‘सुखानीको रगत भुल्यौ कि ?’

२२ असार २०७१, आईतवार ०६:३५ मा प्रकाशित

काठमाडौ, २२ असार । सुखानीमा मारिएका झापा विद्रोही रामनाथ दाहालकी जेठी पत्नी जानुका भन्छिन्, ‘मेरो घरमा जब नयाँ-नयाँ मान्छे आउन थाल्छन्, तब मलाई थाहा हुन्छ, फेरि फागुन २१ गते आएछ ।’

झापा-इलाम सीमास्थित सुखानी जंगलमा तीन सहकर्मीसँगै २०२९ फागुन २१ गते मारिएका थिए उनका पति । चन्द्रगढीबाट इलाम जेल सार्ने भन्दै लगिएका रामनाथ, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नेत्रलाल अभागीलाई पञ्चायती प्रशासनले बाटैमा हत्या गरेको थियो ।

मार्न त झापालीहरूले पनि सामन्त र सुराकीका नाममा ९ जना मारेकै हुन् । तर आज झापा विद्रोहका नाइकेदेखि कार्यकर्तासम्म स्वीकार्छन्, त्यो माक्र्सवादको नाममा नजानीकन गरिएको व्यक्ति हत्याको राजनीति थियो ।

यसो भन्नेमा एमाले नेता केपी ओली, माले महासचिव सीपी मैनाली, नेताहरू मोहनचन्द्र अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली, नरेश खरेललगायत एकमत देखिन्छन् । सीपी भन्छन्, ‘त्यो उचित विद्रोह थियो, तर शैली उग्रवादी भयो ।’

झापा विद्रोहकै परिणामस्वरूप ०३२ सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र, ०३५ मा नेकपा माले हुँदै आजको दोस्रो ठूलो दल एमाले निर्माण हुन सकेको हो ।

त्यही एमाले अहिले नवौं महाधिवेशन गरिरहँदा उम्मेदवार र प्रतिनिधिका रूपमा झापा विद्रोहका हस्तीहरूसमेत सामेल छन् । तर ती असंख्य गुमनामहरू, जो राजनीतिमा स्थापित हुन सकेनन्, आज कहाँ छन् त ?

नक्खु जेल तोडेर उम्केका झापाली विद्रोही जीवन मगर ०२९ माघ १ गते कृष्ण कुइँकेल र नारायण श्रेष्ठसँगै समातिएका थिए । तीमध्ये कृष्ण र नारायण सुखानीमै मारिएका थिए । लामो राजनीतिक क्रियाशीलतापछि उनी सामान्य जीवन बिताइरहेका छन् । भन्छन्, ‘राजनीतिमा लाग्ने थप मोह छैन ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरिएको पत्र संसद सचिवालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) राख्ने निर्वाचन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुभएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बिहान पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मपत्नी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला सर्वोच्च