जनजाति र सरकारबीच नौ बुँदै सहमति, आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता

१० जेष्ठ २०६९, बुधबार ०८:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १० जेठ । सरकार र आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच नौबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि आजदेखि हुने भनिएको नेपाल बन्दलगायतका सम्पूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगित भएको छ । हिजो राति साढे ११ बजेसम्म भएको वार्तामा आन्दोलनरत सङ्घर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच  नौबँुदे सहमति भएको हो । वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले संविधानसँग सम्बन्धित चारबुँदा र सरकारसँग सम्बन्धित पाँच बुँदामा सहमति भएको जानकारी दिँदै नयाँ बन्ने संविधानमा सबै जातजातिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।
सहमतिअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८को व्यवस्थाअनुसार राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवम् विभिन्न चरणमा भएका सम्झौताअनुरूप जातीय पहिचानका आधारमा सङ्घीय संरचनाको निर्माण गरिने भएको छ । यसैगरी  संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिकतर्फ न्यूनतम ६० र प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम् ४० प्रतिशतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक अङ्ग र तहमा जाति÷समुदाय, लैङ्गिक जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सहमतिपत्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात् गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्ततासहितका प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवम् विशेष क्षेत्र कायम गर्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले ‘समानान्तर’ पार्टी गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै पार्टीबाट निलम्बन गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेताको कारबाही

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कूल रु सात खर्ब २९ अर्ब दुई करोड बराबरको विप्रेषण स्वदेश भित्रिएको छ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सरकार बनाउन दिएको तीन दिनको म्याद बिहीबार सकिँदै छ। बिहीबार साँझ ९ बजेसम्ममा विपक्षी