मुक्त कमैया उत्थानमा गम्भीर बन्न सुझाव

२ श्रावण २०७१, शुक्रबार १६:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २ साउन । अधिकांस सांसदहरूले मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालेको कादम पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै अधिकांस पार्टीका सांसदहरूले कमैया मुक्तिको घोषणाले मात्र कमैया उत्थान हुन नसक्ने बताए । उनीहरू उचित बजेटको व्यवस्था गरी कमैया पुनःस्थापना कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद् तारणिदत्त चौटौतले तात्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५७ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको स्मरण गरे । उनले मुक्त कमैयाहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यस पछिका सरकारले छोडेका कारण अहिलेसम्म समस्या कायम रहेको बताए ।
उनले भने, ‘साउन २ गते आजकै दिन कांग्रेस सरकारले कमैया मुक्तिको घोषण ग-यो, पुनर्वासको व्यवस्था गर्न उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल नेतत्ृवमा समिति बन्यो । तत्कालीन जिविस सभापति मार्फत लगत लिने, जग्गा दिन, काठ दिने, आर्थिक सहयोग गर्‍यो । तर सरकार ढलेपछि पछिल्ला सरकाले त्यसलाई छाडिदियो ।’
उनले वर्तमान सरकाले त्यतिवेलाको अभियानलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए ।
एमाले सांसद केशवप्रसाद बडालले कमैया मुक्तिका लागि लड्दा पटक पटक जेल बस्नुपरेको स्मरण गर्दै संर्घषपछि जग्गा वितरणमा समेत विभेद भएको बताए । उनले भने, ‘संघर्षपछि ११ हजार चानचुनले जग्गा पाए पनि धेरैले पाउन नसक्दा अहिलेसम्म कमैया मसस्या काम रहेको हो ।’
कमैया जस्तै हलियाको समस्या पनि समाधान हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
एमाओवादी सांसद् गौरीशंकर चौधरीले ‘जनयुद्ध’को बलमा त्यतिवेलाको सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरे पनि नदी कटान क्षेत्र, उत्पादन नहुने क्षेत्रमा ब्यवस्थापन गरिएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘अधिकांस कमैया अझै सडक छाप भएका छन्, बाढी पीडित भएर सडकमा आउने अवस्था छ ।’
बजेटले मुक्त कमैयालाई नछोएको भन्दै पुनःस्थापनमा ध्यान दिएर बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई उनको सुझाव थियो । मुक्त कमलरी मुक्तिको पनि घोषण गरिएकोमा अझै पनि जमिन्दारको घरमा कमलहरीहरू बस्न बाध्य भएरहेको उनको भनाइ थियो ।
थरुहट तराई पार्टीका सांसद गोपाल दहितले कमैया मुक्त भएको आज १४ वर्ष पुगी १५ वर्ष लागेपनि साँचोअर्थमा कमैया मुक्ति नभएको बताए । उनले भने, ‘यतिका दिनसम्म कमैया मुक्ति भएको छैन, यो नीतिगत भन्दा पनि नियतका कारण आएको समस्या हो ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

गुल्लरिया । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा एकै दिन चार बालिका बलात्कारको शिकार भएका छन् । १४ वर्षीय एक किशोरले एकै दिन

बैतडी । नेपाल र भारत जिल्लास्तरीय सीमा सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ । बैठक भारतको झुलाघाटमा सम्पन्न

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ फापरखेतमा बिहीबार राति भएको जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने चार घाइते भएका

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेपछिको अवस्थामा छिमेकी मुलुकले पनि चासो देखाउन थालेका छन् । नेपालमा भएको राजनीतिक