राजनीतिक संवाद समितिमा न्यायप्रणालीमा कुरा मिलेन

४ असार २०७१, बुधबार १८:०७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ४ असार । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा अधिकांश सदस्यले शासकीय स्वरुप र सङ्घीय ढाँचा निर्धारण भएपछि मात्रै न्यायप्रणालीका बारेमा टुङ्गोमा पुग्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा प्रस्तावित नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा न्यायालयका सम्बन्धमा दलहरुबीच मतैक्यता हुन नसकेका विषयका बारेमा बैठकमा छलफल भएको हो ।
न्याय प्रणालीका बारेमा दलहरुबीच खासगरी संवैधानिक अदालत राख्ने वा नराख्ने, सङ्घीय प्रणालीमा जाँदा अदालतको संरचना कस्तो हुने तथा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुनः नियुक्तिलगायतका विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको छ ।
सदस्यहरुले धारणा राख्दा दलहरुबीचको हिजोको अडानलाई नै झझल्को दिने हिसाबले विचार राखेका थिए ।
उपसमितिले दिने सुझावका आधारमा कार्ययोजना बनाई त्यसलाई पालना गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिँदै सदस्यहरुले त्यसरी अघि बढेमा तोकिएको समय सीमाभित्रै समितिले आफ्नो जिम्मेवारी सजिलै पूरा गर्नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।
बैठकपछि समितिका सदस्य रामचन्द पौडेलले शासकीय स्वरुप र सङ्घीय प्रणाली कस्तो हुने, त्यो टुङ्गो लागेपछिमात्र न्यायप्रणालीका बारेमा दलहरुबीच देखिएका विवाद र अडानका विषयमा सहमति कायम गर्न सजिलो हुने बताए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रचण्ड नेपाल नेकपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक बसेको छ । सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका दुईजना अध्यक्षले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरेका छन्

जाजरकोट । जुनिचाँदे गाउँपालिकाले पाँच सय बढी सुत्केरी महिलालाई तेल, कुखरा र न्यानो कपडा वितरण गरेको छ । सुत्केरी आमासँग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले नेपाली जनतालाई न्याय दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । न्यायालयले पञ्चायतको