प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नु पर्छ

११ जेष्ठ २०६९, बिहीबार २३:२५ मा प्रकाशित

प्रेमबहादुर खड्का, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
सर्वोच्च अदालतको  आदेश कस्तो लाग्यो ?
जे हुनु पर्ने थियो, त्यही भयो । मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद अब थप्न नसक्ने भनि गरेको फैसला विरुद्ध सरकारले म्याद थपको प्रस्ताव लगेको स्पष्ट रुपमा भनेकोले अब संविधानसभाको म्याद थपमा स्पष्ट रोक लाग्यो । यो नयाँ कुरो होईन, पहिलाको फैसलाको पक्षमै सर्वोच्च उभिएको हो ।
त्यसो भए अब संविधानसभाको म्याद थपिदैन ?
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले म्याद थप सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले गलत गरे भनेर अदातलको फैसलाको अवहेलना गरेको अभियोगमा अदालतमा बोलाईनै सकेकोले अब संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा हुन सक्दैन ।  अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनको मुद्दामा कारवाही गर्नु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री अदालत जानु होला ?
किन नजाने, न्यायालयलाई त मान्नै पर्छ नी । अदालतको कुरा नमाने फेरि पनि अदालतको अवहेलना गरेको ठहरिन्छ । अदालतको फैसलालाई मानेर प्रधानमन्त्रीले अदालतमा म्याद थपको विषयमा स्पष्टीकरण दिनु पर्छ ।
बहालबाला प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गरेको उदाहरण छ ?
किन नहुनु, प्रसस्त उदाहरण छ । डा केआईसीलाई अदालतले मानहानीको मुद्दामा जेल हालेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई पनि अदातलले कारवाही गरेको छ । सन्सारमा यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् । अदालतले आर्थिक रुपमा सजाय गर्न सक्छ, सचेत गराउन सक्छ र जेल पनि हाल्न सक्छ ।
क्षमा दिन मिल्दैन ?
अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले क्षमा दिएको नजिर सन्सारमै कम छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्ध गएकोले यसमा अदालतको अवहेलना ठहर्ने आधार बढी छ । त्यसैले अदालतले आर्थिक जरिवाना , सचेत गराउने वा जेल हाल्ने मध्ये एक सजाय सुनाउने सम्भावना बढी छ । अवहेलनामा क्षमा पाईदैन ।
तपाईले कस्तो सजायको सम्भावना देख्नु भएको छ ?
अहिले सम्भावनाको कुरा नगरौ, अदालतले ती मध्ये जे पनि सजाय गर्न सक्छ । तर त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले अदातलमा गर्ने प्रस्तुती हेर्नु पर्छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई माफी दिए के गर्नु हुन्छ ?
यस्तो कल्पना नगर्नुस, यस्तो मुद्दामा अदालतले प्रायः दोषि ठहर गर्ने गर्छ । पाकिस्तानमा पनि बहालबालालाई नै दोषि ठहर गरेको थियो । नेपालमा पनि पहिला भएको नजिरहरु छ । त्यसैले अहिले चाँही यस्तो गंभिर उल्लघन गर्दा सफाई दिने भन्ने कुरा हुँदैन ।
त्यसो भए त कार्यपालिका र न्यायपालिकावीच द्धन्द्ध बढ्ने भयो नी ?
अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने कुराले द्धन्द्ध बढाउँदैन बरु अपमान गर्दै जाने हो भने चाँही द्धन्द्ध बढ्छ । अन्तरिम संविधान अनुसार कोही पनि संविधान भन्दा माथि छैन ।  प्रधानमन्त्री पनि विधीको शासनको सिद्धान्त अनुसार हिड्नु पर्छ । संविधानभन्दा बाहिर हिड्नेलाई कारवाही गर्नै पर्छ नभए समाजमा अराजकता र विधि हिनताको अवस्था सृजना हुन्छ ।
संविधानको म्याद थप्ने अर्को कार्यविधी छ ?
त्यस्तो कुरा होईन, अहिले न्यायपालिका ठिक छ । न्यायपालिकाको निर्णय कार्यपालिकाले नमानेर न्यायपालिकाले यस्तो निर्णय गर्नु परेको हो । यो कार्यपालिका प्रमुखको भुल हो ।
जेठ १४ मा संविधान जारी होला ?
दलहरुले चाँहे आउन सकछ ।  दलहरुले दिनरात खटेर काम गर्नु पर्छ । जिम्मेवार हुनु पर्छ । संविधान जसरी पनि आउँछ ।
संविधान आउने आधार छ ?
जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्ने धेरै आधार छन् । बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय गरेर दलहरु अगाडि बढे संविधान आउन सक्छ । दलहरुले विवादका मुख्य मुख्य विषयमा दिन रात गरेर पनि सहमति गर्न सक्नु पर्छ । दलहरु अहिले संविधानसभाको म्याद थपको विवादमा भन्दा पनि संविधान निर्माणको काममा लाग्नु पर्छ ।
जेठ १४ गतेभित्र संविधान नआए मुलुकमा के हुन्छ ?
संविधान नआए पनि मुलुकमा केही हुने वाला छैन । अन्तरिम संविधान मुलुकमा छदैछ नी । बाँकी कुनै संबैधानिक संकट आउने वाला छैन । केवल संविधानसभामात्रै रहदैन ।
सरकारको औचित्य अब सकिएकै हो ?
यो सरकार जेठ १४ गतेपछि रहनै सक्दैन ।
जेठ १४ पछि यो नै सरकार रहन्छ भन्छन नी ?
कानूनमा नभएको कुरा हुन्छ भनेर कसरी हुन्छ ? कानूनमै नभए पनि कसैले यो सरकार नै रहन्छ भन्नुको औचित्य रहँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले अस्विकार गर्नु भयो भने ?
मलाई लाग्दैन प्रधानमन्त्रीले यस्तो कच्चा खेल खेल्छन भनेर । न्यायपालिकाको फैसलालाई लत्याएर म्याद थपे न्यायपालिकाको अपमान ठहर्छ ।
मुलुकमा राष्ट्रपति शासन आउने सम्भावन कत्तिको छ ?
राष्ट्रपतिले शासन प्रणालीमा आउने जटिलता हटाउन बाधा अडकाउ फुकाउन सक्छन । लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता अगाडि बढाउन र प्रजातन्त्रलाई बचाउन राष्ट्रपतिले जेठ १४ गतेपछि आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो पार्न सक्छन । यो आवश्य पनि छ । राष्ट्रपति शासनको कल्पना अहिले गर्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रपति भनेको एक संस्था हो, त्यस्तो निर्णय पनि हुन सक्छ । त्यसमा अचम्म मान्ने कुरा छैन । त्यो अवस्थाले निर्णय गर्ने कुरा हो ।
तपाईहरुलाई राष्ट्रपतीले के भन्नुभयो ?
विहीबार हामिले राष्ट्रपतिलाई भेटेका थियौ । उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वय गर्न र जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न दवावमुलुक भूमिका निर्वाह गर्छु भन्नु भएको छ । उहाँले सहमति कायम गर्ने, जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न पहल गर्छु भन्नु भएको छ । न्यायपालिकाको सबैले सम्मान गर्नु पर्छ भन्ने उहाँको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको