प्रचण्डबाट जनतालाई धोका

२ जेष्ठ २०६९, मंगलवार १९:२३ मा प्रकाशित

शम्भु श्रेष्ठ, काठमाडौ, २ जेठ । संघीयतामा आफ्नो बर्चस्व स्थापित गर्न क्षेत्र र जातजातिबीच तिक्तता, बिबाद हुँदै भिडन्तको सम्भावना बढिरहेको बेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको ठूलो नेताले कुनै समुदायलाई प्रतिकारका लागि सडकमा उत्रिन आह्वान गर्दा के होला? मुलुक भिडन्त र द्वन्द्वको खाडलमा नधेकिएला? अनि त्यस्तो आह्वान गर्ने नेतालाई जिम्मेवार भन्न मिल्ला? आइतबार जनजाति नेता तथा प्रतिनिधिसँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘संघीयता विरोधीहरुले सडक कब्जा गर्ने दुस्साहस गरेकाले त्यसको प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ’ भनेपछि यस्ता अनेक प्रश्न जन्मिएका छन्। जातजातबीचको द्वेष हटाउन, अर्काको मागप्रति सहिष्णु हुँदै आफ्नो माग राख्न तथा क्षेत्र र जातिबीच द्वन्द्व नबढाउन आग्रह गर्नुपर्ने प्रचण्डबाट कुनै समुदायविरुद्ध अर्काे समुदायलाई भिडन्ततर्फ अग्रसर हुन आह्वान हुनुले शान्ति र प्रगतिको आशा गर्नेहरुको मन कुँडिएको छ। प्रचण्डको यो भनाइपछि स्थायी शान्तिका लागि संविधानसभा निर्वाचनमा मत दिएर माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएका कयौं मतदाताहरुले आफूलाई धोका भएको महसुस गरेका छन्। प्रचण्डले बाहुन, क्षेत्री ठकुरी र दशनामी समुदायद्वारा जातीय राज्यविरुद्ध गतसाता आयोजित नेपाल बन्दलाई लक्षित गर्दै ‘सडकमा देखाइएको एकात्मक ताण्डवविरुद्ध शान्तिपूर्ण रुपमा सडकमा जान जरुरी छ’ भनेका थिए।
पहिचान र सामर्थ्यसहितको संघीयता हुनुपर्ने सहमति बिपरित मुलुकलाई जातीय राज्यमा लैजान जातजातिलाई उकासेको दोष वा जश जे भने पनि माओवादीलाई जानेमा कुनै बिबाद छैन। युद्धकाल र शान्तिकालमा आएपछि पनि उसले जातीय भावना भड्काउन र त्यसबाट फाइदा लिन जातीय नारा चर्काउन र जातीय संगठन बनाउन ठूलै उर्जा खर्च गरेको हो। माओवादीको आक्रामक शैलीको सामना गर्न नसकेर अन्य दलहरु माओवादीसँगै लतारिदै यहाँसम्म आइपुगेको पनि सत्य हो। त्यही कारण सहमतिमा उल्लेखित केही शब्दलाई समाएर माओवादी अध्यक्षले जातीय राज्य बनाउन आफू लागेको र त्यसबिरुद्ध अरु दल रहेको बताउन सकेका हुन्। त्यसो भन्दा जनजाति समुदाय आफ्नो पक्षमा आउने तथा सम्भावित राष्ट्रपति चुनावमा जनजाति भावना प्रयोग गरेर बिजयी बन्न सकिने बिश्वासले प्रचण्डले त्यसो भनेको बुझ्न सकिन्छ। अन्य दलहरु जातीय राज्यमा लतारिएर गए भने उनको योजना सफल पनि होला तर, जातीयको साटो पहिचान र सामर्थ्यसहितको संघीयता बन्यो भने प्रचण्डको यो कुत्सित योजना ‘सोम शर्माको सातु’ को कथा मात्र पनि हुन सक्ने देखिन्छ। किनभने, त्यसबेला प्रचण्डको भोटबैंक आईएनजिओ र एनजिओबाट पालित जातीय अधिकारकर्मीभन्दा अरु हुने छैनन्।
जातीय राज्यको पक्षमा मानिसहरुलाई उकासेर जातिजातिबीच भिडन्त गराउने तथा त्यही अराजकताबीच आफ्नो संगठित शक्ति प्रयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्ने योजनाअन्तर्गत प्रचण्डले यसरी एउटा समुदायलाई अर्काे समुदायविरुद्ध उकासेका हुन् भन्ने बिश्लेषण पनि गर्ने गरिएको छ। यो विश्लेषणले उनी अझै अराजकताबीच कथित जनविद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गर्ने पुरानो रणनीतिमा कायम छन् भन्ने निष्कर्षमा पुर्याअउँछ। यद्यपि, माओवादीमा अहिले मोहन वैद्य पक्ष मात्र जनविद्रोहको पक्षमा रहेको तथा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई शान्ति र संविधानको पक्षमा आएको बताइन्छ। तर, प्रचण्डको व्यवहार र शैलीले त्यो पुष्टि गर्दैन। यसै पनि प्रचण्डलाई जुनसुकै बेला कित्ता र लाइन परिवर्तन गर्न सक्ने मानिन्छ र कुनै बेला उनी वैद्यको जनविद्रोहमा नजालान् भन्ने पनि छैन। जनविद्रोह गर्न खोजिरहेको वैद्य पक्ष जातीय राज्यको पक्षमा उग्ररुपमा प्रस्तुत हुनु तथा प्रचण्ड पनि त्यसै रुपमा देखिनुले प्रचण्ड पनि जनविद्रोहकै लाइनमा रहेको हुन सक्ने सम्भावनालाई नै बल पुर्याउँछ। प्रचण्ड कथित जनविद्रोहको पक्षमा रहे वा नरहे पनि उनको भनाइ र काम गराइले मुलुक अराजकतामा जाने भने निश्चित छ। जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक नाममा मुलुक भिडन्त वा अराजकतामा गए के पनि निश्चित छ भने त्यसको जिम्मेवार प्रचण्ड नै हुनेछन्। Source : दृष्टि

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नयाँ दिल्ली । कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरको सामना गरिरहेको भारतमा केही दिनदेखि संक्रमितको दैनिक मृत्यु संख्यामा कमी आएको छैन । भारतको

दक्षिण एसिया लगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा यो कुरा आम भएपनि विकसित राष्ट्रहरुमा यस्ता कुराहरु नौला लाग्दछन् । हप्तामा छुट्टीको दिन नुहाउने

बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–४ मा एकैघरका तीन जनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ । उनीहरूको एक हप्ताभित्रै मृत्यु भएको हो ।

गत वर्ष कोरोना सङ्क्रमणको दर तीव्र भएका बेला दैलेखमा आइसीयू र भेन्टिलेटर जडान भयो । तीनवटा आइसीयू र दुईवटा भेन्टिलेटरका