सबैको आँखा राष्ट्रपतिमा; प्रचण्ड–बाबुरामको हठ कायम रहे मुलुकमा अर्को द्वन्द्व

१७ जेष्ठ २०६९, बुधबार १८:३२ मा प्रकाशित

देवप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौ, १७ जेठ । जेठ १४ को मध्यरातमा नयाँ संविधान नै निर्माण नगरी संविधानसभाको दु:खद् निधन भएपछि मुलुकमा अनुमान विपरित सहज परिस्थिति प्रकट भएको छ । खासखास राजनीतिक दलका केही खास नेताहरूको लाचार छायाको रूपमा रहेको संविधानसभाबाट देशअनुकूल लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको आशा पछिल्लो समयमा धेरैले गरेका थिएनन् । संविधान जारी हुनेबित्तिकै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै देशमा सङ्घर्षको राँको बल्ने अनुमान देशवासीले गरेका थिए । जातीय आधारमा प्रदेशहरूको संरचना तयार गर्न माओवादीले जोडदार प्रयास गरिरहेको थियो र त्यसरी जातीय आधारमा राज्य विभाजन गर्दा मुलुकमा गृहयुद्ध हुनसक्ने सम्भावनाको विजारोपण भइसकेको थियो । संविधानसभाको स्वाभाविक मरणले देशभक्त एवम् शान्तिकामी नेपाली जनतामा एउटा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको छ । संविधानसभाको चारवर्षे अवधिमा जनताले संविधानसभा कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने कुराको स्वाद मात्र लिएनन्, कुनै राजनीतिक दल र नेता वास्तवमा कस्ता रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी पनि धेरै राम्रोसँग पाएका छन् । त्यसैले अबको निर्वाचनमा जनताले कुनै गल्ती नगर्ने आशा गरिएको छ ।
माओवादी नेताहरू कुन मुद्दामा अडान लिँदा काङ्गे्रस र एमालेसँग सहमति बन्न नसक्ला भनी खोजी गर्दै थिए । जातीय राज्य निर्माण गर्न काङ्गे्रस र एमाले कुनै हालतमा सहमत हुन नसक्ने देखिएपछि माओवादीले पनि त्यही विषयमा पछि नहट्ने अड्डी लिइदियो । उनीहरूलाई जसरी भए पनि जेठ १४ पछि पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता प्राप्त गरिरहने उपाय चाहिएको थियो । त्यसैले अनेक संवाद र सम्झौताको उल्झनमा पार्दै जेठ १४ सम्म माओवादी नेतृत्वको सरकार पुग्यो र अब यसपछि पनि सत्तामा निरन्तर रहिरहने चालबाजीमा प्रचण्ड–बाबुरामको टोली लागिपरेको छ । संविधानसभाको अस्तित्व मेटिएपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका दलहरूको सर्वपक्षीय बैठक गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा निकास खोज्नुपर्नेमा प्रचण्ड र बाबुराम आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने अभ्यासमा जुटेका छन् । उनीहरू वर्तमान सरकारलाई नै पुनर्गठन गरी अन्य दलहरूलाई पनि सामेल गरेर चुनावमा जाने कसरत गर्दै छन् । प्रचण्ड र बाबुराम आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन रहेकोले कसैको प्रयासले सरकार विस्थापित नहुने विश्वासमा छन् । केही दिन असन्तुष्टि जाहेर गरे पनि अन्तत: काङ्ग्रेस एमालेलगायतका दलहरू यही सरकारमा सहभागी हुने उनीहरूको ठम्याइ छ । राम्रा भनिने मन्त्रायलहरू पाए भने काङ्ग्रेस–एमाले सरकारमा सामेल हुने उनीहरूको भनाइ छ । तर, वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन कानुनी एवम् राजनीतिक रूपमा कठिनाइ हुनसक्ने देखिएको छ । संविधानसभा नरहेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई कानुनी रूपले स्वत: कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरित भएका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान सरकार काम चलाउ मात्र भएको घोषणा मंगलबार गर्नूभएको छ । मुलुकमा क्रियाशील बहुसङ्ख्यक राजनीतिक दलको सहमतिबेगर (आगामी मङ्सिर ७ गते) निर्वाचनमा जाने भनी बाबुराम भट्टराईले गरेको घोषणा गैरसंवैधानिक भएको ठहर विज्ञहरूले गरेका छन् । अन्तरिम संविधानमा पुन: संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सकिने प्रावधान कतै समेटिएको छैन र कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले चुनाव घोषणा गर्न सक्ने अधिकार पनि संविधानमा अङ्कित छैन । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बाबुराम भट्टराईको घोषणालाई सीधै अस्वीकार गरेका छन् । उता राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भने पछिल्लोपटक उत्पन्न राजनीतिक स्थितिलाई लिएर कानुनविद् एवम् अन्य जानिफकारहरूसँगको परामर्शमा जुट्नुभएको थियो । संविधानको संरक्षकका रूपमा रहनुभएका राष्ट्रपतिको भूमिका यस किसिमको असहज स्थितिमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँले परामर्श गरिरहनुभएको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिमाथि संविधानको धारा ३८ (२) अनुरूप गठन भई कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरी धारा ३८ (१) अनुसारको सर्वपक्षीय सरकार गठनका निम्ति अग्रसरता लिन दबाब परेको छ । त्यसैले आगामी केही दिनभित्रै राष्ट्रपतिले अर्को ठोस कदम चाल्नुहुने विश्वास गरिएको छ । निर्वाचनका लागि तयारी गर्न सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा वैधानिक जटिलता देखिएको हुँदा अब राष्ट्रपतिले नै ठोस कदम चाल्नुको विकल्प देखिएको छैन । बहुसङ्ख्यक दलहरूको आग्रह, निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णय र बाबुराम सरकारको गैरसंवैधानिक घोषणालाई राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिनुपर्ने आधारका रूपमा हेरिएको छ । उहाँको कदम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माण गराउनमा पनि केन्द्रित रहने देखिएको छ । सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाको पक्षमा प्रचण्ड–बाबुराम आउनसक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको भने छैन । देशमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको सहज निकास खोज्ने कार्यमा माओवादी नेतृत्व असहमत भएमा मुलुक एकपटक फेरि चर्को द्वन्द्व र तनावको भुमरीमा पर्नसक्ने देखिन्छ । माओवादीले बलजफ्ती निर्वाचन गराउन खोजे पनि त्यस्तो निर्वाचनमा काङ्गे्रस–एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरूले सहभागिता जनाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । कसैले पनि भाग नलिने चुनावमा माओवादीको एउटा हिस्सा र मधेसकेन्द्रित दलहरूले मात्र सहभागिता जनाउनु हास्यास्पद हुनेछ । माओवादीको अर्को हिस्साको नेतृत्व गरिरहेका मोहन वैद्यले समेत बाबुराम नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी सहमतीय सरकार गठन गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्ने निर्णय लिएको छ । यस्तो स्थितिमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन खोज्नु या बलजफ्ती चुनाव गराउन खोज्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ०६२ मा तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले गराएको स्थानीय निर्वाचनसँग तुलना गर्न सकिने बताएका छन् । त्यसबेला राजाको सरकारले गराएको निर्वाचनमा काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूले सहभागिता नजनाएपछि उक्त चुनाव निरर्थक र हावादारी बन्न पुगेको थियो । त्यसैले बाबुराम भट्टराईले बलजफ्ती चुनाव गराउने सपना देख्न छोडेर राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कार्यलाई सहयोग गर्नु नै उपयुक्त हुने देखिएको छ । निर्वाचन संसद्को लागि गर्ने या संविधानसभाको निम्ति भन्नेबारे पनि दलहरूबीच सर्वसम्मति हुन आवश्यक छ । नेपाली जनता संविधानसभाको नाममा फेरि ६०१ जनाको अवाञ्छित भारी बोक्न तयार छैनन्, त्यसैले सहमतिका आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया र प्रणालीमा समेत सुधार गरिनुपर्ने जनधारणा छ । अस्तव्यस्तताको स्थिति पैदा गरेर सत्ता कब्जा गर्ने कुप्रयासमा प्रचण्ड–बाबुराम छैनन् भने उनीहरूले सहमतिका लागि प्रयास गर्नुको अर्को विकल्प देखिएको छैन । त्यसका निम्ति उनीहरू राजी हुँदैनन् भने राष्ट्रपतिको कदम नै एक मात्र उचित विकल्प बन्ने निश्चित छ । तर, राष्ट्रपतिको कदम के–कसरी अघि बढ्ने हो भने सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

अमेरिकामा सङ्क्रमण फैलिने क्रम चलिरहे पनि खोप लगाउने दर भने कम भएको छ । खोप लगाउनेहरुको सङ्ख्या बढाउन अमेरिकाले नयाँ

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ६११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई धेरै प्रतीक्षा गर्न उचित नहुने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टी

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संशोधनपछि मात्र पारित गर्न माग गर्नुभएको