जथभावी नियुक्तीले कतिपय मन्त्रालयहरु ध्वस्त भइसकेका छन् :: डा. रामशरण महत, अर्थमन्त्री

२८ आश्विन २०७१, मंगलवार २३:३२ मा प्रकाशित

० बजेट ल्याईए पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। यसले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा फेरि असर पार्ने देखियो नि?

– राजनीति ठीक नभई अर्थतन्त्र पनि ठीक हँुदैन। आर्थिक मुद्दामा अनावश्यक राजनीतिकरण भएको छ। अहिले संसद् अवरुद्ध हुनुमा कुनै मुद्दा छैन। केही राजनीतिक दल अझै पनि विकासको चिन्तक बनिसकेका छैनन्। चार दलबीचमा भएको सहमति लागू भएन भनेर संसद अवरुद्ध गर्न मिल्छ? संसद बाहिर भएको कुरो, जुन संसदमा प्रवेश भएको छैन र संसदीय चासोको विषय पनि हैन, त्यसलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्न मिल्छ? यसले कार्यान्वयनमामात्र नभई समग्र विकास र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसमाथि अहिले बालुवा, गिट्टीजस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव र भाउ धेरै बढेको छ। यसले पनि असर पारेको छ। रिङरोडमा चिनियाँले छिटो काम गरेका थिए। निर्माण सामग्रीको अभावमा काम रोकिएको अवस्था छ। बजेट स्वीकृतिसँगै सरकारका नीति कडाइका साथ लागू हुने, सामग्रीको अभाव हुन नदिने र बन्द हड्ताल हुन नदिने राज्यको प्रतिबद्धता हुुनुपर्छ।

० यही अवस्थामा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ, कत्तिको सम्भव छ?

– सफल गराउन सबै प्रयत्नशील हुनुपर्छ। गाह्रो छ भनेर सबैले लत्तो छोड्न हँुदैन। हिम्मतका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।

० तपाईं स्वयंलाई सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा राख्नलाई के कुराले प्रोरित गर्यो ?

– म पनि समग्र पार्टीबाट बेग्लै हुन सक्दिँन। अझ कस्तो प्रकारको लोकप्रिय कार्यक्रमको माग भएको थियो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। सभासदलाई ५ करोड रुपैयाँ दिने विषयमा मलाई निकै दबाब भयो। यो राजनीतिक माहौलबाट विल्कुलै अलग हुन सकिन्न। त्यसैले मैले बजेटमा सन्तुलनको प्रयास गरेँ। लोकप्रिय भए पनि दिगो हुने कार्यक्रम मात्र राखिएको छ। जस्तै : कृषिमा अनुदान दिइएको छ। यो उत्पादनमूलक हो। अनुत्पादक क्षेत्रमा अनुदान दिइएको छैन। सरकारले ठूलो अनुदान दिएर कृषि कर्जालाई ६ प्रतिशतमा राखेको छ। कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरणका लागि यो अनुदानले ठूलो सहयोग पुर्यातउनेछ। वार्षिक १ सय अर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयातलाई यसले प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्या उनेछ। अदुवा, अलैँचीको निकासी हुन्छ भनेर कसले सोचेको थियो रु हेर्नुस् त, सम्भावना रहेछ नि।

० दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रमको खास उद्देश्य चाहिँ के हो?

– बजेटमा कार्यक्रम पनि आइसकेको छ। ०९० को दशकमा जे–जति सुधार भए, पछि गएर सबै रोकियो। अनुभवका आधारमा सुधार्दै लैजानुपर्ने काम पनि भएनन्। अब रोकिएका सुधार अघि बढाउनुपर्छ। विदेशी मुद्राको मामिलामा थप सुधार आवश्यक छ। विदेशमा लगानी गर्न पाउने, विदेशी लगानी ल्याउने कामलाई जोड दिनुपर्छ। यत्रा हाउजिङ बनेका छन्, विदेशीलाई खरिद गर्न किन नदिने रु अहिले धेरै कुरा अघि बढिसकेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुरा आएको छ, तर रोकिएर बसेको छ। जलविद्युत्मा लगानी गर्नलाई बाटो खुल्यो, तर त्यो अहिलेको सन्दर्भमा पर्याप्त छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्षमता विन्यास गर्न बाँकी छ। हिन्दुस्तानसँग पीटीए भयो, तर कार्यान्वयनका लागि छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी र प्रसारणलाइन कम्पनी बनाउन बाँकी छ। विभिन्न सुधारका अतिरिक्त नियमनकारी सयन्त्र बनाउन बाँकी छ। विद्युत्, मेडिकल, शैक्षिक लगायत अन्य थुप्रै्र संस्थालाई नियमन गर्न नियमनकारी निकाय आवश्यक छ। यस्तो प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। निजीकरण कानुन पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। निजीकरण पहिलो चरणमा भयो, त्यसपछि रोकिएको छ। बन्द भएका संस्थानका कर्मचारीलाई राज्यले तलब दिइरहेको छ। यही रूपमा सरकार चल्न सक्दैन। सुधार आवश्यक छ।

० निजीकरण असफल भएर रोकिएको हो?

– म निजीकरण असफल भएको भन्दिन। निजीकरण गरिसकेपछि उद्योग राम्रोसँग चल्न सकेन भन्ने आधारमा असफल भन्न मिल्दैन। कुनै उद्योग चल्न सक्दैन भने बन्द हुन्छ। अरू नयाँ उद्योग खुल्छ। जस्तो बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द भयो, त्यसको विकल्पमा ३ दर्जन त्यस्ता उद्योग खुलेका छन्। जुत्तामा नेपाल आत्मनिर्भर हुन लागिसक्यो। त्यसकारण एउटा कारखाना बन्द भयो भन्दैमा निजीकरण असफल भयो भन्न मिल्दैन। नेपाल औषधी उद्योग बन्द भए पनि निजी लगानीमा धेरै औषधी कारखाना खुलेका छन्।

० तपाईं नेपालको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न झन्डै २ दशकदेखि लागिरहनुभए पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन, समस्या कहाँ छ?

– विकास भन्ने कुरा आर्थिक वृद्धिमा मात्र सीमित हुँदैन। मुख्य कुरा नीति हो। ०९० को दशकमा आर्थिक विकास गर्न एउटा नीतिगत पूर्वाधार तयार भयो। त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता आयो, लामो समय द्वन्द्व भयो। त्यसपछि आएका सरकारले के–के काम गरे रु यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। हामी सरकारमा हुँदा एउटा ढंगले अघि बढ्यौं र त्यही अनुसार आर्थिक नीति पनि लागू गर्याँ ै। त्यो नीति हस्तक्षेप नगरी लागू गर्न र राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व नभएको भए अहिले हामी दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रसरह आर्थिक वृद्धि गर्न सक्थ्यौं। अहिले पनि नेपालको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता अन्य मुलुकमा छैन। हाम्रो भन्दा धेरै स्थिरता हिन्दुस्तानमा छ। त्यहाँ निर्वाचित सरकारले पूरा समय काम गर्न पाएको छ। त्यहाँ हाम्रो जस्तो ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन हँुदैन। यहाँ त आर्थिक नीतिको भन्दा पनि शासन व्यवस्थामा ठूलो समस्या छ। यसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने निकायनै कमजोर छन्।

० समस्या देखिए पनि पछाडि फर्कन त सकिंदैन होला नि?

– नीतिगत रूपमा जो सरकारमा आए पनि अब पछाडि फर्कन सम्भव छैन। हामीले लिएका उदारीकरणको नीतिलाई अब कसैले उल्ट्याउन सक्दैन। जस्तोसुकै वामपन्थी सरकार आए पनि अब यो सबैका लागि बाध्यात्मक स्थिति भइसक्यो। यसको अपरिहार्यताबारे सबैले बुझिसके। कांग्रेसले लिएको बाटो सही रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। भर्खरै हिन्दुस्तानसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) र ० आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न सफल भएका छौं। यसले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

० पीटीएका क्रममा नेपालले पठाएकै मस्यौदालाई भारतले सहज रुपमा स्वीकार गर्नुको कारण के हो?

– हिन्दुस्तानले पठाएको पीटीएको मस्यौदामा विद्युत् उत्पादनको कुरा पनि समावेश थियो। विद्युत् उत्पादनमा हिन्दृुस्तानले पुरापुर एकाधिकार गर्न खोज्यो भन्ने हल्ला बाहिर आयो, त्यसमा सत्यता थिएन। विद्युत् उत्पादनका कुरा मात्रै थिए। नेपाल–भारतका संयुक्त लगानीका कुरा थिए, जुन अहिले पनि भइरहेको छ। भइरहेका कुरामा भारतले प्रसारण र व्यापारको मात्र होइन, उत्पादनको कुरा गरौं भनेपछि अखबारबाजी भयो। नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतले एकाधिकार गर्न खोज्यो भन्ने आरोप लाग्यो। यस्तो आरोप आउन थालेपछि यस्तै हो भने यसलाई विशुद्ध ऊर्जा व्यापार सम्झौताका रूपमा राख्ने र उत्पादनका कुरा नराख्ने भन्ने कुरा भयो। एमाओवादी, एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधिबीच छलफल हुँदा भारतसँग प्रसारण र व्यापारमा मात्र सम्झौता गर्ने तथा उत्पादनलाई पीटीएमा नजोड्ने सहमति भयो। म, भीम रावल र नारायणकाजी श्रेष्ठ बसेर पीटीएको मोटामोटी मस्यौदा तयार गर्यौँत। तयार पारेको मस्यौदालाई पुनरावलोकन गरेपछि हिन्दुस्तानले सहज रूपमा स्वीकार गर्योग। यसमा हिन्दुस्तानले सदाशयता पनि देखायो।

० पीटीए र पीडीएलाई जलसोत विकासको कोसेढुंगा भनिएको छ, यो कसरी सम्भव छ?

– ठूला आयोजनामा निजी लगानी ल्याउँदा कुन–कुन पक्षलाई हेरिनुपर्छ भनेर एउटा नमुना सम्झौता तयार भएको छ। अन्य आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग पीडीए गर्न यो रेफरेन्स डकुमेन्ट हो। माथिल्लो मर्स्याङ्दी, अरुण तेस्रो, तामाकोसी तेस्रोलगायत ठूला आयोजनाको पीडीएका लागि अब बर्षौं कुर्नुपर्दैन। यही डकुमेन्ट एउटा आधार भयो। अब अन्य आयोजनासँग पनि पीडीए थाल्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था लगानी गर्न संभव भएपछि लगानी, समय, अनुशासन र क्षमताका कारण ठूला आयोजनालाई बजारको समस्या अब रहँदैन। हिन्दुस्तानसँग पीटीए भएपछि बचेको बिजुली बेच्न सकिन्छ। आगामी ३ वर्षपछि देशमा लोडसेडिङ नहुनेबित्तिकै यहाँ नयाँ उद्योग खुल्न थाल्छन्, ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। माथिल्लो कर्णालीजस्ता ठूला आयोजना बन्न थालेपछि स्थानीय स्तरमा उद्योग, होटलजस्ता पूर्वाधारमा लगानी बढ्छ। स्थानीय र क्षेत्रीय विकासको ढोका खुल्छ र आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ।

० नेपालको कमजोर शासन र कर्मचारीतन्त्रमा ब्याप्त राजनीतीकरणले पीटीए र पीडीए कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या पर्दैन?

– चुनौती छ, त्यसका लागि बुझेको सरकार हुनुपर्योी। त्यसो भएन भने कार्यान्वयनमा समस्या पर्छ। प्रतिस्पर्धी कर्मचारीतन्त्र पनि साथसाथ हुनुपर्योझ। जो सत्तामा जाँदा पनि क्षमतावान् कर्मचारीलाई साथ लिएर जाने र उनीहरूको कुरा सुन्ने दृढता हुनुपर्छ। यसका लागि पहिलो आवश्यकता भनेकै सरकारको स्थायित्व हो। अस्थिरता र जथाभावी नियुक्तिले हाम्रा कतिपय मन्त्रालय ध्वस्त भइसकेका छन्।

० आर्थिक विषय नबुझेका राजनीतिक नेतृत्व यसमा कति जिम्मेवार छ?

– आंशिक रूपमा यो पनि एक समस्या हो। राजनीतिमा अक्सर अल्पकालीन फाइदा हेरिन्छ। अल्पकालको फाइदाका लागि दीर्घकालको हित बलिदान गर्ने काम राजनीतिज्ञबाट भएको छ, यो रोकिनुपर्छ। त्यसैकारण इनलाइटेड लिडरसिप चाहियो। सस्तो लोकप्रियताका लागि कर्णप्रीय र ताली पाउने पद्धतिमा गयौं भने आर्थिक विकास हुँदैन। यसका लागि कडा मेहनत र अलोकप्रिय निर्णय पनि गर्न सक्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई ठूलो सङ्घर्ष गरी पाखा लगाएर जनताको पोल्टामा सत्ता सुम्पिएको दाबीसँगै राजनीतिक दलहरू अधिक मात्रामा लोकतन्त्रको नारा

० वैशाख १२ को भूकम्पपछि मुलुकमा आइपरेको विपत्तिबाट पार पाउन नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २४ करोड प्रदान गरेको छ,

० भूकम्प कहिले आउँछ भन्नेबारेमा यकिन गर्न त सकिँदैन भनिन्छ, तर भूगर्भीय अवस्थितिका आधारमा यसपटक नेपालमा आएको भुइँचालो कति सम्भावित

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले संस्थापन पक्षमाथि पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ । महाधिवेशनको म्यान्डेट लत्याएर पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर