कांग्रेस सभासदद्वारा आफ्नै मन्त्रीहरुको आलोचना

१८ असार २०७१, बुधबार ०७:२० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ असार । नेपाली कांग्रेसका सभासदले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीमा राणाकालीन सोच र पञ्चायतको धङधङी रहेको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्।

उनीहरूले मन्त्रीको कार्यशैली परिर्वतन नभए सरकारबाट फिर्ता बोलाउने समेत चेतावनी दिँदै देश र पार्टीको हितमा काम गर्न आग्रह गरेका छन्।

कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी मन्त्री आफ्नो क्षेत्र, परिवार र नाताभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको आरोप सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका साथै नयाँ बजेटका विषयमा सभासद र केन्द्रीय सदस्यको सुझाव लिन सोमबारदेखि जारी संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सभासदले मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका हुन्।

स्रोत–साधनसम्पन्न मन्त्रीहरूले पार्टीका सभासदलाई समेत भेट्ने समय नदिएको गुनासो गर्दै उनीहरूले आफ्नो क्षेत्र, परिवार र नाताभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको आरोप लगाए।

अघिल्लो वर्षको रकमान्तरमा पनि पहुँच भएका र मन्त्रीको जिल्ला तथा क्षेत्रमा मात्र धेरै रकम विनियोजन भएको गुनासो सभासदको छ। उनीहरूले सबै क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट वितरण गर्न माग गरेका छन्।

मन्त्रीलाई भेट्न घन्टौँ कुर्दासमेत समय नपाएको र पिए तथा परिवारका सदस्यले गोप्य बैठकमा भन्दै फिर्ता पठाउने गरेको सभासदले सुनाएका थिए।

बल्लतल्ल भेटिएका मन्त्रीले पनि कुनै काम नगरेको दुखेसो पोख्दै कांग्रेस सभासदहरूले सामान्य कामका लागि सचिव, महानिर्देशकदेखि सामान्य कर्मचारीको ढोका ढुक्नुपरेको गुनासो गरे।

‘गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला) कुनै पनि काम लिएर सचिव, डिजीको कोठामा नजानू भन्नुहुन्थ्यो,’ केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सभासद बालकृष्ण खाँणले भने, ‘अहिलेका मन्त्रीहरू सचिव र डिजीकोमा पठाउँछन्।’ नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरिएको पत्र संसद सचिवालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) राख्ने निर्वाचन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुभएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बिहान पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मपत्नी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला सर्वोच्च