समस्याको समाधान उत्तरमा कि दक्षिणमा :: विन्दुकान्त घिमिरे

२१ माघ २०७१, बुधबार ००:५९ मा प्रकाशित

शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन पद्धतिको विवादलाई ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरी अन्तरिम संविधानलाई नै नयाँ संविधानका रूपमा जारी गर्नसकिने विकल्पका बारेमा कांग्रेस–एमालेभित्रै राम्रोसँग बहस हुन पाएन। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सारेको यो विकल्पका बारेमा समयमै बहस भएको भए माघ ८ को संकट मुलुकले बेहोर्नुपर्ने थिएन कि भन्ने तर्कका पछाडि बलिया आधारहरू छन्।

अन्तरिम संविधान स्वदेशभित्रका सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरूको साझा सहमतिको दस्ताबेज थियो। भारतीय पक्षको सहभागिताबिना तयार गरिएका कारण अन्तरिम संविधानलाई नयाँ संविधानका रूपमा अघि बढाउन अप्ठेरो पर्ने तर्क कांग्रेस–एमालेकै केही नेताहरूले गरेको भन्ने समाचार मिडियामा नआएको होइन। तर अन्तरिम संविधान निर्माणमा भारतीय पक्षको सहभागिता नगराइएको भन्ने कुरा साँचो होइन। मुलुकभित्रैका विज्ञहरूले अन्तरिम संविधान ड्राफ्ट गरेका हुन्। अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्टैदेखि भारतीय नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरेर वितण्डा मच्चाउन सुरु गरे। त्यसलाई मधेस आन्दोलन भनियो। कथित मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा जारी भएको १५ दिनभित्रै अन्तरिम संविधान संशोधन गरिएको हो। अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनलाई कतिपयले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको पूरकका रूपमा पनि विश्लेषण गरेका छन्। त्यसैले १२ बुँदे सम्झौतामा जस्तै अन्तरिम संविधान निर्माणमा छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको सहभागिता छ भन्न सकिन्छ।

मधेसवादी शक्तिहरूले भारतीय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुरामा मुलुकभित्रका राजनीतिक शक्तिबीच कुनै मतभेद छैन। कतिपयले भारतमा मोदी सरकारको उदयपछि नेपाल नीतिमा परिवर्तन आएको विश्लेषण पनि गरेका थिए, तर माघ ८ को सेरोफेरोमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले भारत आफ्नो पूर्ववत् नीतिमा टसमस छैन भन्ने देखिएको छ। १२ बुँदे सम्झौता र अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनलाई नै भारतले नेपाल नीतिको मार्गचित्र बनाउँदै आएको छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। आइतबार भएको सहमति सोमबार एकाएक किन तोडियो र संविधानसभा तोडफोड प्रकरणमा खुला उत्रने एमाओवादी र मधेसी केन्द्रित दलका सभासद्हरूले अघिल्लो दिन भारतीय दूतावासका क–कसलाई भेटेका थिए भन्ने कुराले पनि तथ्यमा जान धेरै मद्दत गर्दछ।

कुनै पनि देशले आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा छिमेकीको स्वार्थलाई बल पुग्ने गरी परराष्ट्रनीति तय गर्दैन। त्यसैले कंग्रेस आईको सरकारका पालामा तय गरिएको नेपालसम्बन्धी नीतिलाई अटलबिहारी बाजपेयीले निरन्तरता दिएजस्तै नरेन्द्र मोदीले पनि निरन्तरता दिनु ठूलो कुरा होइन। त्यसमा पनि मोदीले त पानी र जवानी कहिल्यै नफर्कने भन्दै जलस्रोत उपयोगका बारेमा नेपालको संसद्मै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यतिबेला राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा हलो अड्कनुको मुख्य कारण मधेसमा बन्ने प्रदेशमा कुन कुन मुख्य नदीहरू पार्ने भन्ने विषय नै मुख्य रहेको तथ्य अनलाइन र छापामाध्यममार्फत बाहिर आइसकेको छ। अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनमा एक मधेस प्रदेशको पक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई घुँडा टेकाइनुको पछाडिको मुख्य कारण नदीनाला नै हुन् भन्ने तर्क विज्ञहरूले गरेका थिए। अझ भनौं, भारतको प्रवक्ता भएको आफैं प्रचार गर्ने अमरेशकुमार सिंहले यी कुरा खुलुमखुला पटक–पटक भन्ने गरेकै हुन्। यतिबेला मधेसवादी शक्तिहरूले एक मधेस प्रदेशको मुद्दामा सम्झौता गर्न सकिने जनाए पनि तराईको कुनै पनि भू–भाग पहाडका प्रदेशमा जोड्न नहुने नयाँ माग अघि सारेका छन्। र, त्यसमा भारतको सहयोग रहेको राजेन्द्र महत्तो जस्ता नेताहरू बताउँछन्।

कांग्रेस–एमालेले कोसी नदी पूर्व र कर्णाली नदी पश्चिमको तराई तथा नवलपरासी जिल्लाको केही भाग र चितवन जिल्लालाई पहाडका प्रदेशसँग जोड्ने गरी राज्य पुनःसंरचनाको खाका प्रस्तुत गरेपछि एकाएक माघ ८ गते संविधान नबन्ने स्थिति सिर्जना भएको हो। कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावअनुसार राज्य पुनःसंरचना हुँदा कर्णाली र कोसी सीमा नदी हुने भए भने गण्डकी नदी मधेसको प्रदेशमा नपर्ने भयो। जेका लागि १२ बुँदे सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधन गरिएको थियो, त्यही कुरा भारतले नपाउने भएपछि माघ ८ मा नयाँ संविधान नबन्ने पक्कापक्की नै भएको धेरैको विश्लेषण थियो। तर कांग्रेस–एमालेका कतिपय डेढअक्कलीहरूले मोदीको उदयपछि भारतले आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा नेपालको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन थालेको तर्क पेस गरे। गत साउनमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भुरेटाकुरे मधेसवादी नेताहरूलाई प्राथमिकताका साथ भेट्नुको रहस्य खोतल्ने कोसिस कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले गरेनन्। सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा नेपाल आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुरमा सार्वजनिक भाषण गर्न दिनुपर्ने विषयमा एमाओवादी तथा मधेसवादी दलहरू एकगठ भई किन आन्दोलनमा उत्रे? किन वाणिज्य दूतावासमा गएर निवेदन दिए? ठूलै विवादपछि जनकपुर भ्रमण स्थगित गरेका मोदीले ट्रमा सेन्टर उद्घाटनका क्रममा किन राजनीतिक भाषण गरे? एमाओवादी तथा मधेसवादीको सहमतिविना जारी हुने संविधानले स्थायित्व पाउँदैन भनेर किन भने? यी साह्रा प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने सोमबार राति संविधानसभा बैठकमा भएको घटना केही पनि होइन, यो त खाली चेतावनी मात्रै हो। सम्पूर्ण नदीनालाहरू मधेसका प्रान्तमा पर्नेगरी राज्य पुनःसंरचना गरिएन भने नेपालको हविगत के हुन्छ? भन्ने कुराको संकेत मात्रै हो यो।

सबै नदीनालामा मधेसका प्रान्तको स्वामित्व हुनेगरी राज्य पुनःसंरचना गर्ने विषयमा आइतबार सहमति भएको समाचार सोमबारका सबै अखबारहरूले प्रकाशित गरेका थिए। कोसी पूर्व र कर्णाली पश्चिमको तराई तथा चितवन जिल्लालाई तत्कालका लागि केन्द्र शासित क्षेत्रमा राख्ने र एक वर्षभित्र स्थानीय जनतालाई कुन प्रदेशमा जाने हो रोज्न दिने भन्ने विषयमा सहमति भएको थियो। लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको पहलमा यस्तो सहमति भएको थियो। तर भोलिपल्टका अखबारहरू पाठकका बीच नपुग्दै यो सहमति तोडिइसकेको थियो। तर यो सहमति कुन शक्तिका कारण तोडियो भन्ने कुरा पनि ठूलै रहस्य बनेको छ। किनकि  सुनसरी जिल्लाका कोसी तटीय क्षेत्रमा मधेसी जनताकै बाहुल्यता छ र ती क्षेत्रमा मधेसवादी दलहरूकै पकड छ। यसैगरी, कैलाली जिल्लाका कर्णाली तटीय क्षेत्रमा पनि थारु जातिकै बाहुल्यता छ। कैलालीको कर्णाली तटीय क्षेत्रका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले पनि मधेसवादी दल फोरम लोकतान्त्रिकले नै चुनाव जितेको छ। आफ्नो भूमिलाई कुन प्रदेशअन्तर्गत राख्ने भन्ने अधिकार स्थानीय जनताको नै हुने भएका कारण गच्छदारले अघि सारेको प्रस्ताव  मधेसवादी दलका लागि पनि सर्वोत्तम विकल्प थियो, तर अन्य मधेसवादी दलहरू यो प्रस्तावमा सहमति हुन सकेनन्।

मधेसवादी दलहरूकै आन्तरिक खिचातानीका कारण यो प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकेको हो। थारु जातिको बसोबास झापादेखि कञ्चनपुरसम्म भएको हुँदा प्रस्तावित सात प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशमा गच्छदारको पार्टीको बलियो उपस्थिति हुने, तर अन्य मधेसवादी दलहरू भने एउटै प्रदेशमा मात्रै खुम्चिनुपर्ने भएकाले यो सहमति २४ घन्टा नबित्दै तुहिएको हो। यसर्थ २००७ सालेदेखि ०६२/६३ का आन्दोलन वा ठूला घटनामा कुनै न कुनै भूमिका खेलेको छिमेकी मुलुक भारतसँग समन्वय गर्नु वा उसका एजेन्डाको व्यवस्थापन गर्नु नेपालको बाध्यता हो। सहमतिबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा विदेश मन्त्रालयबाट आएको विज्ञप्ति मात्र होइन, उसकै सक्रियतामा यूएन र चीनसहित संलग्न युरोपियन राजदूतहरूको सामूहिक वक्तव्यले पुष्टि गरेको विषय हो। कांग्रेस–एमालेका नेताहरूमा चेत रहोस्।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भावी दिनमा पनि अन्यत्रभन्दा महत्व बढ्छ । पहिलो कुरा, समाचार समिति राष्ट्रको ‘प्रेष्टिज

थारुहरू नेपालको तराई क्षेत्रको पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न २० जिल्लामा विशेषतः भित्री मधेसमा छरिएर बसोबास गरेका छन् । यतिखेर

दूध, मासु, अन्डा, उन, श्रम आदिका लागि जनावरहरूलाई घरमा पाल्ने कामलाई पशुपालन भनिन्छ । पशुपालन जनावर वा पशुपक्षी पाल्ने पेसा

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा विशेष महाधिवेशनका बारेमा पक्ष र विपक्षमा लामो समयदेखि स्वर सुनिँदै आएको छ। संस्थापन पक्ष जसरी