प्रधानमन्त्रीले जातीय राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिएपछि सरकारभित्रै असन्तुष्ठि

१४ जेष्ठ २०६९, आईतवार ०९:३४ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १४ जेठ । सरकारले दलहरुवीच सहमति बन्न नसकेपछि एकल जातीय पहिचानसहितको संघियताको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सभासदहरुलाई टेलिफोन गरेर जातीय राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिईरहेको सभासदहरुले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयबाट फोन गरेर प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले सरकारमा सहभागी विभिन्न दलका मन्त्रीहरुलाई समेत टेलिफोन गरेर जातीय राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्दै भन्न थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारमा सहभागी माओवादी र मधेसी मोर्चा जातीय राज्यको पक्षमा रहेपनि नेकपा माले, नेकपा माले समाजवादी, नेकपा संयूक्त, नेपाल परिवार दल, चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राप्रपा, नेकपा एमाले लगायतका दलहरु जातीय राज्यको विपक्षमा रहँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको टेलिफोन पछि जातीय राज्यका विपक्षमा रहेका मन्त्रीहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । उनीहरु जातीय राज्यको पक्षमा उभिनु भन्दा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु पर्ने पक्षमा अडिग रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को

नुवाकोट । शनिबार विहान भुकम्पको धक्का महसुस भएको छ । आज बिहान ५ बजेर २६ मिनेट जाँदा  भुकम्पको धक्का महसुस

म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–४ का विभिन्न स्थानमा पहिराका कारण ६ परिवार विस्थापित भएका छन् । छिपछिपेमा पाँच र महभिरमा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारबाट तोकिएको आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न