यसरी हुँदै छ यृद्धको आमन्त्रण :: देवप्रकाश त्रिपाठी

२२ माघ २०७१, बिहीबार ०९:०६ मा प्रकाशित

माघ ८ गते संविधान जारी गरिएको भए मुलुकमा उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया बेग्लै हुनसक्थ्यो । संविधान नआउँदा देशमा एकप्रकारको सन्नाटा छाएको छ । आँधी–बेहरी आउनुअघिको जस्तै सन्नाटा, बाघले हरिणको सिकार गर्नुअघिको जस्तै मौनता यतिबेला छ । सत्तापक्षले प्रक्रियाद्वारा भए पनि संविधान जारी गर्ने क्रियाशीलता देखाइरहेको छ, तर राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो प्रयासप्रति जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । उता विपक्षीहरू सङ्घर्षको तयारीमा जुटेका छन्, जनता सङ्घर्षमा सहभागी हुने सम्भावना पनि देखिएको छैन । सत्तापक्ष र विपक्षी राजनीतिकर्मीहरूप्रति जनविश्वास ह्रास हुँदा देशमा निराशा बढेको छ, परिस्थिति झनै अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ । यस्तै निराशाका बीच ‘अब के होला’ भन्ने जिज्ञाशा आमनेपाली र नेपालप्रति चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उत्पन्न भएको पाइएको छ ।
सत्तापक्ष
सहमतिका निम्ति लामो समयदेखि प्रयासरत नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेलगायतका दलहरू माघ ८ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा निकै कठोर प्रतीत भए । एमाओवादी र मधेसी मोर्चासँग बरालिँदा अनिश्चितकालसम्म संविधान निर्माण नहुने देखे उनीहरूले । त्यसैले माघ ८ मा संविधान जारी नभए पनि बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको प्रयास गरेर जनताको विश्वास जित्ने आकाङ्क्षा सत्तापक्षले राख्यो र, उनीहरू सोहीबमोजिम प्रक्रिया पनि अघि बढाउँदै छन् । संविधानसभाभित्र सत्तापक्षले लिएको अडानले सिङ्गो नेपाली राजनीतिमै उनीहरूको भूमिका आक्रामक बनाएको छ भने विपक्षीहरूलाई रक्षात्मक कित्तामा पु-याइदिएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी राख्दै विपक्षीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका तर्फबाट भएका प्रयासहरू परिणामदायी हुन सकेका छैनन् र परिणामदायी हुने सम्भावनासम्म देखिँदैन । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा प्रश्नावली बनाउनै इन्कार गरेर दक्षिणपन्थी र हिन्दूराष्ट्रवादीहरूलाई थप चिढ्याउने काम काङ्गे्रस–एमालेले गरेका छन् । यसले उनीहरूमा प्रजातन्त्रवादी चिन्तन नरहेको बरु उनीहरूको फासीवादी ग्रन्थी मोटाएको सङ्केत गर्दछ । यदि जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गरेका छौँ भन्ने विश्वास काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूमा भइदिएको भए उल्लिखित विषय प्रश्नावलीमा समावेश गर्न यसरी त्राहीमाम हुनुपर्ने थिएन । अचानक काङ्गेस्र–एमालेको नेतृत्वमा सृष्टि भएको आत्मविश्वास आफैँमा रोचक र रहस्यपूर्ण मानिँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव र आग्रहलाई समेत लत्याउन सक्ने क्षमता प्रस्तुत गरेर काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले सबैलाई चकित पारेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहना र सुझावमाथि निर्भर राजनीति गर्दै आएका नेताहरूले आफ्नै बलबुतामा संविधान निर्माण गर्न लिएको तत्परता अविश्वसनीय भए पनि आफैँमा रोचक छ । यसक्रममा विदेशी भूमिकालाई निस्तेज तुल्याउन कुनै विदेशी ताकतको आडभरोसा प्राप्त भइरहेको छ कि भनी खोजी–तलासी पनि सुरु भएको छ । सत्तापक्षको अभिव्यक्ति र व्यवहार नियाल्दा उनीहरू पछाडि फर्कने सोचबाट मुक्त भइसकेको महसुस गराउँछ । तर, नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम घडीसम्म यस्तै अडानमा रहने विश्वास पूर्ण रूपमा गर्न सकिने स्थिति छैन । संविधानको अन्तर्वस्तुमा सत्तापक्षले प्रस्तुत गरेको अडान राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका निम्ति भएको दाबी गरिएको छ । यदि राष्ट्रिय हितकै निम्ति यसप्रकारको अडान राखिएको हो भने काङ्गे्रस–एमाले अब पछि हट्न सक्ने या पछि हट्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने कुनै पनि मुद्दालाई राष्ट्रिय हितसँग जोडियो भने त्यस्तो मुद्दाहरू छोडेर पछि हट्ने अवस्था रहँदैन । अडान छोड्दा राष्ट्रहित नहुने ठान्न थालिएपछि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति अप्ठ्यारोमा पर्छ र जसरी भए पनि लडाइँ जित्ने मार्ग अवलम्बन गर्न कर लाग्छ । काङ्गे्रस–एमाले अहिले ठ्याक्कै यस्तै अवस्थामा छन् । ‘राष्ट्रहित’का मुद्दा छोडेर पछि हट्न उनीहरू सक्दैनन्, अघि बढ्न एउटा जोखिमपूर्ण अवरोध उनीहरूले पार गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीलाई सहमतिमा आउन बाध्य पार्ने, सहमतिमा ल्याउन नसक्दा लतारेर अघि बढ्ने र उल्लिखित दुवै अवस्था सिर्जना गर्न नसके लडाइँ लडेर जित्नुपर्ने स्थितिमा सत्तापक्ष आइपुगेको छ । माओवादी र मधेसी मोर्चासम्बद्ध राजनीतिलाई निषेध गर्न काङ्गे्रस–एमालेले राज्यशक्ति र राष्ट्रिय शक्तिको मोर्चाबन्दी जसरी गर्नुपथ्र्यो, त्यो उनीहरूले गरिरहेका छैनन् । बाह्रबुँदे सम्झौतापश्चात् पराजित शक्तिहरूको उन्मूलन देशबाट भएको छैन । ०६३ को परिवर्तनपश्चात् उपेक्षा र निषेधको सामना गर्दै आएकाहरूको समेत साथ प्राप्त भएमा काङ्गे्रस–एमालेको किल्ला थप मजबुत त अवश्य होला, तर यस्तो मोर्चाबन्दीले देशलाई अर्को चरणको द्वन्द्वमा फसाउने प्रबल सम्भावना रहन्छ र छ ।
विपक्ष
०६३ को परिवर्तनले माओवादीहरूलाई मूलप्रवाहीकरणको निम्ति मार्गप्रशस्त ग-यो र यसैक्रममा पूर्वीमधेसका केही राजनीतिकर्मीले पनि मधेसको नाममा आफ्नोसमेत मूलप्रवाहीकरणको चाहना राखे । त्यसक्रममा सप्तरीदेखि सर्लाही–रौतहटसम्मको भूक्षेत्रमा अर्को आन्दोलन भयो र तात्कालिक सत्तापक्षले पूर्वीमधेसका राजनीतिकर्मीहरूलाई समेत मूलप्रवाहमा सामेल गर्ने तत्परता लियो । ०६३ को मङ्सिरसम्म माओवादीको मूलप्रवाहीकरणकेन्द्रित रहेको राज्यसत्ता त्यसै सालको पुसदेखि मधेसकेन्द्रित राजनीतिकर्मीहरूको मूलप्रवाहीकरणका निम्ति तयार भयो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले (०६३ चैत) माओवादी र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक समूहहरूलाई देशको निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित पनि ग-यो । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूहहरू पुनः रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । निर्वाचन परिणामले कमजोर तुल्याएका उनीहरू चुनावमा पराजित भएकै कारण आफ्ना मुद्दा छोडेर काङ्गे्रस–एमालेको पोल्टामा घुस्रन तयार भएनन् । ‘मरता क्या नहीँ करता’ भन्ने हिन्दी उक्ति यतिबेला माओवादी र मधेसी मोर्चासम्बद्ध राजनीतिकर्मीको हकमा लागू भएको छ । काङ्गे्रस–एमालेझैँ उनीहरू पनि आफ्नो अडान छोड्न सक्ने या मिल्ने स्थितिमा देखिँदैनन् । संविधानसभाभित्र पेलिएको महसुस गर्ने उनीहरू सङ्घर्षका माध्यमबाट पहिलेका सम्झौताबमोजिमको हैसियत पुनस्र्थापित गर्न कटिबद्ध छन् । काङ्गे्रस–एमालेमाथि विजय प्राप्त गर्न नसके पनि उनीहरूको गन्तव्यमा अवरोध पैदा गर्न सक्ने हैसियत माओवादी र मधेसी मोर्चामा नभएको ठान्नु भूल हुनसक्छ, जुन भूल गर्ने यात्राको आरम्भ काङ्गे्रस–एमालेले गरिसकेका छन् ।
यसरी हेर्दा देशका आगामी दिनहरू सुखद महसुस गर्ने प्रकारको देखिन्न । दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा कायम रहे मुलुकमा हिंसात्मक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्ने र देशको इतिहास बदलिने निश्चित छ । अबको द्वन्द्वमा काङ्गे्रस–एमालेसहितका दलहरू एकातिर तथा माओवादी, मधेसी मोर्चा र जातिवादीहरू अर्कातिर त हुने नै छन्, हिन्दूराष्ट्रका पक्षधरहरू, सङ्घीयताविरोधीहरू, राजतन्त्रका समर्थकहरू र सबैप्रकारका राष्ट्रवादी शक्तिहरूको पनि द्वन्द्वमा कुनै न कुनै प्रकारको सहभागिता रहनेछ । माओवादीको एउटा द्वन्द्व अन्त्यका निम्ति प्रयास गर्दा यसरी मुलुकमा बहुपक्षीय अर्थात् बहुआयामिक द्वन्द्वको खतरा देखिएको छ । बाह्रबुँदे सम्झौताका समर्थकहरू, त्यसका विरोधीहरू र उक्त सम्झौताका समर्थकहरूबीचको आपसी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा यो देशको अस्तित्व कसरी जोगिन सक्ने हो सोचनीय बनेको छ । माओवादी र मधेसी मोर्चाद्वारा आह्वान गरिने आन्दोलनमा जनसहभागिता पातलियो भने उनीहरू झन् आक्रामक बन्ने र त्यसले हिंसात्मक सङ्घर्षको विजारोपण गर्ने निश्चित छ । स्टेकहोल्डरबीच सम्झौता हुन सकेन र द्वन्द्व तत्कालै हार या जितमा टुङ्गिन पनि सकेन भने नेपालीले अब भोग्ने नियति भनेको ठ्याम्मै युगोस्लाभियाको जस्तै हो ।
परिणाम
अब मुलुकमा उत्पन्न हुने राजनीतिक सङ्घर्षले गृहयुद्धको रूप लिनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा ०६३ सालमा प्राप्त ‘उपलब्धि’ मात्र गुम्ने छैनन्, नेपालीले अरू धेरै कुरा पनि गुमाउनुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको स्थान सैन्य शासनले लिनुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति आइलाग्नेछ । दलहरूबीचको परस्पर राजनीतिक द्वन्द्व मात्रले पनि सैन्य शासनको पृष्ठभूमि तयार गरिसकेको छ भने भौतिक द्वन्द्वले सैनिक शासन नजान्माउने स्थिति रहँदै रहन्न । काठमाडौंमा काङ्गे्रस, एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरूको सरकार अस्तित्वमा रहिरहे पनि देशका विभिन्न भूभागमा अनेक नाम र आकारप्रकारका सरकारहरू घोषणा हुनेछन् । विपक्षीहरूद्वारा कदाचित सरकार गठनको घोषणा भएमा तिनलाई कुनै पनि मुलुकले समर्थन दिने छैनन् भनी सोच्नु गलत हुनसक्छ । यसरी देश अराजकता र द्वन्द्वको भुमरीमा परेपछि त्यसबाट मुक्त हुन अरू कति दशक लाग्न सक्छ त्यसको अनुमान गर्न सकिन्न । नयाँ नेपाल बनाउन हिँडेका हाम्रा वर्तमान नेताहरूले त्यसबेला पुरानै नेपालको नक्सा जोगाउन पनि सक्ने छैनन् ।
समाधान
बलजफ्ती संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गरी स्थिति सामान्य बनाउनु वर्तमानको पहिलो सर्त हो । आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसले द्वन्द्व पैदा गर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर नै इजरायलले आफ्नो स्थापनाको ६६ वर्ष बिताइसक्दा पनि संविधान जारी गरेको छैन । यहुदीहरूले थोरै मात्र बल लगाउने हो भने पनि इजरायलमा तत्कालै संविधान जारी हुनसक्दछ । समस्या समाधानका निम्ति संविधान निर्माण गर्ने हो, संविधानकै कारण समस्या बल्झिने या उल्झिने सम्भावना देख्दादेख्दै पनि बलजफ्ती गर्नु बुद्धिमानी होइन र बहादुरी ठान्न पनि सकिँदैन । संविधानबिना पनि निर्वाध मुलुक चलिरहेका दृष्टान्त विश्वमा हुँदाहुँदै र नेपालमा वि.सं. २००४ सालदेखि अनेक कालखण्डमा अनेक प्रकारले आएका संविधानहरूले देशलाई स्थायित्व दिन नसकेको ऐतिहासिक तथ्य देख्दादेख्दै संविधानको नाममा देशलाई सकसमा पु-याउन खोजिनु किमार्थ उचित होइन । त्यसैले प्रजातान्त्रिक पद्धति जीवित राख्दै, शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिका निम्ति क्रियाशील रहँदै संविधान निर्माणको प्रयास जारी राख्नु उत्तम विकल्प हो । सरकार परिवर्तन परिस्थिति सहज बनाउने दोस्रो सर्त हो । सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरी ठूलो दल हुनुका नाताले काङ्गे्रसकै अन्य कुनै नेताको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठन गरियो भने देशमा सहमति र सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्न सहज वातावरण बन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभाले सर्वपक्षीय संविधान निर्माण उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यसमार्फत सहमतिको प्रयास जारी राख्ने र संविधानसभा विसर्जन गरेर वर्तमान सभाले संसद्को रूपमा मात्र काम गर्ने व्यवस्था गरिए दशकपछि नै सही त्यसले शान्तिपूर्ण निकास दिने सम्भावना रहन सक्छ । राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा या अरू कुनै मान्य व्यक्तिको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गरेर अघि बढियो भने पनि त्यसले सहकार्यको संस्कार बसाउने र द्वन्द्व मेटाउने आशा गर्न सकिन्छ । होइन भने कम्तीमा लोकतन्त्र समाप्त हुन र बढीमा देशकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्नबाट यो मुलुकलाई जोगाउन साक्षात् भगवान् नै प्रकट भए पनि सक्ने छैनन्, समयमै चेत खुलोस्, परमेश्वरसँग यही प्रार्थना गरिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ । न्यायाधीशकी श्रीमती ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेकी छिन् । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मदन पोखरेलको श्रीमती तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ निवासी

काठमाडौं । विशिष्ट व्यक्तिका मुहारलाई क्यान्भासमा सजाउने दोस्रो संस्करणको पहिलो अवसर गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेलाई जु¥यो ।

नेपाल फ्रान्स कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा प्रकाशित स्मारिका “कर्म” को नेपालस्थित फ्रान्सेली राजदूत फ्रन्स्वा जाभिए लेजेर पेरिसस्थित नेपाली

काठमाडौं । सरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ