निर्धारित समयमै संबिधान जारी गर्न सभासद्हरुको जोड

२९ भाद्र २०७१, आईतवार १५:२१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २९ भदौ । संविधानसभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरुले निर्धारित समयमै संबिधान जारी गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । माघ ८ गते संबिधान जारी गर्ने कार्यतालिकाअनुरुपनै संबिधान जारी गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

आईतबार संवाद समितिले आफुले गरेका सम्पुर्ण कामहरुको विवरण सहितको प्रतिवेदन संविधानसभाको पुर्ण बैठकमा पेश गरेपछि सभासदहरुले प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै समयतालिकालाई ख्याल गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
अघिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएको तीतो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै आगामी माघ ८ गतेभित्र जुनसुकै हालतमा पनि संविधान जारी गर्नुपर्नेमा सभासदहरुको भनाई छ ।

सकेसम्म सहमतिका आधारमा नै संविधान जारी गर्न सभासदहरुले माग गरेका छन् । सभासदहरुले संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सहमतिका नाममा संविधानसभा बाहिर जान नहुने बताए ।
केही सभासद्हरुले संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई कस्तो र कुन निकायबाट संविधान नबनाउन दबाब आएको हो, त्यो विषयलाई सभासमक्ष पेस गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रक्रियामा जानुअघि सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई सहमतिमा ल्याउन अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्ने सभासदहरुको जोड छ । अघिल्लो संविधानसभाले गरेको काम कारबाहीको स्वामित्व ग्रहण गरेकाले ती विषय संविधानसभाभन्दा बाहिर जान नहुने उनीहरुको धारणा छ ।

सभासदहरुले शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा ‘गिभ एन्ड टेक’ गर्न सुझाव दिए । आजको छलफलमा सभासदहरु रमेश लेखक, सिद्धिलाल सिंह बुद्धिसागर चौधरी, चुडामणि विक जङ्गली, विक्रम खनाल, छाया शर्मा पन्त, रामकृष्ण यादव, बुद्धिराम भण्डारी, युवराज ज्ञवाली, भरतमोहन अधिकारी, गगन थापा, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीलगायतले भाग लिएका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नुवाकोट । शनिबार विहान भुकम्पको धक्का महसुस भएको छ । आज बिहान ५ बजेर २६ मिनेट जाँदा  भुकम्पको धक्का महसुस

म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–४ का विभिन्न स्थानमा पहिराका कारण ६ परिवार विस्थापित भएका छन् । छिपछिपेमा पाँच र महभिरमा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारबाट तोकिएको आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न

काठमडौँ । नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७९ साल मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।