ऊर्जा सम्झौता जानकारी गराउन संसदको माग

८ श्रावण २०७१, बिहीबार १३:०३ मा प्रकाशित


काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल भारत ऊर्जा विकास सम्झौंताको मस्यौदाको बहसले सदनमा प्रवेस पाएको छ । प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्षसम्मका सांसदले सरकारले मस्यौदा पारदर्शी नबनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको बैठकको सुरुवातमै समय मागेर बोल्दै एमाओवादीका सांसद् हरिवोल गजुरेलले नेपालको महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेकै कृषि, ऊर्जा र पर्यटन भएको बताए । उनले यस विषयमा सरकारले सन्धी सम्झौता गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । गजुरेलले भने, ‘तर सरकारले टनकपुरमा पनि प्रतिपक्षलाई वेवास्ता गर्दा समस्या आएको थियो, अहिले भारतसँग हुने भनिएको ऊर्जा सम्झौतामा पनि भारतीय प्रस्ताव पारदर्शी बनाइरहेको छैन ।’

गजुरेलले ऊर्जा सम्झौताको वास्ताविक अवस्था सार्वजनिक नभएककै कारण शंका बढेको भन्दै सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

एमाले सांसद भीम रावलले सन १०८६ तिर तत्कानील सरकारले भारतसँग पहिलो पटक एउटा सम्झौता गरेको भन्दै त्यो सम्झौता व्यापक बहसपछि अघि नबढेको स्मरण गराए । अघिल्लो सम्झौता, विद्युत् उत्पादन र विद्युत व्यापारलगायतका विषय छ्यासमिस बनाएका कारण अघि नबढेको भन्दै उनले अहिले पनि त्यही अनुरुपको मस्यौदा आएका कारण अघि बढाउन समस्या हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘विद्युत व्यापार संझौता हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विवाद रहदैन तर विद्युत उत्पादन, वितरण र बैकल्पिक ऊर्जासमेतलाई प्रभावित पार्ने गरी संझौता गर्न हुँदैन ।’

सरकारले संझौताको मस्यौदा संसद्लाई जानकारी गराए त्यस प्रतिको आसंका निवारण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

नेकपा (माले)का सांसद् सीपी मैनालीले समग्र उर्जा क्षेत्रलाई नै प्रभावित पार्नेगरी भातीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको भन्दै जलविद्युतको खरिद विक्री प्रक्रियाका सम्बन्धमा मात्र भारतसँग संझौता गर्नु जरुरी भएको बताए । उनले भने, ‘जलविद्युतको संझौता गर्दा समग्र ऊर्जाक्षेत्रको हातखुट्टा बाध्नेकाम गर्नुहुँदैन ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद् चित्रबहादुर केसीले भारतसँग बारम्बार संझौता गरेपनि नेपालमा लोडसेडिङको समस्या समाधान नभएको बताए । उनले भने, ‘कोसी र गण्डकी संझौता भइसक्यो, त्यो नेपालको हितमा भएन, बाँकी रहेको कर्णली पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर नेपाली जनताको मनमा जौ, तिल पाकेको हो ।’
माथिल्लो कर्णाली सबैभन्दा सस्तो र सजिलो परियोजना भएको भन्दै इच्छा शक्ति भए सरकारले नै त्यो परियोजना निर्माण गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । आफ्नो हितमा गर्न सके यो परियोजना निर्माण संझौता गराउनु उपयुक्त हुने भन्दै केसीले भने, ‘तर नेपाललाई भुटान बनाउने गरी संझौता हुनुहुँदैन ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ । फागुन १०

नेपाल फ्रान्स कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा प्रकाशित स्मारिका “कर्म” को नेपालस्थित फ्रान्सेली राजदूत फ्रन्स्वा जाभिए लेजेर पेरिसस्थित नेपाली

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री कुबेर शर्माको निधन भएको छ । २०५९ सालमा पर्यटनमन्त्री भएका शर्माको ८४ वर्षको उमेरमा शुक्रबार काठमाडौंमा निधन

काठमाडौं । सरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ