वैदेशिक सहायताको ओइरो

२५ श्रावण २०७१, आईतवार १६:४८ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २५ साउन । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सघाउन विभिन्न द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय दातृ निकायले चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्यमात्रामा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
लामो समयदेखि देशका विभिन्न भागमा कार्यरत १२४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले यो आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब २२ करोड ३९ लाख ७४ हजार उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको विकासका साझेदारहरूले राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, अर्थ, श्रम तथा रोजगार व्यवस्था, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि विकास, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमार्फत आर्थिक, भौतिक एवम् प्राविधिक सहायता परिचालन गर्ने भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा नेपालका द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय विकासका साझेदारबाट सहायता पाउने अन्य निकायमा वन तथा भूसंरक्षण, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, शिक्षा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, गृह, सामान्य प्रशासन, सिँचाइ, सहरी विकास, जल तथा ऊर्जा आयोग, सर्वोच्च अदालत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायत २४ वटा निकाय छन् । वैदेशिक सहायतास्वरूप यी निकायले यो वर्ष २० अर्ब ७० करोड ९३ लाख ७६ हजार ८५६ प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
सरकारले यसैसाता सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ‘प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण’ मा द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय वैदेशिक स्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त सहयोग विवरणमा रक्षा, सूचना तथा सञ्चार, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयलाई समावेश गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई राष्ट्रिय सुरक्षण प्रणालीको प्रयोग र सुदृढीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धति सुदृढीकरण र प्रकृति संरक्षणका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक संरचनाको तयारीका लागि एसियाली विकास बैंक, राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र स्वीस सरकारले यो वर्ष २६ करोड ५६ लाख १७ हजार ७९९ प्रदान गर्ने भएका छन् । प्राप्त हुने उक्त रकम अनुदान वा ऋण के हो भन्नेबारेमा भने विवरणमा प्रष्ट गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा विवाद नटुंगिएसम्म कांग्रेसले भावी सरकारको बारेमा निर्णय नलिने भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास

काठमाडौं । विगत् १० महिनादेखि श्रीलंका कारागारमा रहेका २६ नेपाली महिला तत्काल छुट्ने सम्भावना नरहेको श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले भेटवार्तालाई तीव्र पारेका छन् । बिहीबार बामदेव गौतमसँगको भेटवार्तापछि

बुटवल । सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा रुपन्देहीको गैडहवामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित दुई जना