संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले शान्ति मन्त्रालयमा वार्ता गर्दै

१३ जेष्ठ २०६९, शनिबार ०९:४५ मा प्रकाशित


काठमाडौ, १३ जेठ । नयाँ बन्ने संविधानमा दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चि गर्नुपर्ने मागसहित आज संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्र्ष समिति र  शान्त्ति मन्त्रीसहित अन्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग बार्ता हुने भएको छ । शान्त्ति मन्त्रालयमा केही बेरमा सुरु हुने बार्तामा समितिले उठाएको  १० बुँदे माग प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा “सदियौदेखि दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय छुवाछूत र विभेदको आत्मालोचनासहित पश्चाताप गर्दै” जातीय छुवाछूत र विभेदलाई जघन्य अपराधका रुपमा परिभाषित गर्न १० बुँदे  मागमा उल्लेख गरिएकोे छ ।  दलितहरुमाथि  भइरहेको  उत्पीडनको क्षतिपूर्ति वापत राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग, निकाय तथा क्षेत्रहरुमा समानुपातिकका अतिरिक्त १० प्रतिशत थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायतका मागका बारेमा शान्त्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई जानकारी गराउन लागिएको   नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विकेले जानकारी दिनुभयो । यसअघि हिजो समितिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मागको सम्वोधन गर्नुपर्ने २४ घन्टे अल्टिमेटमासहित १० बुँदे मागका बारेमा जानकारी गराएको छ । आफ्ना मागहरुलाई राज्यले वेवास्ता गरे आफुहरु काडा आन्दोलनमा उत्रने समितिले बताएको छ । संघर्ष समितिले केही दिनदेखि संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

निर्वाचन आयोगले मंसिर २ गते संघीय तथा प्रदेश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ । आयोग स्रोतकाअनुसार बुधबार

काठमाडौँ ।सरकारले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बेठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेका छन्। मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा बसेको

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्री प्रकरण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार

आजको प्रमुख समाचार