न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड नै खारेज

५ असार २०७१, बिहीबार ०७:१५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ५ असार । सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानसँग बाझिएको’ भन्दै न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड नै खारेज गरिदिएको छ।

न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड, ०६९ लागू भएलगत्तै परेको रिटमा बुधबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चका नवनियुक्त स्थायी न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।

फैसलामा जिल्ला न्यायाधीश  नियुक्तिका  विषयमा आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न संसदका नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि दिइएको छ। न्यायपरिषदका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा करिब दुई वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्डलाई सर्वोच्चले ‘कानुनसम्मत नभएको’ भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

परिषदले सोही मापदण्डका आधारमा अघिल्लो वर्ष पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरेको थियो।

‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषदले निर्माण गरेको मापदण्ड अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको देखिएकाले उत्पे्रषणको आदेशले खारेज गरिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले २०६९ असोज २१ गते उक्त मापदण्डले संविधान मिचेकाले खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। अन्तरिम संविधानको धारा १०९ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिने व्यवस्था रहेकामा परिषदले निर्माण गरेको मापदण्ड त्यसविपरीत रहेको अदालतको ठहर छ। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरिएको पत्र संसद सचिवालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) राख्ने निर्वाचन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुभएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बिहान पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मपत्नी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला सर्वोच्च