सत्यनिरूपण ऐन संशोधन जरुरी छैन

२४ असार २०७१, मंगलवार ०७:१५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ असार । सत्यनिरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी ऐन २०७१ का केही व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसिआर) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत संशोधन गर्न भनिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

सुमन अधिकारी, मञ्जिमा ढकाल, सावित्री श्रेष्ठलगायत २ सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितले जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा कानुनमन्त्रालयले जवाफ पठाउँदै ऐन संशोधन आवश्यक नभएको जिकिर गरेको हो।

मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माले अदालतमा पठाएको पत्रमा ऐनमा त्रुटि नरहेको दाबी गरिएको छ। सत्यनिरूपण ऐन क्षमादान दिने र द्वन्द्वका घटनामा संलग्न रहेकालाई कारबाही गर्ने गरी जारी नभएकाले केही दफा संशोधन हुनुपर्ने भनी सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट खारेज हुनुपर्ने जवाफमा उल्लेख छ।

कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट पठाइएको जवाफमा सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशलाई नै आधार मानेर दुई ऐन निर्माण भएको र युद्ध अपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुने दाबी गरिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्दै सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउने र मेलमिलापको वतावरण सिर्जना गर्ने ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

गलकोट । बागलुङ जिल्लामा बर्सेनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ । जिल्ला अदालत बागलुङमा परेका मुद्दा र फैसलाको तथ्याङ्कअनुसार सम्बन्धविच्छेद

सिओल । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी भागरथी भट्टको परिवारलाई सुदूरपश्चिम समाज कोरियाले रु दुई लाख ८३ हजार ५०० आर्थिक सहयोग

धादिङ । एक्स्काभेटरको ठक्करबाट घाइते भएकी एक महिलालाई चालकले जिउँदै पुरिदिएका छन् । त्रिपुरासुन्दरी १ सल्यानटारको खोल्सी जिपजिपेमा सडक निर्माणका

विसं २०७८ मा तीन दशैँ परेको छ । यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैँ परेको छ