बजेटको ‘कर्मकाण्ड’ रोकियो

९ श्रावण २०७१, शुक्रबार ०७:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ९ साउन । सरकारले बजेट भाग दुईको रातो किताब प्रकाशन गर्न नसक्दा संसदमा बिहीबार बजेट छलफल अघि बढ्न सकेन ।

स्थानीय विकास योजना भाग दुईको रातो किताब उपलब्ध नभएका कारण सभामुख सुवास नेम्बाङले विनियोजन विधेयक माथिको मन्त्रालयगत छलफलको कार्यक्रम पछि सारेको घोषणा गर्नुपर्‍यो ।

संसदीय अभ्यासअनुसार मन्त्रालय र विभागहरूले उपलब्ध गराउने विवरणलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गर्ने रातो किताब वितरण भएको भोलिपल्टदेखि मात्र विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल थालिनेछ ।

संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने र कैयौं सातासम्म विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गरी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिपक्षले मात्र होइन, स्वयं अर्थमन्त्री रामशरण महतले समेत ुकर्मकाण्डीु भनेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

महतकै शब्दमा सरकारका तर्फबाट सदनमा बजेट पेस गर्ने, प्रतिपक्षले आलोचना गर्ने, सत्ता पक्षले बचाउ गर्ने र अन्तिममा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने संसदीय प्रक्रिया ‘कर्मकाण्डी हो । बजेट वक्तव्यमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी आरोपको जवाफमा महतले यस्तो स्विकारोक्ति गरेका थिए ।

साउने संक्रान्तिदेखिको दैनिक खर्च चलाउन सदनले पेस्की बजेट पारित गरेकाले सांसदहरूले विनियोजन शीर्षकमा अब लम्बेतान छलफल गर्नेछन् । नियमावलीअनुसार प्रतिपक्षले विनियोजन शीर्षकको विरोधमा एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नेछ ।

संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षको प्रस्तावअनुसार कुनै पनि विनियोजन शीर्षकमा एक रुपैयाँमात्र कटौती गर्ने प्रस्ताव पारित भयो भने सरकारले संसद्मा बहुमत गुमाएको मानिन्छ ।

तसर्थ महिनौंको र्‍याइँर्‍याइँपछि सत्ता पक्षको बहुमतको आडमा बजेट जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ । बजेटप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने सत्ता पक्षका सांसदले पनि दलको ह्वीपअनुसार त्यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा नै पारित गर्ने पक्षमा मतदान गर्छन् । विपक्षमा मतदान गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हुनेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका दुईजना अध्यक्षले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरेका छन्

जाजरकोट । जुनिचाँदे गाउँपालिकाले पाँच सय बढी सुत्केरी महिलालाई तेल, कुखरा र न्यानो कपडा वितरण गरेको छ । सुत्केरी आमासँग

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सो कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनःस्थापना

काठमाडौं । नेपाली सेनाले सर्वोच्च अदालतबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन र