जातीय होईन, भाषा र सस्कृतिको आधारमा संघीयता भएमात्रै दिगो हुन्छ

२ जेष्ठ २०६९, मंगलवार ०८:३५ मा प्रकाशित

सीके लाल, राजनीतिक विष्लेसक
अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्समा पुगेको हो ?
शान्ति प्रक्रिया नै निष्कर्समा पुग्न त संविधान निर्माण र पहिलो निर्वाचन भएर नयाँ सरकार नै बनिसक्नु पर्छ । शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा चाँही अब पार भएकै हो ।
यो निर्णयलाई कोशे ढुंगा भन्न सकिने आधार चाँही के ?
एउटा कुरा त संविधानसभाको निर्वाचन हुनुनै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको महत्वपूर्ण आधार थियो । । दोस्रो अहिले सेनाको समायोजन र बर्गिकरणको निर्णय भएको छ । निर्णयनै आधार हो ।
हो ।
शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेपछि अब दलहरुवीच रहेको विवाद सकिएको हो ?
सकिएकै त छैन । भएको के मात्र हो भने माओवादी र काग्रेसवीच शान्ति र संविधान निर्माणमा कुन पहिला भन्ने मतभेद थियो । अहिले संविधान अघिनै लडाकुको ब्यवस्थापन गर्ने गरी सहमति भएको छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । अरु कामहरु कार्यान्वयनमा जाँदा फेरि पनि समस्या आउन सक्छ । यो अहिलेनै टुङगिने त होईन नी । समस्या त फेरि पनि आउन सक्छ ।
त्यसो भए शान्ति प्रक्रियामा अझै समस्या छ ?
समस्या आउन त सक्छ नै । माओवादीको एउटा समूह यो निर्णय सँग सहमत छैन । मेरो विचारमा माओवादीका अध्यक्षले ठूलो जोखिम उठाएर एउटा अड्कोलाई चाँही हल गर्ने काम गरेका छन् ।
यो जोखिम पहिला चाँही किन उठाँउन नचाहेको नी ?
भात पकाउने बेलामा आधा घण्टा किन लाग्यो, एकै चोटी धेरै दाउरा हालिदिएको भए त भई हाल्थ्यो नि भने जस्तो कुरा भयो । शान्ति प्रक्रियाको विषय धेरै तातो थियो, त्यसलाई चिसिन दिन आवश्यक थियो । राजनेताहरुको गुण नै त्यो हो कि कुन बेला परिपक्व भएको हो त्यो ठम्याएर निर्णय गर्न सक्ने । यो गर्न सके त्यो राजनेता भयो नभए राजनीति कर्मीको रुपमा मात्रै रहिरहन्छ ।
त्यसो भए प्रचण्डले अहिले राजनेता बन्न खोजेका हुन ?
उनको प्रयत्न चाँही छ तर उनी हुन सक्छन वा सक्दैनन त्यो चाँही समयले बताउने कुरा हो । ठूलो जोखिम चाँही उनले उठाएकै हुन ।
प्रचण्डको यसपटकको निर्णय परिपक्व भयो ?
मेरो विचारमा अझ अलि हतारमै भएको , केही समय अझै दिएको भए विषय चिसिन्थ्यो होला । तर सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसीमाको दवाव र अन्य राजनीतिक दलले लडाकु समायोजन नभई संविधान निर्माण अघि नबढ्ने अडान लिएकोले पनि उनले चाहिएको भन्दा अलि बढी नै जोखिम मोलेर यो निर्णय गरेका हुन । यसको सफलताको यश पनि उनैलाई दिनु पर्ने हुन्छ र केही गरेर असफल भएर केही हात लागेन भने दोष पनि उनैले लिनु पर्ने हुन्छ ।
माओवादीको आन्तरिक कलहले यो प्रक्रियालाई असर पार्छ कि पार्दैन ?
अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावन त रहि नै रहन्छ । कामलाई सपार्नलाई धेरैको हात चाहिन्छ । विगार्न त एकजना भए हुन्छ । एक गाग्री दुधमा एक थोपा विष भयो भने त पुगिहाल्यो नी । बैद्यपक्षले , संसदीय भनिएका अन्य दलले पनि विथोल्न सक्छन ।
शिविरमा नेपाली सेना पठाउनुको कुनै रहस्य हुन सक्छ ?
माओवादी भित्रको विवाद ले गर्दा त्यो गर्नु परेको हो । मैले पहिला पनि भने विगार्न त धेरै मान्छे चाहिदैननी । दुई चार जनाले मात्रै पनि उत्पाद खडा गरिदियो भने त सम्हाल्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यस्तो अप्रिया अवस्था नआओस भनेर सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको हुनु पर्छ । सरकार र लडाकु दुबै माओवादीकै हो र सेना पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकारको मातहतमा छ ।
यो समयोजन हो कि आत्मसर्मपण ?
केहीले आत्मसमर्पण भन्लान कसैले समायोजन भन्लान तर एउटा कुरा मान्नुपर्छ भने यसलाई तितो ढंगले समाप्त नगरेर अलिकति ईज्जत दिएर गरेको अझै राम्रो हुन्थ्यो । अलि कति कता कता माओवादीले आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो कि भनेर अथ्र्याउने मान्छेहरुले ठाँउ पाएका छन् । तर यसले देशको हित गर्छ भने त्यसले ईतिहासमा ठाँउ पाउने छ ।
जेठ १४ मा संविधान बन्ने भयो ?
सम्भावना चाँही बढेर गयो । राजनीतिमा रात रह्यो अग्रख पलायो हुन्छ अहिले नै ठोकुवा चाँही गर्न सकिदैन ।
संघीयता सहितको वा संघीयता विनाको कस्तो संविधान बन्ला ?
अहिलेसम्म हेर्दा संघीयताको खाँकामा सहमति भएर त्यसपछिको निर्वाचित विधायिकाले निर्णय गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ । संघीयताको मामिला चाँही यति तातो छ कि हात छोएर पोल्ने अवस्था छ । संघीयता सहितको भन्ने शब्दावली त पर्छ तर त्यसको ब्यवहारिक पक्ष चाँही केही बाँकी रहन्छ कि भन्ने शंका छ ।
समग्र मधेस एक प्रदेशमा के हुन सक्छ ?
समग्र मधेस एक प्रदेश भन्ने माग समग्रमा संघीयता विरोधी माग हो । त्यो असजिलो छ । देशको आधा जनसंख्यामा ५–१० वटा प्रदेश हुने र अर्को एक हुने भन्ने कुरा तार्किक कुरा होईन । १०–२० प्रतिसत जनसंख्याको फरक होला, क्षेत्रफलको भुगोल होला तर एक मधेस प्रदेशको माग ब्यवहारिक माग थिएन । एक दुई तिन होला । त्यसको सम्भावना छ । डेढ करोड जनसंख्याको छुट्टै प्रदेश ब्यवहारिक हुनै सक्दैन ।
उत्तर दक्षिण संघीयता होला ?
मेरो विचारमा त्यसमा अलि विवाद होला । विकास क्षेत्रको अवधारणा ३० वर्षसम्म प्रयोग गरेर हेरियो त्यो त काम नलाग्ने भयो । त्यो विकेन्द्रीकरण होला संघीयता हुन सक्दैन । त्यो भन्दा नेपाल अगाडि बढीसक्यो ।
त्यसो भए संघीयता कसरी बनाउने त ?
संस्कृती र भाषाको आधारमा विभाजन भयो भने पहिचनाले ठाँउ पाउँछ । त्यसपछि विकासको दृष्टिले स्थानीय सरकारको धारणालाई लागु गर्न सके सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ ।
जातीय राज्य नी ?
जातीय राज्य संघीयतालाई बदनाम गर्ने हिसावले संघीयता विरोधीहरुले उचालेको नारावाजी हो । त्यसको विरोध वा समर्थनमा उत्रिएर म त्यसलाई सम्मान दिन चाहन्छ । त्यो विल्कुल गलत कुरा हो । अहिले नेपाल जातिय राज्यमा छ त्यसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित कसरी स्वायत्तता दिने भन्ने कुरा अहिलेको चुनौती हो ।
प्रदेश कति बनाउन सकिन्छ ?
मेरो विचारमा ३ पहाड, दुई मधेस र राजधानी प्रदेश गरेर ६ प्रदेश ब्यवहारिक हुन्थ्यो । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यतीले मानिदैन होला १० बटा सम्म प्रदेश हुन्छ कि जस्तो लागेको छ ।
जेठ १४ मा संविधान जारी भएन भने कस्तो संकट आउँछ ?
हुरी आए पछि क कसको छान उडाउँछ भनेर कल्पना गरेर हुँदैन । हुरी आउनै नदिने उपाय गर्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

आगामी सङ्‍घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्‍न हुनेगरी शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखको

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का धनराज आचार्य निर्वाचित हुनुभयो ।

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले मुलुकमा विकास निर्माण लक्षित कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी