राजसंस्थाको ‘स्पेस’ सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल सुरु

२८ जेष्ठ २०७१, बुधबार २१:३८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २८ जेठ । नारायणहिटी राजदरबारबाट ६ वर्षअघि रहस्यमयी तरिकाबाट खेदिएका तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र तथा शुभचिन्तकहरूबाट राजसंस्थाको ‘स्पेस’ सुनिश्चित गर्न निर्णायक प्रयास हुने भएको छ । विगत ६ वर्षदेखि चुपचाप रहनुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गतिविधिको नाममा केवल धार्मिक मठमन्दिरहरू चहार्ने र पूजाआजा गर्ने काम मात्र गर्दै आउनुभएको छ । मित्रराष्ट्र भारतमा हिन्दूप्रतिकूल शासनको पतन भएपछि पूर्वराजा, राजाका हिमायती र नेपालमा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र आवश्यक ठान्नेहरूमा बेग्लै उत्साह पैदा भएको छ । राजसंस्थालाई कुनै न कुनै रूपको ‘स्पेस’ आवश्यक छ भन्दै अभियान सुरु गरिएको छ । यही अभियानका क्रममा आवश्यक परे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र छिमेकी मित्रराष्ट्रको भ्रमणमा समेत जानुहुने बुझिएको छ । आगामी असारभित्रै उहाँको भारत भ्रमण गराई परस्पर विश्वासको वातावरण बनाउन पहल भइरहेको जानकारीमा आएको छ । तर, पूर्व श्री ५ महाराजाधिराजको भारत भ्रमणबारे निर्मलनिवास सूत्रले केही बताएको छैन । यसबारेमा ‘थाहा नभएको’ जवाफ निर्मलनिवास निकटकाहरूले दिएका छन् । तर, अर्को एक विश्वस्त सूत्रले जनाएअनुसार भारतमा रहेका विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत उच्च राजनीतिक तहसँग परामर्श भइरहेको छ र आवश्यक परे आउँदो असारभित्रै पूर्वराजा भारतको निजी भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । पूर्वराजानिकटका कतिपय व्यक्तिहरू कङ्ग्रेस आई नेतृ सोनिया गान्धीको पूर्वाग्रहका कारण नेपालको राजसंस्थामाथि सङ्कट आएको ठान्छन् र भारतीय जनता पार्टीको उदयसँगै भारतको नेपालनीतिमा परिवर्तन आउने विश्वास उनीहरूले गरेका छन् । तर, नेपालनीतिलाई दिल्लीले परिवर्तन गर्ने विश्वास राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छैनन् । भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेकोमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै नेपाल हिन्दू राष्ट्रकै पहिचानमा रहनुपर्ने धारणा प्रकट भने गर्दै आएका छन् । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम राखिनुपर्छ भन्ने अभिमत विभिन्न तहका भारतीय नेताहरूबाट प्रकट भई आएको भए पनि राजतन्त्र र राजसंस्थाका बारेमा भने अहिलेसम्म कुनै नयाँ धारणा अभिव्यक्त भएको छैन । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै न कुनै रूपले सहयोगी बन्दै आएको भारत ०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म ‘टु पिलार सिष्टम’ अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र र बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रको पक्षमा थियो । वामपन्थीहरूको दबाब र पश्चिमा इसाई मुलुकहरूको चाहनामुताविक नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने निर्णयसँगै राजतन्त्रसमेत अन्त्य हुने अवस्था आउँदा भारतीय नेतृत्वले पनि आफ्नो पूर्वअडानअनुरूपको व्यवहार प्रस्तुत नगरेको पूर्वराजाका निकटवर्तीहरूले ठानेका छन् । छिमेकमा अनुकूल शक्तिको उदय भएको यस मौकालाई सदुपयोग गर्ने सोचका साथ राजसंस्थाका हिमायतीहरूले सक्रियता बढाएका छन् । यसै क्रममा मंगलबार (जेठ २७ गते) संसद् सचिवालयमा एक ज्ञापनपत्र दर्ता गराइएको छ ।
विभिन्न २२ राजनीतिक तथा अन्य संस्थाहरूको तर्फबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ज्ञापनपत्रमा ‘संविधानसभाभित्रका र त्यसबाहिरका राजनीतिक दल, देशका प्राज्ञिक समूह, नागरिक समाज, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायजस्तै राष्ट्रको अर्को विशिष्ट पक्ष राजसंस्थावादी बृहत् जनसमूह पनि भएको’ जिकिर गर्दै राय, परामर्श र राष्ट्रिय अवधारणा लिने सर्वपक्षीय प्रयत्नको क्रममा यो राष्ट्रव्यापी बृहत् समूहलाई सामेल गराइयोस् भन्ने आग्रह गर्दछ’ भनिएको छ । लोककल्याणकारी जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष किशोरी महतोले दस्तखत गरेको सो ज्ञापनपत्र लक्ष्मीनारायण मन्दिर धनुषाका मान महन्त जगन्नाथ दास वैष्णव, रामबाबु प्रसाईं (खनुपरुदे), दीनबन्धु अर्याल (पूर्वमन्त्री), महामण्डेश्वरदास रामतपेश्वरदास वैष्णव जानकी मन्दिर जनकपुर, शान्ति पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष कान्छा लामा, पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. जेपी पाठक, राष्ट्रिय मधेस एकता पार्टीका अध्यक्ष मधुसुदनप्रसाद सिंह, श्रीराम हनुमान आराधना मण्डलका उपाध्यक्ष देवु महतो, अखण्ड सुदूरपश्चिम अभियानका संयोजक चक्रदेव जोशी, राष्ट्रिय जनकल्याण पार्टीका अध्यक्ष खुशीलाल यादव, मधेसी मैत्री केन्द्रका उपाध्यक्ष राजकिशोर शाह, सिनर्जी नेपालका अध्यक्ष मोहम्मद इसाक, राजसंस्था पुनस्र्थापना सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष विसन्तर शाक्य, पासापुचका अध्यक्ष प्रवीणबहादुर शाक्य, सीप विकास केन्द्रका अध्यक्ष नारायणबहादुर श्रेष्ठ, राधेश्याम थापा, सुशील अग्रवाल, चन्द्रबहादुर रामदास, नवराज ढकाल, अशोकमान वैद्यलगायतको तर्फबाट भएको बताइएको छ । राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिका सभापति (डा. बाबुराम भट्टराई) लाई सम्बोधन गरेर लेखिएको ज्ञापनपत्रमा राजसंस्थावादी बृहत् जनसमूहलाई सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सम्मेलनमा सामेल गराउनुपर्ने भन्दै विभिन्न २० कारण उल्लेख गरिएको छ । मंगलबार दिउँसो एक बजे संसद् सचिवालयका सचिव मुकुन्द शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउन किशोरी महतो, विसन्तर शाक्य, दीनबन्धु अर्याल, प्रवीण शाक्य र पदम सापकोटालगायत सिंहदरबार पुगेका थिए । शर्माले सभापति (बाबुराम भट्टराई) सँग कुराकानी गरेर वार्ताका लागि एक हप्ताभित्र खबर गर्ने वचन दिएको बुझिएको छ । ज्ञापनपत्र दिनेमा राप्रपा नेपाल सामेल भएको छैन । यस घटनालाई राजसंस्थालाई स्पेस खोज्नका लागि भएको प्रारम्भिक कदमका रूपमा लिइएको छ । वार्ता र छलफलका अतिरिक्त दबाबमूलक अन्य विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तयारी पनि भइरहेको बुझिएको छ । यदि ‘यो निर्णायक प्रयास’ पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न असफल भएमा राजसंस्था पक्षधर तथा स्वयम् पूर्वराजाले कस्तो कदम चाल्नेहुन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्र खटपट चरमोत्सर्गमा पुगेका बेला सरकारले ठूलो संख्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सरुवा गरेको छ । गृह

युरोपेली संघ ‘ईयू’ मा कोरोना भाइरस ‘भ्याक्सिनेसन पासपोर्ट’ अर्थात खोप राहदानीको प्रयोग गर्ने तयारी थालिएको छ । ग्रीस र अस्ट्रियाले

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिकरुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । बैठक शुक्रवार आज साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको