संविधानसभाको म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

११ जेष्ठ २०६९, बिहीबार १७:१० मा प्रकाशित

काठमाडौ, ११ जेठ । सरकारले संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्न संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको अन्तरिम संविधानको १३ औ संसोधन विद्ययेक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले गरेको फैसलामा जेठ १४ गतेपछि संविधान सभा विघटन हुन्छ भनी यसअघि सर्वोच्चले  आदेश जारी नै नगरे जस्तो गरी सरकारले विधेयक पेश गरेको देखिएको भनि टिप्पणी गरेको छ ।
अदालतले जेठ १४ गते भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।  सर्वोच्चको यो फैसलासँगै सरकारले संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने गरी दर्ता गरेको अन्तरिम संविधानको १३  औ संशोधन विधेयकको कारबाही अघि बढाउन कानुनी रुपमा रोक लागेको छ । यो फैसलाले जसरी पनि तीन दिनभित्रै संविधान जारी गर्न  दबाब परेको छ ।

संविधानसभाको म्याद थपको विरुद्ध विद्येयक दर्ता गराएको भोलिपल्टै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध तीन छुट्टाछुट्टै रिट र अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जंगम, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्तात्रय राजकुमार राना, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र जगदेव चौधरीले म्याद थप भए कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर आघात पर्ने भन्दै रिटमा यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
यसैवीच सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा एमाले र काग्रेस सहितका दलका शिर्ष नेताहरुले सकारात्मक भनेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सर्वोच्चको फैसलालाई सकारात्मक भन्दै यसले दलहरुलाई बाँकी अवधीमै संविधान निर्माण गर्न दवाव परेको बताए ।
काग्रेस नेता रामशरण महतले फैसलालाई सकारात्मक भन्दै अब बाँकी अवधीमै संविधान जारी गर्नुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महताले बाँकी चार दिन भित्रै संविधान जारी गर्न दवाव परेको भन्दै संविधान निर्माणको बाटो खुलेको स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । बुधवार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३,८४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १०,८८६ पीसीआर

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका

सर्लाही । सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–३ भेल्हीस्थित निजी पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको अवस्थामा नौ दिनको शिशुसहित तीन जनाको शव फेला परेको