निकास दिँदै छ कि विनाश निम्त्याउँदै छ संविधान ?

१५ माघ २०७१, बिहीबार २१:२८ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौं, १५ माघ । नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेले संविधानसभामा विपक्षीहरूको विरोध र असहमतिका बाबजुद प्रश्नावली समिति गठन गर्ने निर्णय लिएपछि मुलुकको राजनीति थप जटिल बन्न पुगेको छ । समिति गठन गर्ने क्रममा सत्तापक्ष र सभामुख सुवास नेम्वाङको कार्यशैली एवम् व्यवहारले असमझदारी बढाएको विपक्षी धारणा छ । ज्ञातव्य छ, प्रश्नावली समितिको गठनपश्चात् दुईतिहाइ बहुमतद्वारा संविधान जारी गर्न मार्गप्रशस्त हुनेछ । संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद एवम् सहमति समितिलाई छलफल गरी विषयमा सहमति खोज्ने र त्यसै आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसीमा निर्धारण गरिएको छ । तर, प्रश्नावली समितिमा कुनै पनि विषयमा छलफल भएपछि सामान्य बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्दछ । त्यसरी बहुमतका आधारमा लिइएका निर्णय मस्यौदा समिति हुँदै संविधानसभामा पेस गरेपछि सभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्न सक्नेछ ।
काङ्गे्रस–एमालेले यसरी बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्ने बलजफ्ती अग्रसरता लिएपछि एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित समूहहरूको मोर्चाले सङ्घर्षमा उत्रने घोषणा गरेको छ । उनीहरू सुवास नेम्वाङको सहभागिता रहने कुनै पनि स्तरको बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन् । विपक्षी दलहरूले संविधानसभाको बैठकमा सहभागी नहुने, सरकारसँग वार्ता नगर्ने र सडक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय लिएकोले अब दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा संविधान जारी भए पनि मुलुकले निकास नपाउने निश्चित भएको छ । सरकारी पक्षले प्रश्नावली समिति गठनको घोषणा गरेर संविधान निर्माणको एउटा ढोका त खोलेका छन्, तर यसरी निर्माण हुने संविधानले निकास दिनेभन्दा पनि द्वन्द्व बढाउने सम्भावना बढेको छ ।
त्रिहत्तरसदस्यीय प्रश्नावली समिति निर्माण हुनुपर्नेमा सभामुख नेम्वाङले अहिले सत्तापक्षलाई समेटेर ४९ सदस्यीय बनाएका छन् र चौबीस सदस्य विपक्षीबाट पूर्ति गर्नेगरी खाली राखिएको छ । समितिलाई पूर्णता नदिँदै पाँच दिनभित्र प्रश्नावली बनाउने निर्णय सभामुखले दिएका छन् । पाँच दिनमा समितिले प्रश्नावली बनाए त्यसमा विपक्षी सहभागिता नरहने निश्चित छ । विपक्षी सहभागिताबिनाको कुनै पनि निर्णयको सार्थकता रहने मानिँदैन । पाँच दिनमा प्रश्नावली नबनाएको अवस्थामा समितिको म्याद थपका लागि पुनः संविधानसभामै जानुपर्ने हुन्छ । विपक्षीहरू सुवास नेम्वाङले अध्यक्षता गर्ने या सहभागिता जनाउने कुनै पनि बैठक या समारोहमा भाग नलिन कटिबद्ध छन् । त्यसैले संविधान निर्माण प्रक्रिया झनै उल्झनमा परेको छ । समिति गठनको एकतर्फी घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि स्तब्ध र असन्तुष्ट बनाएको छ । देशभित्रका विपक्षी दलसहितका शक्तिहरूले अस्वीकार गरेको प्रश्नावली समितिमा उनीहरूको सहभागिता नरहने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि काङ्गे्रस–एमालेको निर्णयप्रति समर्थन जनाउने अवस्था नरहेको यस स्थितिमा बलजफ्ती संविधान जारी गर्न खोजिनुको रहस्यप्रति धेरैको चासो बढेको छ । कुनै शक्तिको आडमा काङ्गे्रस–एमाले ‘बहादुरी’ प्रदर्शन गर्न अग्रसर भएका हुन् या ‘नाक जोगाउन’ मात्र यसप्रकारको व्यवहार प्रस्तुत भएको हो, सो स्पष्ट हुन सकेको छैन । जुनसुकै कारणले यसप्रकारको निर्णयमा सत्तापक्ष पुगेको भए पनि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पछिल्ला घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । उहाँले सहमतिकै आधारमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन दलहरूलाई दिएको सुझावविपरीतका कदम चालिएपछि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सहमति जुटाउन विशेष पहल लिन थाल्नुभएको छ । विभिन्न दलका नेतासँग बेग्लाबेग्लै वार्तालाप गरेपछि दलहरूको संयुक्त बैठक बोलाउने सोच राष्ट्रपति यादवले बनाउनुभएको छ । यसरी राष्ट्रपति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतले सहमतिका लागि प्रयास गरे पनि तत्काल कुनै सकारात्मक परिणाम आउनसक्ने सङ्केतसम्म पनि देखिएको छैन । त्यसैले मुलुक थप अन्योल र अस्तव्यस्तताको स्थितिबाट गुज्रिने सम्भावना बढेको छ ।
संविधानसभा विघटन हुनुपर्ने मागसहित विप्लव नेतृत्वको माओवादी कठोर सङ्घर्षको तयारीमा जुटिसकेको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी र एमाओवादी पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने तयारी गर्दै छन् । त्यस्तै, मधेसकेन्द्रित विभिन्न राजनीतिक समूह र जातीय मोर्चाहरूले समेत सङ्घर्षको तयारी गरिरहेका छन् । त्यसैगरी हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक सङ्घ–संस्थाहरू आन्दोलित भइरहेका छन् । राप्रपा नेपाल हिन्दूराष्ट्रको मागसहित सङ्घर्षमा उत्रिसकेको छ भने खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानले पनि जनपरिचालन एवम् प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसरी वामपन्थी, दक्षिणपन्थी एवम् राष्ट्रवादी शक्तिहरू विभिन्न ढङ्गले आन्दोलन तयारीमा जुटेका भए पनि सत्तापक्षले यसप्रति कुनै सरोकार दर्शाएको छैन । वामपन्थी र दक्षिणपन्थीसहितका राष्ट्रवादीहरू एकसाथ सडकमा उत्रिएमा त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने शक्ति र सामथ्र्य सत्तापक्षमा देखिँदैन । तथापि, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग टेलिफोन संवाद गरी आफू सहमतिकै आधारमा अघि बढ्न इच्छुक रहेको जानकारी दिनुभएको छ । स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री कोइराला, केपी ओली, झलनाथ खनाल, कृष्ण सिटौला र सुवास नेम्वाङ दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्ने पक्षका सबैभन्दा कट्टर पक्षपाति मानिनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको व्यवहारले विपक्षीहरूलाई निकै चिढ्याएको छ । तथापि, प्रधानमन्त्रीले नै फोन गरिसकेपछि ‘रिसिभ’ नगर्नु उपयुक्त नहुने ठानेर गत सोमबार प्रचण्डले कोइरालाको फोन उठाइदिनुभयो । प्रचण्डसँग बोल्न पाउनु मात्रलाई पनि सुशील कोइरालाले ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्नुभएको छ । कोइरालासँग संवाद भएको केही घन्टापछि नै प्रचण्डले सङ्घर्षको तीन चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ ।
यसैबीच काङ्गे्रस–एमालेले पनि आफ्ना सभासद््हरूलाई गाउँ–गाउँमा पुगेर आफ्ना पक्षमा जनपरिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरदराजका गाउँमा समेत मुठभेड हुने खतरा बढाएको छ । तत्काल संविधान बन्न नसक्ने, बने पनि जारी हुन नसक्ने र जारी भए पनि कार्यान्वयनमा आउन कठिनाइ हुने पूर्वानुमान विश्लेषकहरूले पहिले नै गरेका थिए, दलहरूबीचको तनाव र द्वन्द्वले उक्त अनुमानलाई पुष्टि गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जबर्जस्ती पेश गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले बैठक कक्षमा नाराबाजी गरेको छ

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट विदेशमा यस साता थप दुई नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक

काठमाडौं । नेकपा संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरिएको पत्र संसद सचिवालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) राख्ने निर्वाचन