प्रधानमन्त्रीले जातीय राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिएपछि सरकारभित्रै असन्तुष्ठि

१४ जेष्ठ २०६९, आईतवार ०९:३४ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १४ जेठ । सरकारले दलहरुवीच सहमति बन्न नसकेपछि एकल जातीय पहिचानसहितको संघियताको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सभासदहरुलाई टेलिफोन गरेर जातीय राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिईरहेको सभासदहरुले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयबाट फोन गरेर प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले सरकारमा सहभागी विभिन्न दलका मन्त्रीहरुलाई समेत टेलिफोन गरेर जातीय राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्दै भन्न थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारमा सहभागी माओवादी र मधेसी मोर्चा जातीय राज्यको पक्षमा रहेपनि नेकपा माले, नेकपा माले समाजवादी, नेकपा संयूक्त, नेपाल परिवार दल, चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राप्रपा, नेकपा एमाले लगायतका दलहरु जातीय राज्यको विपक्षमा रहँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको टेलिफोन पछि जातीय राज्यका विपक्षमा रहेका मन्त्रीहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । उनीहरु जातीय राज्यको पक्षमा उभिनु भन्दा मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु पर्ने पक्षमा अडिग रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३,८४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १०,८८६ पीसीआर

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशबाट कोरोनाविरुद्धको खोप आयातलाई तिब्रता दिएको छ । तर सरकारले खोप अभियानलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नागरिक

काठमाडौं । नेपालले अमेरिकासँग कोरोनाविरुद्धको थप खोप सहायताका निम्ति अनुरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री