गभर्नर नियुक्त गर्न समिति गठन

१२ फाल्गुन २०७१, मंगलवार २३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १२ फागुन । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैँकको गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको अध्यक्षता समिति गठन गरेको हो ।
सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले समितिको सदस्यहरुमा हिमालयशमशेर जबरा र डा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिना रहनुभएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, बैठकले नेपाली सेना उपरथी राजेन्द्र क्षेत्रीलाई रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । रथी क्षेत्रीलाई भावी प्रधानसेनापति बन्न बाटो खुलेको छ । उहाँ आगामी वर्ष भदौं महिनामा नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
नेपाली सेनाको प्राविधिक उपरथी पदमा योगेन्द्रबहादुर खाणलाई पदोन्नति गरी विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयमा र सहायक रथी (प्राविधिक)मा कमालसिंह प्रधानलाई बढुवा गरी स्थपति महानिर्देशनालयमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल कानुन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद अर्याल, बलबहादुर राई र विजया अर्याललाई, उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा सुरेन्द्र पौडेललाई, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको महाप्रवन्धक पदमा अन्जना ताम्राकारलाई, खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा राजेश अग्रवाललाई, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिको उपाध्यक्षमा रामचन्द्रप्रसाद कोइरी र सदस्यमा निजामुद्दिन अन्सारीलाई तथा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव कार्यान्वयन अनुगमन समितिको अध्यक्षमा काशीराज दाहाललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति तथा राष्ट्रिय गानका संंगीतकार अम्बर गुरुङको स्वास्थ्योपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दाहाल–नेपाल समूहसँग मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेका छन्।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । आगामी शुक्रवार दिउँसो १ बजे संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरस्थित ल्होत्से

बेइजिङ । शेयर बजारमा उछाल आएसँगै चीनमा गत वर्ष सन् २०२० मा २०० भन्दा बढी नयाँ अर्बपति थपिएका छन् ।

वर्षौँदेखि कालीगण्डकी नदीको अवैधरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी