रका कुरा कोट्याएर सामाजिक सद्भावमा नुनचुक छर्कन्छन् । नेताले धर्म छाडेकोमा जनता चिन्ता प्रकट गर्दै छन्, नेता धर्मनिरपेक्षतालाई महानतम् उपलब्धिका रूपमा व्याख्या–विश्लेषण गर्छन् । जनताका केही मार्मिक प्रश्न छन्– देशमा भौतिक पूर्वाधारको विकास कसरी गरिनुपर्छ ? औद्योगिक विकास र रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ ? व्यापार घाटा घटाउन र निर्यात बढाउन के गर्नुपर्छ ? कार्यमुखी प्रशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गर्न कसरी सकिन्छ ? कृषि उत्पादन बढाउन के गर्नुपर्छ ? नदीहरूको संरक्षण र समग्र वातावरणीय सुधारका लागि के गरिनुपर्छ ? युवा शक्तिको परदेश पलायनलाई निरुत्साहित गर्न के–कस्ता कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ? जडीबुटीहरूको उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात वृद्धिका निम्ति के गर्नुपर्छ ? पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि के–कस्तो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ? ऊर्जा उत्पादन, वितरण र निर्यातका निम्ति के गर्नुपर्छ ? व्यवस्थित शहरी विकासका लागि के–कस्ता नीति र कार्यक्रम बनाइनुपर्छ ? ट्राफिक जामको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? आर्थिक एवम् व्यापारिक क्षेत्रमा देखापरेका माफियागिरी र सिन्डिकेट प्रणाली कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ ? आपराधिक क्रियाकलापमा नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? शैक्षिक गुणस्तर एवम् जनस्वास्थ्यमा सुधार र समग्र मानवीय विकासका निम्ति के गरिनुपर्छ भन्नेजस्ता प्रश्न जनताका हुन् । बितेको एक दशकभित्र राजनीतिक दलहरूबीच सम्पन्न हज्जारभन्दा बढी बैठकमा दुर्भाग्यवश जनताका कुनै पनि प्रश्नले छलफलका निम्ति एजेन्डा बन्ने मौका पाएन । बरु मन्त्रिमण्डलमा कुन दलका कतिजना सामेल हुने र कसले कुन–कुन मन्त्रालय प्राप्त गर्ने ? राजदूतहरू कुन दलले कतिजना पाउने ? संवैधानिक नियकाहरूमध्ये कहाँ कुन दलले नेतृत्व लिने र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको बाँडफाँड कसरी गर्ने ? सचिवहरूको बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा कुन दलले कति सङ्ख्या र स्थान प्राप्त गर्ने ? प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवामा कुन दललाई कतिवटा कोटा दिने ? सहसचिवहरूको बढुवामा कुन दललाई कति मौका दिने ? अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धककहरू कहाँ कुन दलले पाउने र कुनै मान, पदवी तथा पुरस्कार दिँदा दलीय भागबन्डा कसरी गर्नेलगायतका प्रश्नहरूमा दलका नेताहरू केन्द्रित रहँदै आएका छन् । राजाको शासनकालमा राजाका मान्छेले खाए, अब हामीले खानुपर्छ भन्ने प्रकारको सोच–मनोविज्ञान अधिकांश दलका नेता–कार्यकर्तामा देखिन्छ, त्यसैले देश खाने प्रतिस्पर्धामा दलका नेता तथा कार्यकर्ता निकै आक्रामक ढङ्गले उत्रिएका छन् । जनचाहना र नेताचाहनाबीचको यस्तै अन्तर कायम रहने हो भने नेपाली जनताले लोकतन्त्रलाई सर्वाधिक खराब शासन व्यवस्थाको रूपमा बुझ्न अब धेरै लामो समय लाग्ने छैन । प्रजातन्त्रप्रति जनताको उदासीनता बढाउन राजनीतिक क्षेत्र प्रमुख जिम्मेवार रहेको छ । जनतामा प्रजातन्त्रप्रतिको निराशा बढ्नु भनेकै निरङ्कुशतन्त्रको पृष्ठभूमि तयार हुनु हो, जुन नेपालमा देखिँदै छ । निरङ्कुशतन्त्रभन्दा पनि खराब तहको लोकतान्त्रिक अभ्यासले नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न बाध्य बनाउँदै छ ।
सबै मानिससँग विचार हुँदैन र विचार हुनेहरूमध्येका पनि धेरैले अभिव्यक्त गर्दैनन् । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिपश्चात् मात्र मानिसमा अभिव्यक्तीय चाहना प्रस्फुटित हुने हो । आधारभूत आवश्यकता भन्नाले कुनै बेला गाँस, बास र कपासलाई मानिन्थ्यो, अहिले यसको दायरा फराकिलो भएर काम, कार र सेलफोनसम्म पुगेको छ । यतिबेला नेपालमा एउटा थ्री जी सेलफोन कि सङ्घीयता भनेर जनमतसङ्ग्रह गरियो भने सङ्घीयता उठ्नै नसक्ने गरी पराजित हुन सम्भव छ । एउटा बङ्गला, कार र कामसित सिङ्गै लोकतन्त्र साट्न तयार मान्छेहरूको सङ्ख्या पार्टी कार्यकर्ताहरूको भन्दा धेरै बढी भएको अनुभूत गर्न सकिन्छ । देङ सियाओ पिङको चाइना, पार्क चुङ हीको दक्षिण कोरिया, महाथीर मोहम्मदको मलेसिया र लि क्वान यूको सिङ्गापुरको समृद्धिको इतिहासले मुलुकको विकासका निम्ति लोकतन्त्रभन्दा कुनै न कुनै रूपको निरङ्कुशता अपरिहार्य हुने पुष्टि गर्दछ । राणाले बनाएको सिंहदरबारमा बसेर राणाशासनको विरोध गर्न जति सजिलो छ, अर्को एउटा सिंहदरबार बनाउन त्यत्तिकै गाह्रो छ । निरङ्कुशतन्त्रजस्तो मानवीय भावनाविपरीतको राजनीतिक प्रणाली बरु उचित देखिने गरी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर नेपाली नेताहरूले विश्वमा एउटा नयाँ कीर्तिमान राखेका छन् । निरङ्कुशतन्त्रलाई नै प्रिय तुल्याउने प्रकारले लोकतान्त्रिक अभ्यास विश्वका कमै मुलुकमा भएका छन्, २१औँ शताब्दीमा पनि यसप्रकारको व्यवहार प्रस्तुत गरेर नेपाली नेताहरू सबैको आकर्षणको पात्र बनेका छन्– जसरी चिडियाखानामा कुनै जनावर आकर्षणको वस्तु बन्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । पर्यटन विकास आयोजना वागमती प्रदेश हेटौडा, मकवानपुरका सव–इन्जिनियर नेत्रप्रसाद लामिछाने ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् ।

नवलपरासी । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक भएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको

काठमाडौं । विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आज सार्वजनिक हुनुहुँनेछ । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गरी तीन बुँदे सहमति

झुट्टा विवरण पेश गरेर नाबालक परिचयपत्र बनाउन खोज्नेलाई सघाएको आरोप लागेका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका वडाध्यक्ष पुर्म पुन र सचिव