सचिनलाई संसद बनाएको विषयमा जवाफ माग

३ जेष्ठ २०६९, बुधबार १७:३१ मा प्रकाशित

नयाँदिल्ली, जेष्ठ ३ – क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरको राज्यसभा सदस्यमा भएको मनोनयबारे दिल्ली उच्च अदालतले केन्द्र सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।

सचिनको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा बुधबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि सपथ रोक्न गरिएको माग भने अदालतले अस्वीकार गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

निवेदनमा सचिनको नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । निवेदनमा सरकारले खेलाडीलाई राज्यसभा सदस्य नियुक्त गर्न नमिल्ने दलिल गरिएको छ ।

संविधानको धारा ८० (३)मा राज्यसभाका लागि साहित्य, विज्ञान, कला र सामाजिक सेवाका क्षेत्रका हस्तीलाई मनोनीत गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

बग्दाद, एएफपी । इराकको राजधानी बग्दादमा आन्दोलनरत धर्मगुरु मुक्तदा अल–सदरका समर्थकहरूले उच्च सुरक्षा घेरा तोडेर संसद् भवन प्रवेश गरेका छन्

काठमाडौं । जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेमाथि शुक्रबार बिहान नारा सहरमा आक्रमण भएको छ । सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनीमाथि गोली प्रहार

काठमाडौं । तिब्बतका धर्म गुरु दलाई लामालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जन्मदिनको शुभकामना दिएपछि भारतसँग चीन सशङ्कित भएको छ ।

काठमाडौं । जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेमाथि गोली प्रहार भएको छ । देशको पश्चिम क्षेत्रको नारा भन्ने स्थानमा सडकमा भाषण गरिरहेको