संविधानसभा: लेनिन र प्रचण्डका समानता -केदार सुवेदी

२४ जेष्ठ २०६९, बुधबार २३:४५ मा प्रकाशित

संविधानसभाबारे कम्युनिस्ट नेताहरू संसारभरि समान हुँदा रहेछन्। जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट आउने संविधानले काम गर्दैन भन्ने उनीहरूको समान मान्यता हुँदोरहेछ। सय वर्षअघि रूसमा लेनिनले र सय वर्षपछि नेपालमा प्रचण्डले त्यही कुरा गरेर देखाए।
सन् १९१७ मा रूसमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो। यो निर्वाचन लेनिनकै आदेशमा भएको थियो। तर त्यो चुनावमा उनको दल बोल्सेभिकले राष्ट्रिय मतको २४ प्रतिशतमात्र ल्यायो। बाँकी प्रतिद्वन्द्वी क्रान्तिकारी समाजवादीहरूले ल्याएका थिए। यो संविधानसभालाई एक दिन बैठक बस्न दिएर श्रमिक र सैनिकहरूको ठूलो संख्याले आफ्ना पक्षमा मत दिएको भन्दै त्यसको कदर गर्न भनी त्यो सभालाई नै खारेज गरिदिए। नेपालमा संविधानसभा माओवादीको र खासगरी आफ्नो एजेन्डा हो भनी प्रचण्डले बारम्बार भन्दै आएका थिए र छन्। त्यो सभामा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनको थियो। यो कुरालाई शक्तिखोर भाषण (२०६४ पुस) ले पुष्टि गर्छ। उनले त्यहाँ आफूले पूरै सभालाई कब्जा गर्ने देखिएपछि मात्र संविधानसभाको चुनाव (२०६४ चैत्र) लाई स्वीकार गरेको बताइएका थिए ) त्यो सभामा माओवादीले अरूभन्दा बढी मत ल्यायो। तर उसँग दुई तिहाइ थिएन। जसले लाजगालका कारण पनि अरू दलसँग सहमति गर्नुपर्ने अवस्था थियो। जसलाई उनले स्वीकार्न सकेनन् र यो सभा भंग भयो।
सभा भंग हुँदाका केही उदाहरण
२०६९ जेठ १४ गते मध्यराति सभा विघटन गरेपछिको प्रचण्डको पहिलो प्रतिक्रिया थियो– “मैले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ र जातीय पहिचान बाहेकको प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव संविधानसभामा लिएर जानसक्दैन थिएँ।” (समाचारपत्र १५ जेठ)’ उनको यो भनाइले स्पष्ट पार्छ संविधानसभा केवल एउटा नेताको रणनीतिक दाउपेचबाट विघटन भयो। इतिहासमा आएको एक दिन र आमसमुदायले तीव्रतासाथ प्रतीक्षा गरेको यो क्षण गुम्दा यी नेतामा कुनै कुरा प्रकट भएन। यो काम प्रचण्डको एक्लो लहडमा कारण भएको हो भन्नेमा स्वयं माओवादीका आधिकारिक नेताहरू पनि सहमत छन्। दोषी प्रचण्ड र माओवादी ‘संविधानसभाबाट संविधान बन्न
नसक्नुमा एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वको प्रमुख हात छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिनुपर्छ। माओवादी सचिव सीपी गजुरेलका प्रतिक्रिया यस्तो रह्यो। (समाचारपत्र १५ जेठ)’
संविधानसभा विघटन भएको जेठ १४ को भोलिपल्ट राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरूले जनमत सर्वेक्षण जस्तै हुने गरी देशभरिबाट प्रतिनिधिपात्रहरूका प्रतिक्रिया प्रकाशित गरिएका थिए। तिनले पनि प्रचण्डलाई नै दोष दिए। तीमध्येका दुईवटा भनाइ:
मुख्य दोषी दाहाल: विजय सागर, कवि भैरहवा– संविधान नबन्नुको मुख्य दोषी पुष्पकमल दाहाल पुनः पुष्पकमललाई जातीय राज्य संरचनाको अवधारणामा साथ दिनेमा तराईका मधेसवादी दलका नेता विजयकुमार गच्छदार आदि छन्। परापूर्वकालदेखि एकअर्काबीच रहेको सद्भाव बिगार्ने आपसी सद्भाव भत्काएर एकअर्काप्रति विद्रोहीको रूपमा उतार्ने उत्साहित गराउने काम यिनीहरूले गरे।
‘माओवादी जिम्मेवार–मोहनबहादुर केसी नागरिक समाज पाल्पा: माओवादी र मधेसी मोर्चा देशको अवस्था अहिलेको स्थिति सिर्जना गर्न मुख्य हात रहेको छ। आफ्नो स्वार्थका कारण देशलाई बर्बादीतर्फ धकेलेका छन्। एमाले र कांग्रेसको भूमिका पछिल्लो समय राम्रो छ।
(कान्तिपुर १५जेठ)
प्रचण्ड राष्ट्रियबाट जातीय नेता
इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण संस्था जनआन्दोलनबाट प्रस्ताव भएर जनताद्वारा निर्वाचन गरी खडा भएको थियो चार वर्षको समय त्यसको निर्वाचन र सञ्चालनसहित १५ अर्बको खर्च तथा देशव्यापी रूपमा अत्यन्त तीव्रतासाथ गरिएको प्रतीक्षा सबै कुरालाई धुलोमा पार्ने एउटा मात्रै सानो विषय थियो एकल जातीय कि बहुजातिको पहिचान छ। यो दिनको १२ बज्नुभन्दा केही दिनअघि मात्र उनले सडकमा उतारेका जनता प्रकृति पनि त्यस्तै थियो।
आदिवासी जनतातिहरू जसलाई प्रचण्डले अरू जातिविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन आह्वान गरे त्यसको बनोट पनि विचित्रकै थियो। मधेसमा एक प्रदेश, थरूहट जो पश्चिमदेखि पूर्वसम्मका सबै तराई प्रदेश भागिरहेको थियो। यता ताम्सालिङ, नेवा र लिम्बुवान अरू बाँकीलाई निषेध गरिरहेका थिए ती सबै एकै ठाउँ बसेर चलाइएको आन्दोलनले कसलाई के उपलब्धि दिन्थ्यो, कसका माग पूरा हुँदा कसका खोसिन्थे भन्ने स्पष्ट थिएन। यस्तो विपरीत हुने आन्दोलनको पनि नेतृत्व चाहिँ उनैले गरे। धेरैको भनाइ रह्यो त्यो दिन संविधानसभा विघटन नभए भए उनले सडकमा उतारेका यी विपरीत शक्ति र समूहले उनैलाई खाइदिने थिए। त्यसै पनि राष्ट्रिय नेताले कुनै जात विशेषको प्रमुख हुन खोजेको यो अवस्था त्यो राष्ट्रिय पार्टी र तिनका नेताका लागि सुहाउँदो छँदै थिएन। प्रचण्डका सहमतिहरू पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचण्डले दलहरूसँग सहमतिको प्रस्ताव राखेर ‘बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिनुहुन्न। तर देशमा सहमतिको खाँचो छ त्यसकारण सहमतिमा आउनुनोस्।’
राजीनामा नदिने बताइएको भोलिपल्ट राष्ट्रपतिबाट भट्टराई स्वतः अवकाशमा परेका भन्दै यो सरकार काम चलाउमात्र भएको विज्ञप्ति आयो। प्रचण्डबाट आह्वान भएजस्तो र त्यो आह्वानलाई मानेर अन्य दल सहमतिका लागि जाँदा काम चलाउ सरकारमा सामेल हुनुपर्ने थियो। सहमतिका शब्दहरूभित्र नियत कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने यो एउटा नमुना हो।
संविधानसभा विघटन हुनुका प्रमुख कारण हुन् सहमतिको उल्लंघन संविधानसभालाई जोगाउन र संविधान जारी गर्न यो सभा भंग भएको १२औं दिन अघि दलहरूबीच संविधानका सबै विषयमा करिबकरिब अन्तिम सहमति भइसकेका थिए। त्यो सहमति प्रचण्ड आफैंले गरेका हुन्। जेठ २ गतेको त्यो सहमतिलाई राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरूले भोलिपल्ट प्रकाशित गरेका समाचार शीर्षकहरूले पनि यही कुरा बुझाउँछ। समाचारका केही शीर्षकहरू:
एक: संविधानको गाँठो फुक्यो। प्रदेश ११, नाम र सीमा संघीय आयोगबाट (कान्तिपुर)
दुई: संविधानका सबै विषय छिनोफानो ११ प्रदेश, ३७६ सदस्यीय संसद्, मिश्रित शासन प्रणाली (नागरिक)।
तीन: सबै विवादित विषयमा सहमति। ११ प्रदेश हुने, सीमांकन र नामांकन केन्द्रीय संघीय आयोगबाट, नामांकनको अन्तिम अधिकार प्रदेशलाई।
यो सहमति कार्यान्वयन हुन दिएको भए जनताले निर्वाचित गरेको यो संविधानसभाको यस्तो दुर्दान्त अवसान हुने थिएन। राष्ट्रियस्तरका तीनवटा पत्रिकाका यी समान शीर्षहरूले यो सहमतिको पुष्टि गर्छन्। सहमति नभएको भए एकै प्रकारका यस्ता शीर्षक आउने थिएनन.।
यो सहमतिलाई प्रचण्डले आफ्नो महत्वाकांक्षाका कारण उल्लंघन गरे। प्रचण्डको यो महत्वाकांक्षाले नै एउटा निर्वाचित संस्था यस्तो दुर्गतिमा पुगेको ठहर स्वयं माओवादीभित्र पनि बन्यो। पोलिटब्युरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा (हिमाल खबरपत्रिका (जेठ १६–३०) ले भने ‘त्यस्तो महत्वाकांक्षाले मुलुकको अवस्था झन् जटिल बनेको छ।’ उक्त पत्रिकाको रिपोर्ट भन्छ – अहिलेसम्म दाहाल पार्टीभित्रको समस्या अगाडि सारेर दलहरूलाई आफू अनुकूल निर्णयमा पुर्यारउन सफल थिए। अहिले उनी आफूले चाहेजस्तो संविधान न बन्ने निष्कर्षमा पुगेर संविधानसभाबाट संविधान नबनाई अर्को निर्वाचनमा जान खोजेका छन्। मुलुकमा १० प्रदेशसहितको संघीयता हुनुपर्ने उनको उत्कट चाहना थियो। राजनीतिक छलफलमा सहभागी नेताअनुसार एकल जातीय मुद्दा भोट बैंकका निम्ति र १० प्रदेशको हठ चाहिँ मधेसी मोर्चालगायत आफूले सहयोग पाइरहेका पक्षहरूको चासो र सरोकारसँग जोडिएको थियो। अन्ततः उनको त्यही हठ संविधानसभाको अवसानको कारक बन्यो।’
आफ्नै घोषणा विपरीत
प्रदेशकै हिसाब गर्ने हो भने माओवादीको संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा १३ वटा प्रदेश उल्लेख छ। अन्तिममा अरू दलले यो संख्या प्रस्तुत गर्दा पनि उनले मानेनन्। अरूसँगको सहमति त परै जाओस् आफनै दलको घोषणापत्रका प्रस्ताव पनि यो मौकामा आएर उनका लागि मान्य भएन। आफैंले जनता सामु लिखित रूपमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्ने नेताले अरू दलसँग गरेका सहमतिहरू किन मान्छन्? यो बेलासम्म आइपुग्दा प्रचण्डसँग कुनै सहमति र सम्झौता गर्न दलहरूमात्र होइन विषयगत पक्षहरू पनि झस्किन थाले।
भंगले कसलाई नोक्सान?
प्रचण्डको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण संविधानसभा विघटन भयो। तर घाटा चाहिं ती पक्षहरूले व्यहोर्नुपर्योट जसले यो बेलासम्म आफ्ना हक अधिकारका लागि हदैसम्मका प्रयासहरू गरेका थिए। यो सभा भंग हुँदा सबैभन्दा धेरै नोक्सानी आदिवासी जनताति मधेसी समुदायलाई भयो। एउटा रिपोर्ट: संविधानसभा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने थलो थियो, तर जातीय र क्षेत्रीयतालाई राजनीतिक हतियार बनाएका व्यक्तिहरूले त्यस्ता नारा उठाउन लगाएर उनीहरूको सम्वेदना खेलिदिँदा र त्यसकै आधारमा आन्दोलन हुँदा पहिचानको जायज मागकै अपव्याख्या हुन गयो। अवस्था कहाँसम्म पुग्यो भने जनजाति सभासद् बहुपहिचानमा सहमत हुँदा पहिले उनीहरूलाई उल्लेखित गर्नेहरूले नै हात झिकिदिए र समाजमा जातीय घृणा सिर्जना गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने संविधानसभाको अवसान गराइदिए (ऐ)’
प्रचण्ड आफू जसका लागि लडेको र लडिनै रहेको बताइरहेका थिए र छन् त्यो समुदायको हविगत कस्तो भएछ भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ। माथि उल्लेख भएका सहमतिहरू उल्लंघन गर्दै संविधानसभा विघटन गराइएपछि आफ्नो पहिचान कायम गराउन सडकमा निस्किएकाहरू त्यो रात रुँदै घर फर्किएर तिनीहरू पछि फेरि कतै देखिएनन्। प्रचण्ड जालभेलमा उब्जिएको यो शून्यता कति लामो समयसम्म रहने हो भन्ने यकिन छैन। संविधानसभाको निर्वाचन मिति तोकिएको छ। तर त्यो चुनाव हुने स्थिति र निश्चितता छैन। निश्चित नै भयो भने पनि उल्लेखित पक्षहरूले अझै आधा दशक पर्खन पर्नेछ।
कस्तो शैली
संविधानसभाको म्याद सकिने दिन जेठ १४ को राति प्रचण्डबाट एउटा अचम्मको शैली देखाइयो। उनी एकल जातीय पहिचान नभए संविधान हुँदैन भनिरहेका थिए र उनको यो अडानले सभा जाने निश्चित हुँदै गएको थियो। त्यहीबीच यसअघि जसजसले एकल जातीय राज्य मागेर आन्दोलन चलाइरहेका थिए खासगरी आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधिहरू बहुताजीय राज्यका लागि सहमत भए। बहुजातीयमा आफ्नो पनि पहिचान कायम हुने, यदि त्यसो भएन भने बितेको चार वर्षदेखि आफूले गर्दै आएको संघर्ष पनि गुम्ने ठानेर उनीहरूले बालुवाटारको शीर्ष बैठकमा नै बहुजातीय मान्ने बताउँदै त्यहीबमोजिम संविधान घोषणा गर्न अनुरोध गरे। यो कुरा त्यस दिन त्यसबेला प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका विद्युतीय माध्यमहरूमा खासगरी यसका प्रमुखहरूको अन्तरर्वार्ता पनि आइरहेको थियो। तर बालुवाटारबाट नेताहरू जब सिंहदरबार आए त्यहाँ रहेका नेताहरूलाई प्रचण्डले ब्रिफिङ गरे– अहिले पनि उहाँहरू एकल जातीयकै पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यो समूहले मलाई भेटेर त्यही कुरा बताएको छ। यसबाट टसमस हुन सकिँदैन।
त्यो एक दिनको एकआधा घण्टा अन्तरको बालुवाटार र सिंहदरबारमा भएको कुरामा यत्रो अन्तर देखिएपछि प्रचण्डको शैली प्रकट भएको माने।
चार दिनका दुई कुरा
एकल जातीय पहिचानको राज्य मेरो प्रतिबद्धता हो। तर त्यो कुरा संविधानसभामा राख्न सक्दिनथे। संविधानसभा विघटन भएपछि प्रचण्डबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो। उक्त घटना भएपछि उनले प्रकट गरेको यो पहिलो वाक्य हो। तर यो भनाइ चार दिनमा फेरियो।
“हामीले एकल जाति पहिचानसहितको संघीयता मात्रै भनेर कहिले पनि भनेनौं। यथार्थमा जातीय र समुदायको पहिचान एक नम्बरमा हो तर त्यो मात्रै पहिचान त होइन। भौगोलिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक आधार पनि पहिचानभित्रै पर्छ (नागरिक अन्तर्वार्ता जेठ १९)’
एकल जाति कि बहुजाति? संविधानसभाका धेरै दिन यही कुरामा अड्किएर रह्यो। संविधानसभा विघटन भएको चौथो दिन आएको यो प्रतिक्रिया सभाको अवधि बाकी रहँदा र त्यसलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्यानउने भन्नेमा वैशाखको पहिलो साता हात्तीबन रेसोर्टमा बहुजातीयताका आधारमा आठवटा राज्य हुने कुरामा सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिअनुसार जेठ २ गते सबै विवाद समाधान भएर संविधान निर्माणको बाटो खोलिएको मानिएको हो। जेठ २ पछि प्रचण्डले एकल जातीयतालाई यसरी उठाए कि देशव्यापीरूपमा जातीय सद्भाव विथोल्ने कामको सुरुआत भयो। जेठ ७, ८ र ९ गतेको नेपाल बन्दमा माओवादी स्थायी समितिका सदस्य र वाईसीएलको उपस्थिति, जेठ ६ गते संसद्मा माओवादी सभासद्द्वारा सरकारले ल्याएको विधेयकमा नै अवरोध पुर्यायउने काम। त्यसै दिन जेठ २ को सहमति भंग भएको प्रचण्डद्वारा घोषणा, उनको एकल जातीय अडान विरुद्ध १४ गते बहुजातीय राज्यको माग गर्दै सम्भावना अगाडि आक्रोशपूर्ण प्रदर्शनी गर्नुपर्ने स्थिति आउनु आदि कुराहरूले संविधानसभा विघटन भएपछिका प्रचण्डका अभिव्यक्ति अनुकूल थिएनन्। संविधानसभा विघटनका कारणहरूमध्ये त्यसकारण एकल जातीय अडान नै हो भन्ने निष्कर्षमा पर्यवेक्षकहरू पुगेका छन्?
विवाद उल्ट्याउने विवाद समाधान
संविधानको विवाद समाधान गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको उपसमिति विवाद उल्ट्याउनेमा परिणत भयो। सबैभन्दा ठूला दलका नेताहरूलाई संयोजक बनाइँदा विवाद मिल्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर काम चाहिँ त्यसको उल्टो भयो। २०६७ साल फागुनमा यो समिति बनेर २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएर यो समिति पनि विघटित भयो। यति लामो समय काम गर्दा पनि यो समितिले एउटा पनि विवाद मिलाएन। त्यसले विवाद समाधान गरेको भए त्यसपछि सभाको तीनपटक म्याद सकिएर थप्दै आउँदा पनि विवाद मिलेन। संविधान निर्माणका लागि प्रचण्डसँग उनी लोकतान्त्रिक मात्रै भइदिए पुग्थ्यो। उनले जे जति त्याग गरे भन्दै आए र भनिरहने छन् र त्यस्तो त्यागको संख्या यो बीचमा सम्म डेढ सय जति पुगेको होस् त्यसमध्येको एउटा संख्या उनी लोकतान्त्रिक भइदिएको भए यो देशलाई गुन लाग्ने थियो। त्यसो भएन। यो एउटा त्याग गर्न बाँकी रहँदा उनी यो काममा असफल भएमात्र होइन ६०१ जनालाई नै असफल पारे। संविधानसभा काम नगरी विघटन हुनुमा यो पनि एउटा कारण रह्यो। कुनै संस्थालाई त्यसको प्रमुख व्यक्तिले कुटिलतापूर्ण रूपले असफल बनाउने सोचाइ राख्छ भने त्यो संस्थालाई दोस्रो तहका व्यक्तिले जोगाउन सक्दैनन् यसको उदाहरण यही संविधानसभा हो। यो समितिले १५ महिना काम गर्योा। तर त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामा कतै छैन। अर्थात् एउटा प्रतिवेदनसमेत दिइएन।
नौ गद्दारी
संविधानसभा विघटनसहित प्रचण्डबाट छोटो समयमा भएका गद्दारीहरूको संख्या नौ पुगेछ। यो माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरूले नै बटुलेको संख्या हो। माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहको जेठ १९ को बैठकमा केन्द्रीय सल्लाहकार डा. विष्णुहरि पौडेलले नम्बर दिँदाका यी गद्दारीहरू यस्ता छन्ः
एकः अध्यक्ष दाहालबाट शान्ति र संविधानको छुट्टै विषयलाई क्रान्तिकारी कार्यदिशा भनियो। शान्ति पनि भएन र संविधान पनि बनेन र यो क्रान्तिकारी नै भयो।
दुई: सबैभन्दा ठूलो दलका नेता, अध्यक्ष पार्टीको एउटा गुटका नेता बन्न गए। समग्र पार्टीका लागि गद्दारी हो।
तीन: जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेनाको कब्जामा दिनु माओवादीका लागि गद्दारी हो?
चार: पार्टीभित्र व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेर र हिसाब किताब नदेखाएर गद्दारी।
पाँच: आफ्नै पार्टीभित्र भिन्न विचार राख्नेहरूलाई विचारकै आधारमा ठूलो आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु पनि गद्दारी नै हो।
छः आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तामा सौतेनी व्यवहार गर्नु पनि कम्युनिस्ट गद्दारी नै हो।
सात: कसैको विस्तारवादीको उक्साहटमा लागेर संविधानसभा विघटन गर्नु सबैका लागि साझा गद्दारी हो।
आठ: साम्राज्यवादीसँग मिलेर पार्टीको क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई लत्याउनु इतिहासप्रतिकै गद्दारी हो।
नौं: राष्ट्रियता, राष्ट्रि स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षाका लागि कुनै आन्दोलन वा पहल नगर्नु अर्को गद्दारी हो।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

भाषा मानव जातिले मौखिक, लिखित वा सांकेतिक माध्यममा प्रयोग गर्ने संचार माध्यम हो। संसारका कतिवटा भाषाहरू छन् भनेर एकिन का

बाबा राजेश्वरी थापा, भिएना, अस्ट्रिया: थोरै घाम लाग्ने युरोपमा घाम लागेको दिन मन फुरुंग हुन्छ।  केहि दिन अघि घाम लागेको

भक्त वाग्ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण हुंदाका दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मध्ये व्यवस्थित,अनुशासित र विधिमा

काभ्रेपलाञ्चोक । पुरातत्व विभागले पाँचखाल नगरपालिकास्थित पुरातत्वस्थलमा ‘जियोफिजिकल सर्वे’ (भू–भौतिकी सर्वेक्षण) गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको सरोकारवाला निकायसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।