अदालतमा गएपछि पार्टी मिल्ने संभावना सकियो :: पशुपति शमशेर जबरा (अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी)

१७ भाद्र २०७१, मंगलवार ०५:४९ मा प्रकाशित

Pashupati-Shamsher-Rana-BIG० माघ ८ गते संविधान ल्याउने भनेर दलहरुले भनिरहेका छन्, साँचै संविधान आउला त?

– संविधान माघ ८ मा आउने नआउने २ कुरामा निर्भर छ। भर्खर एउटा प्रस्ताव प्रचण्डजीबाट आएको छ। शासकीय स्वरुपमा कम्प्रोमाइज गर्न तयार छु यदि प्रान्तको विषयमा अरु लचिलो हुन तयार छन् भने भनेर उहााले भन्नुभएको छ। एमाओवादीले शासकीय स्वरुपका विषयमा कम्प्रोमाइज गर्छ भनेर मैले संविधनानसभाको दोस्रो चुनावको परिणाम आएलगत्तै भनेको थिएा। प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको वकालत गर्नुको कारण पहिलो पार्टी भइन्छ र राष्ट्रपति हुन सकिन्छ भन्ने थियो एमाओवादीलाई।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि उसले त्यस्तो सम्भव नदेखेपछि त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्छ भन्ने मेरो विश्लेषण सही सावित भएको छ। कांग्रेस एमालेले प्रान्तको विषयमा लचिलो भयो भने सहमति हुन सक्छ। ५ वटा प्रान्त भनर अघि बढ्न सक्ने अवस्था त छैन। कांग्रेस एमाले यसमा लचिलो भयो भने सहमति हुन सक्छ। हामीले ७ प्रदेशको कुरा गरेका छौं। मधेसमा २ वटा गरेर। माघ ८ मा संविधान ल्याउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ।

० सत्तारुढ गठबन्धनबीच राष्ट्रपति अनुमोदनको विषयले सरकार परिवर्तनको चर्चासमेत सुरु भएको छ। राष्ट्रपति अनुमोदन गर्नुपर्ने नै हो त?

– यो गठबन्धन कमजोर छैन। झन्डै २ तिहाइको समर्थनमा बनेको सरकार हो। कांग्रेस एमालेभित्रको अन्तरविरोधले ती दललाई दुःख दिइरहेको छ। यसको द्वन्द्वले एमाले कांग्रेसको काम गराइमा पनि प्रभाव पारेको छ। उहााहरुबीच ७ बुादे सहमति भएको हो। त्यतिबेला उचित अनुचित छुट्याएर सही गर्नुपर्ने हो। राष्ट्रपति संवैधानिक पद हो। उहाालाई विवादमा तान्नु हुन्न। तर त्यसबारे कांग्रेसले बेलैमा सोच्नुपर्थ्यो।

० सरकारको कामलाई लिएर तपाईं कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

– म सन्तुष्ट छैन। पश्चिम क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना भएको छ। एउटै जिल्लामा २८ हजार मान्छे प्रभावित भएका छन्। खाद्यपदार्थ, लत्ता कपडा पुगेको छैन। जनता पीडामा पर्दा तिनको उद्दार गर्नु र राहत दिनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो। त्यसमा सरकार चुकेको छ। सुनकोसीमा पानीको तह घटाउन सकिएको छैन। त्यहााका जनतालाई मैले व्यक्तिगत र पार्टीका तर्फबाट सहयोग गरेको छु। उचित सहयोग पुर्या्उन राज्यलाई पनि भनिरहेको छु।

० सरकार र संविधानसभालाई प्रभावकारी बनाउन के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?

– धेरै संवैधानिक पदहरु रिक्त छन्। १६ वटा राजदूत खाली छन्, सचिवहरु नियुक्त हुन सकेका छैनन्। यो यसरी रहनुभएन। छिट्टै यसले पूर्णता पाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा संविधान निर्माणमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको छ। संविधानमा सााच्चिकै जोड गरेर माघ ८ मै संविधान ल्याउनुपर्छ। मेरो चिन्ता कति जना सांसद हुने भन्नेबारे भइरहेको बहसमा छ। १ सय ५१ जनाको तल्लो सदन र ५१ जनाको माथिल्लो सदन भन्ने ‘वजिर्नल आइडिया’ हो। तर अहिले बढ्दै–बढ्दै ४ सय नाघिसकेको छ। यसमा मेरो चिन्ता छ। हाम्रो जस्तो सानो देशमा त्यति धेरै संख्या आवश्यक छैन।

० राप्रपाभित्रको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ, विवाद समाधान गर्न किन नसक्नुभएको?

– विवाद समाधानका लागि हरसम्भव प्रयास भएकै हो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द र प्रकाशचन्द्र लोहनीजी कहाा म आफैं २/३ चोटी पुगेर विवाद समाधानका लागि पहल गरेकै हो। रोशन कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएर विवाद समाधान गर्ने बारेमा बृहत् छलफल भयो। तर उहााहरुबाट सकारात्मक जवाफ आएन। उहााहरु मुद्दामा गएपछि अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

० त्यसो भए पार्टी त फुट्ने नै भयो?

– हो, त्यस्तै देखियो। मुद्दामा गइसकेपछि वार्ताको के अर्थ रह्यो र? अदालतमा गएपछि मिल्ने सम्भावना प्रायः सकियो।

० महाधिवेशनमा पार्टीको अध्यक्ष आलोपालो गर्ने भद्र सहमति भए पनि त्यो मान्नुभएन रे?

– आलोपालोबारे महाधिवेशनमा छलफल भएको हो। पहिलो ड्राट गर्दा विधानमा आलोपालोको विषय ल्याइयो। तर, त्यसको विरोध भयो र विधान च्यातियो। अहिले जुन विधान छ जसमा रहेर केन्द्रीय समिति बैठक, कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर महाधिवेशनले पारित गरेको हो। त्यसको उहााहरुले विरोध गर्नुभएको छैन। उक्त विधानमा आलोपालोको व्यवस्था छैन।
सूर्यबहादुर थापाको कार्यकाल पूर्ण अवधिका लागि थियो। विधानको व्यवस्थाअनुसार कसैले राजीनामा गर्न चाहन्छ भने केन्द्रीय समितिमा लिखित राजीनामा पेस गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय समितिले स्वीकार्नुपर्छ। सूर्यबहादुरजीले स्वास्थ्यका कारण राजीनामा गर्नुभयो त्यसपछि विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार म अध्यक्ष बनेको हुा।

० पछिल्लो समय पार्टीहरु आन्तरिक विवादले ग्रस्त छन्, विभाजन नै हुने तहसम्मको विवाद व्यवस्थापकीय कमजोरीको परिणाम हो भन्छन् नि?

– यो पार्टीभित्र विभिन्न लुकेको शक्तिले खेलिरहेको छ। त्यसैको खेलले अस्वाभाविक परिणति ल्याउाछ। नत्र हामीले लचकता देखाउादा–देखाउादै पनि अदालत किन जानुपर्योव त?

० विवाद अदालतसम्म पुगेको छ, अदालतको निर्णय तपाइाको पक्षमा आएन भने के गर्नुहुन्छ?

– निर्वाचन आयोगको निर्णय हेरौं न। उहाँहरु निर्वाचन आयोग जानुभो। त्यसअघि हामीले केन्द्रीय समितिको निर्णय आयोगमा बुझाएका थियौं। आयोगले उहाँहरुको निवेदन स्वीकार गरेन। अब यो विषय अदालतमा छ। अदालतको निर्णय के आउाछ कुरिरहेका छौं।

० विधिवत् निर्णयबाट तपाईं अध्यक्ष बन्नुभएको हो भने त त्यसको विरोध गर्नु त विधानविपरीत हुने भयो नी?

– पार्टी अनुशासन नाघ्नेलाई कारबाहीबारे आउादो अनुशासन समितिको बैठकमा छलफल हुन्छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि के गर्ने छलफल गरेर बैठकले जे भन्छ म त्यही गर्छु।

० आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपालाई कहाा पाउनुहुन्छ?

– राप्रपाको ठाउा भनेको डेमोर्क्याटिक मूलधारभन्दा अलिकति दायाापट्टिको पार्टी हो।

० तर, यो धारको उपस्थिति त सशक्त देखिएन नि?

– राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र उदारवादको मुद्दा लिएर हामी अघि बढेका हौं। यी मुद्दा सशक्त नै छन्। यो बीचमा दक्षिणपन्थी धार पनि भएकाले यसको अर्थ छैन कि भन्ने पनि छ। तर सबभन्दा वामपन्थी मोहन वैद्यजीको माओवादी हो, एमालेको माने छैन।

० यहा जलस्रोतमन्त्री भएको बेलादेखि भारतसाग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) को कुरा उठेको थियो। अहिले पनि त्यस विषयले प्रवेश पाएको छ, ४५ दिनभित्र पीटीए हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ?

– पीटीए त्यति गाह्रो छैन। त्यसमा उठेका कुरा समाधान हुन सक्छ। म जलस्रोतमन्त्री हुादा नै पीटीएमा सहमति भएको हो। त्यसमा जेनेरेसन शब्द पर्दा एमालेले विरोध गर्यो्। त्यो संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा रोकियो। पहिला सहमति भएको पीटीएमा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको बुादा थपेको भए हुन्थ्यो। ४५ दिनमा यो हुनसक्छ। तर, पीडिएमा भने समस्या छ। माथिल्लो कर्णालीमा सुरुमा ३ सय मेगावाट बढाउादा–बढाउादै जाादा ९ सय पुर्या इयो। रिरेगुलेट बााध चाहिन्छ कि भन्ने विषय समाधान सहज छैन। ४५ दिनमा यो सहमति हुन्छ भन्नेमा शंका छ।

० खिम्तिको पीपीए विवादित बन्नुमा गल्ती भएकै हो र?

– त्यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। अरुण तेस्रो एमालेको अलपमतको सरकार हुादा तुहियो, जसरी भए पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन र त्यो ग्याप फुलफिल गर्नुपर्योो। त्यसका कारण लोडसेडिङ भइरहेको छ। भारतबाहेक अरु विदेशीलाई डलरमा सहमति नगरी यहाा ल्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्दैन।

० सहमतिपत्रमा पुनरावलोकनको पनि व्यवस्था होला नि?

– अहिले भोटेकोसी त नेपालीकै छ। नेपालीसागै कुरा गरेर सरकारले त्यो मिलाउनुपर्योङ। त्यो बेलामा विदेशी लगानी ल्याउन सबैको सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार डलरमा गइयो। १९ वर्ष अगाडि आजको अवस्था सबै सोच्न सक्ने कुरा भएन। एउटा आयोजनाले गरेको सहमति नजिर थियो।

० ३ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ, कत्तिको सम्भव छ?

– ३ वर्षमा लोडसेडिङ घटाउन एउटा जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ। पाइपलाइनमा भएको योजनामा एउटा पनि जलाशययुक्त आयोजना छैन। लोडसेडिङ घटाउन बूढीगण्डकी, नौमुरेजस्तो आयोजना हुनुपर्थ्यो। म भए भारतले दिने भनेको १ खर्ब रुपैयाा सहुलियत कर्जा बूढीगण्डकीमा लगाउाथे।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको