प्रधामन्त्री मोदीको भ्रमणका आधार तयार

११ श्रावण २०७१, आईतवार १८:२२ मा प्रकाशित

Sushil-Koirala-&-Narendra-Mकाठमाडौं, ११ साउन । शताब्दीऔ पुरानो नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको थालनी भएको छ ।

भारतीय  विदेशमन्त्री  सुष्मा स्वराजको औपचारिक भ्रमणको समाप्तिसँगै त्यसले नवीन रुप लिएको हो । उनको यो भ्रमणले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल आगमनका लागि ठोस आधार तयार गरेको छ ।

तेइस वर्षपछि नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक हुनु र त्यसक्रममा लामो समयदेखि थाँती रहेका असमान सन्धि सम्झौता तथा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसमेत पुनरवलोकन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ भएको द्विपक्षीय सहमतिले आपसी सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै नयाँ आयाम दिएको छ ।

भारतमा नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना नबित्दै आयोगलाई पुनर्जीवन दिएर वार्ताको टेबुलमा बस्ने तत्परता देखाउनुले छिमेकीप्रति वर्तमान भारत सरकारको  विदेश नीति नयाँ शिराबाट सुरु भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल भारतको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बारम्बार उल्लेख मात्र गर्नुभएन भारतीय जनता पार्टीको सरकार नेपालको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । यसबाट वास्तवमै भारत नेपालमा समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

स्वदेश फर्कनुअघि विदेशमन्त्री स्वराजले आफ्नो भ्रमण आफूले सोचेभन्दा धेरै फलदायी एवम् उपलब्धिमूलक भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आयोगले २६ विषयमा गरेको सहमतिबाट नेपाल–भारत सहकार्यको मार्ग चित्र कोरिएको मात्र नभइ नेपालको विकास प्रयासमा त्यसले ठूलो योगदान गर्ने र भारतीय सहयोग, सद्भाव एवम् समर्थन अविराम गतिमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धताले नेपालीलाई हौस्याएको छ ।

शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम वर्तमानको आवश्यकताअनुरुप हुनेगरी समयानुकूल परिमार्जन गर्न भारत राजी हुनु र त्यस निम्ति सिफारिस गर्न विदेश सचिवस्तरीय विज्ञ समूह बनाउने निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य कदम हुन गएको छ ।

सडक, रेल तथा पुलपुलेसा जस्ता पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभावमा अपेक्षित विकास गर्न नसकेको नेपाललाई हृदय खोलेर सघाउने भारत सरकारको प्रतिबद्धताले नेपाल र नेपालीलाई उत्साहित बनाएको छ ।

भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम जलविद्युत् उत्पादन भएकाले नेपालको अपार जलस्रोत विद्युत् उत्पादनमा उपयोग हुनुपर्ने र दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी सम्झौता गर्दा त्यसले अन्ततः नेपाल र नेपालीकै हित गर्ने भएकाले आर्थिक विकासको  मेरुदण्ड मानिएको बिद्युत विकासमा सघाउने अभिव्यक्ति भारत सरकारबाट आउनुलाई अन्यथा मान्नु असान्दर्भिक हुनेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मुलुकको मात्र नभई छिमेकी देशहरुको पनि आर्थिक उन्नयन अपरिहार्य भएको ठानेर ऊर्जा उत्पादनमा सहकार्य र सहयोगका अवसरको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिनु प्रशंसनीय विषय हो । नेपालको राष्ट्रिय हित एवम् स्वार्थ विपरीत कुनै काम नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले शङ्काको खेती गर्नेहरूलाई पनि एकपटक पुनः सोच्न प्रेरित गरेको छ ।

सुव्यवस्थित रुपमा सीमा व्यवस्थापन गर्न दुवै मुलुकका कार्यदललाई क्षेत्रगत काम चाँडोभन्दा चाँडो प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिनुले भारतको विगतको कार्यशैली र  सोचमा व्यापक परिवर्तन आएको सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।

मोदी सरकारले आफूसँगै छिमेकीको पनि उन्नयनको चाहना गरेको स्पष्ट हुन्छ । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका नेताहरुसँगको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्रीबाट त्यही कुरा व्यक्त हुनुलाई सकारात्मक दृष्टिले हेरी विश्वासको वातावरणलाई धुमिल हुन नदिनुमा नै दुवै पक्षको हित निहित रहने छ ।

भारततर्फ हुने नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्न भारतले वस्तुको उत्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई सरल तुल्याउनु पारवहन तथा भन्सारसम्बन्धी प्रक्रियागत कामलाई सरलीकृत गर्दै नेपाली उत्पादनमाथि लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज हटाउनुले भारतको सहयोगी भावना मुखरित गरेको छ ।

जलस्रोतको समुचित उपयोगसँगै नेपालको चौतर्फी विकासमा टेवा दिने ठानिएका पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यविधि (टिओआर) लाई अन्तिम रुप दिन र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) चाँडो पूरा गर्ने, ४०० केभी ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ‘डबल सर्किट’ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन कार्यान्वयन, १३२ केभी कटैया–कुसाहा र १३२ केभी रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन परियोजनाको निर्माण द्रूत गतिमा अघि बढाउन दुवै देशबीच  सहमति हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।

समग्रमा भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणले दक्षिण एसियाको शान्ति र समृद्धिका लागि नयाँ आशाका किरणका रुपमा देखिएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगामी आइतबार हुने भ्रमणको आधार तयार गरेको छ । सत्रवर्षपछि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धका साथै आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा योगदान गर्नेछ ।

विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा एक–अर्काबाट अलग रहेर कोही पनि प्रगति पथमा अग्रसर हुन नसक्ने धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आपसी सहयोग र सहकार्यबाटै लक्ष्यमा पुग्न सहज हुन्छ । यही वास्तविकतालाई मूर्तरुप दिदै सद्भाव, सहयोग र समर्थनको सन्देश प्रवाह गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नु भएको तथ्यमा दुई मत हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा विवाद नटुंगिएसम्म कांग्रेसले भावी सरकारको बारेमा निर्णय नलिने भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास

काठमाडौं । विगत् १० महिनादेखि श्रीलंका कारागारमा रहेका २६ नेपाली महिला तत्काल छुट्ने सम्भावना नरहेको श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले भेटवार्तालाई तीव्र पारेका छन् । बिहीबार बामदेव गौतमसँगको भेटवार्तापछि

बुटवल । सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा रुपन्देहीको गैडहवामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित दुई जना