आफूले भनेजस्तो नभए एमाओवादीले संविधानसभा छोड्ने!

१८ भाद्र २०७१, बुधबार २२:०७ मा प्रकाशित

Mohan-Baidhyaकाठमाडौ, १८ भदौ । संविधानसभामा सहमतिका लागि भएका प्रयासले अपेक्षाअनुरूपको गति नलिएपछि कार्यतालिकाले निर्धारण गरेको समय–सीमाभित्र संविधान निर्माण हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। माघ ८ गतेसम्म संविधान जारी गर्ने ‘डेडलाइन’ तय गरेर ‘अघि बढेका’ दलहरूले भदौ २१ गतेभित्र विवादित विषयमा सहमति बनाइसक्नुपर्ने थियो। निर्धारित कार्यक्रमअनुसार भदौ २१ गतेभित्र ‘सहमति’ समितिले सहमतिको प्रयास गरी विषयहरू टुङ्गो लगाउने र भदौ ३० गतेभित्र संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सहमति बनेका र नबनेका विषयहरू स्पष्ट उल्लेख गरी प्रतिवेदन पेस गरिएपछि त्यसपछिको निर्णय संविधानसभाले नै दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा रातारात चमत्कार भएको अवस्थामा बाहेक दलहरूबीच सहमति बन्न मुस्किल छ। यद्यपि ‘सहमति’ समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने र सक्नेजति सबै प्रयास गर्नुभएको हो, तर उहाँको प्रयास पूर्ण सफल हुन सकेनन्। सङ्घीय संरचना र शासकीय स्वरूपलगायतका विवादित विषयमा उत्पन्न तनाव र विवाद यथावत् रहेको छ। त्यस्तै, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता विषयलाई जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मत बलियो नै रहेकोले त्यसलाई समेत उपेक्षा गरेर जान सकिने सम्भावना देखिएको छैन। यसरी विवादित विषयहरूमा सहमतिको प्रयास संविधानसभाभित्र भइरहँदा एमाओवादी र माओवादीबीच निकटता बढेकोे छ र प्रचण्डले मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी पार्टीलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको छ। यसअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माणसम्बन्धी विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण भड्किएको एमाओवादी अब सर्वपक्षीय सहमतिमा संविधान बन्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। गत पुस (२०७०) मा सम्पन्न चारबुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माण गरी त्यसको स्थायी संयोजकमा प्रचण्ड रहनुपर्ने माग राखेको एमाओवादीले समितिमा मधेसकेन्द्रित समूहहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। तर, काङ्गे्रस–एमालेले तीन दल (काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादी) को मात्र राजनीतिक समिति बनाउन उपयुक्त हुने अडान लिएका छन्। मधेसकेन्द्रित समूहलाई समेटेपछि संविधानसभामा चौथो शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपा नेपाललाई किन सामेल नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूको तर्क छ। पछिल्लो समयमा एमाओवादीले माओवादीलाई समेत सहमतिमा लिएर संविधान बनाइनुपर्छ भन्ने धारणा प्रकट गरेपछि घोषित मितिभित्र संविधान निर्माण हुन मुस्किल पर्ने अवस्था आएको हो। निर्वाचन बहिष्कार गरेको माओवादीलाई सहमतिमा लिनु त्यति सहज मानिँदैन।
एमाओवादीले प्रक्रियाको बारेमा मात्र अडान लिएको छैन, कन्टेन्ट (विषयवस्तु) बारे पनि उसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। कम्तीमा दश सङ्घीय राज्य र राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई उसले ‘बटमलाइन’ बनाएको छ। यदि एमाओवादी यही अडानमा कायम रहने हो भने संविधानसभामा सहमति नबन्ने निश्चित छ, किनकि काङ्गे्रस–एमालेले पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नजाने र कमभन्दा कम प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान राख्ने स्थिति कायम छ। आफूले चाहेजस्तो संविधान नबन्ने भएमा एमाओवादीले माओवादीसहित अन्य विचार समूह र जातीय तथा क्षेत्रीय तप्काहरूलाई समेत लिएर संसद् र सडकसङ्घर्षमा उत्रिने सोच बनाइसकेको छ। काङ्गे्रस–एमाले दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्नेतिर लागेमा एमाओवादीले सामूहिक राजीनामा दिई संविधानसभा नै परित्याग गर्नेसम्मको सोच बनाएको छ। काङ्गे्रस–एमाले संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली र सङ्घीय संरचनाबारे एमाओवादीको भन्दा नितान्त भिन्न धारणा राख्दछन्। उनीहरूको अवधारणा राष्ट्रिय एकता र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुकूल भएकोले पछि हट्न मिल्ने–सक्ने अवस्थामा काङ्गे्रस–एमाले पनि छैनन्। चुनाव जित्ने काङ्गे्रस–एमालेले, संविधान बनाउनेचाहिँ एमाओवादीले चाहेजस्तो हुने सम्भावना कम छ। राजनीतिक र वैधानिक लडाइँमा एमाओवादी तथा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरू रक्षात्मक स्थितिमा पुगेकाले यी सबैखाले शक्तिहरूबीचको एकता सुदृढ हुने सम्भावना जति छ यिनले हतियार उठाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको ‘सङ्घर्ष’ गर्ने सम्भावना पनि त्यति नै छ। आवश्यक परे निश्चित समयमा संविधानसभा छोड्न सकिने जानकारी एमाओवादीका एक नेताले घटना र विचारलाई दिएका छन्। स्मरणीय छ, एमाओवादी र माओवादीबीच एकताको कुरा प्रारम्भ हुँदा मोहन वैद्यले पार्टी एकता गर्न एमाओवादीले संविधानसभा छोड्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो र प्रचण्डले ‘जनताले (वास्तवमा आफूले) चाहेजस्तो संविधान निर्माण गर्न अन्तिम क्षणसम्म प्रयास गर्ने, हुन नसक्ने देखिएमा संविधानसभा परित्याग गर्ने’ जवाफ वैद्यलाई दिनुभएको थियो। वर्तमान घटनाक्रमहरूले परिस्थिति ‘त्यतै’ जान खोजेको सङ्केत दिइरहेको छ। त्यसैले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण फेरि पनि अनिश्चित भएको छ। दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा संविधान जारी गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्ने विश्वासका आधारहरू देखापरेका छैनन्।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि बलम्बुस्थित

सुर्खेत।खाद्यान्नको चरम अभाव भएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ स्थित लिमीमा २५० क्विन्टल खाद्यान्न पुर्‍याइएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट लिमीमा २

काठमाडौँ ।कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालमा शुक्रबार कोभिड–१९ विरुद्धको मोर्डना खोप आउँदै छ । एक लाख ८८ हजार डोज आउने बताइएको उक्त

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसको १६ जिल्लाको अधिवेशन महाधिवेशन पछाडि हुने भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बिहीबारको बैठकले आजका मितिसम्म अधिवेशन हुन

आजको प्रमुख समाचार