भीषण सङ्घर्षको तयारी, सत्तापक्ष र विपक्षी भिडन्तको मूडमा

१४ फाल्गुन २०७१, बिहीबार ११:३७ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौं , १४ फाल्गुन । फागुन १६ गते टुँडिखेलमा विपक्षीहरूको ‘साइज’ र ‘स्वरूप’ हेरेपछि काङ्गे्रस–एमालेले संविधानबारे ठोस निर्णय लिने भएका छन् । एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सभामा जनसहभागिता उच्च रहे सहमति गरेर अघि बढ्ने या बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न हतार नगर्ने र कमजोर प्रदर्शन भएमा तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्ने सोच सत्तापक्षले बनाएको छ । सत्तापक्षको यस्तो सोचबारे विपक्षीहरू जानकार छन्, त्यसैले उनीहरूले फागुन १६ गते राजधानीमा आयोजना गरिने सभा र प्रदर्शनलाई जीवनमरणको सवाल बनाएका छन् । टुँडिखेल सभामा जनसहभागिता कमजोर भए राजनीतिक रूपमा ठूलो क्षति हुने यथार्थलाई एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । यद्यपि कमजोर प्रदर्शन भए पनि चुप लाग्ने या पछि हट्ने मानसिकतामा प्रचण्ड छैनन् । जनसहभागिता कम भए ‘हिंसात्मक चरित्रको शान्तिपूर्ण’ आन्दोलन सुरु गर्ने सोच विपक्षी मोर्चाको नेतृत्वले बनाएको छ । त्यसैले हरहालतमा टुँडिखेल भर्ने सक्रियता आन्दोलनकारी विपक्षले बनाएको छ ।
फागुन १६ को जनसभा तथा प्रदर्शनलाई विपक्षीहरूले प्रचारात्मक कार्यक्रमको समापनको रूपमा अथ्र्याएका छन् । वास्तविक सङ्घर्षको कार्यक्रम त्यसपछि मात्र सुरु गरिने उनीहरूको भनाइ छ । तर, सत्तापक्षले भने जनसभामा सहभागीहरूको चापका आधारमा धारणा बनाउने भएको छ । सत्तापक्षले संविधानसभाको बैठक स्थगित गर्नुको कारण पनि यही रहेको छ । सभामा उपस्थिति कमजोर भएमा त्यसपछिको सङ्घर्षलाई बल प्रयोग गरेर भए पनि ‘क्रस’ गर्ने सोचमा सत्तापक्ष रहेको छ । उता विपक्षीले भने सभाको सहभागिता जस्तोसुकै भए पनि त्यसपछिको कार्यक्रम कठोर एवम् विध्वंसात्मक चरित्रको बनाउने भएका छन् । उनीहरूले आठ–दश दिनको सङ्घर्षबाटै सरकारलाई घुँडा टेकाइछाड्ने र अर्को सम्झौतामा आउन बाध्य पार्ने विश्वास गरेका छन् । यसरी दुवै पक्ष एक–अर्कोलाई ‘सिध्याउने’ तयारीमा लागेकाले फागुन १६ पछिको देश तनावमय हुनसक्ने देखिएको छ ।
काङ्गे्रस–एमाले नेतृत्वले विपक्षी आन्दोलन प्रभावकारी हुने ठानेको छैन । अपेक्षाविपरीत सङ्घर्षले उग्र रूपमा लिएमा विपक्षीसँग सत्तापक्षले संविधानको अन्तर्वस्तुमा सम्झौता गर्ला या संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गरेर बस्ला त्यसको अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लिनुभएको अडान र त्यसमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको साथ–सहयोगलाई दृष्टिगत गर्दा आन्दोलनकारी शक्तिसँग सत्तापक्षले संविधानको अन्तर्वस्तुमा सम्झौता गर्ने सम्भावना देखिँदैन । विपक्षी अडान राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेको धारणा काङ्गे्रस–एमालेले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यदि विपक्षी माग या धारणा राष्ट्रिय हितविपरीत भएको साँच्चै ठानिएको हो भने उनीहरू राष्ट्रहितविरुद्ध गएर संविधानको अन्तर्वस्तुमा सम्झौता गर्ने आशा गर्न सकिँदैन । त्यसो नभई जनसहानुभूति आर्जन गर्ने उद्देश्यले मात्र विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडिएको हो भने सत्तापक्ष सम्झौतामा जाने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।
काङ्गे्रस–एमालेले संविधानका अन्तर्वस्तुमा लिएको अडान र संविधान जारी गर्न उनीहरूले लिएको तत्परतालाई जनताको ठूलो हिस्साले सहानुभूतिपूर्वक हेरेका छन् । तर, माओवादी र जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादीहरूसँग भिड्ने योजना बनाएका उनीहरूले एकथरी राष्ट्रवादीहरूको साथ प्राप्त गर्न भने अहिलेसम्म सकेका छैनन् । राजसंस्थाका पक्षधरहरू तथा हिन्दूराष्ट्रका समर्थकहरूले काङ्गे्रस–एमालेबाट आफूहरू उपेक्षित भएको महसुस गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूको सहानुभूतिसमेत आन्दोलनकारी पक्षतर्फ नै हुनसक्ने सम्भावना छ । माओवादी, एमाओवादी, जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, राजसंस्थाका समर्थक, हिन्दूराष्ट्रका पक्षधरसहित एकथरी राष्ट्रवादीहरूलाई एकैपटक ‘क्रस’ गरेर काङ्गे्रस–एमालेले आफूलाई कसरी बहादुर प्रमाणित गर्न सक्ने हुन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आव्हान गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले फागुन

डोटी । जिल्लामा एघार प्रतिशत किशोरी उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तत्थ्याङ्कअनुसार जिल्लाभरका स्वास्थ्य

योङ स्टार क्लबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो सोलु एफएमका कार्यालयमा आगलागी भएको छ । आज विहान लागेको आगलागी नियन्त्रणमा आइसकेको रेडियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । पार्टीको प्रदेश कमिटीले