जातीय होईन, भाषा र सस्कृतिको आधारमा संघीयता भएमात्रै दिगो हुन्छ

२ जेष्ठ २०६९, मंगलवार ०८:३५ मा प्रकाशित

सीके लाल, राजनीतिक विष्लेसक
अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्समा पुगेको हो ?
शान्ति प्रक्रिया नै निष्कर्समा पुग्न त संविधान निर्माण र पहिलो निर्वाचन भएर नयाँ सरकार नै बनिसक्नु पर्छ । शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा चाँही अब पार भएकै हो ।
यो निर्णयलाई कोशे ढुंगा भन्न सकिने आधार चाँही के ?
एउटा कुरा त संविधानसभाको निर्वाचन हुनुनै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको महत्वपूर्ण आधार थियो । । दोस्रो अहिले सेनाको समायोजन र बर्गिकरणको निर्णय भएको छ । निर्णयनै आधार हो ।
हो ।
शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेपछि अब दलहरुवीच रहेको विवाद सकिएको हो ?
सकिएकै त छैन । भएको के मात्र हो भने माओवादी र काग्रेसवीच शान्ति र संविधान निर्माणमा कुन पहिला भन्ने मतभेद थियो । अहिले संविधान अघिनै लडाकुको ब्यवस्थापन गर्ने गरी सहमति भएको छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । अरु कामहरु कार्यान्वयनमा जाँदा फेरि पनि समस्या आउन सक्छ । यो अहिलेनै टुङगिने त होईन नी । समस्या त फेरि पनि आउन सक्छ ।
त्यसो भए शान्ति प्रक्रियामा अझै समस्या छ ?
समस्या आउन त सक्छ नै । माओवादीको एउटा समूह यो निर्णय सँग सहमत छैन । मेरो विचारमा माओवादीका अध्यक्षले ठूलो जोखिम उठाएर एउटा अड्कोलाई चाँही हल गर्ने काम गरेका छन् ।
यो जोखिम पहिला चाँही किन उठाँउन नचाहेको नी ?
भात पकाउने बेलामा आधा घण्टा किन लाग्यो, एकै चोटी धेरै दाउरा हालिदिएको भए त भई हाल्थ्यो नि भने जस्तो कुरा भयो । शान्ति प्रक्रियाको विषय धेरै तातो थियो, त्यसलाई चिसिन दिन आवश्यक थियो । राजनेताहरुको गुण नै त्यो हो कि कुन बेला परिपक्व भएको हो त्यो ठम्याएर निर्णय गर्न सक्ने । यो गर्न सके त्यो राजनेता भयो नभए राजनीति कर्मीको रुपमा मात्रै रहिरहन्छ ।
त्यसो भए प्रचण्डले अहिले राजनेता बन्न खोजेका हुन ?
उनको प्रयत्न चाँही छ तर उनी हुन सक्छन वा सक्दैनन त्यो चाँही समयले बताउने कुरा हो । ठूलो जोखिम चाँही उनले उठाएकै हुन ।
प्रचण्डको यसपटकको निर्णय परिपक्व भयो ?
मेरो विचारमा अझ अलि हतारमै भएको , केही समय अझै दिएको भए विषय चिसिन्थ्यो होला । तर सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसीमाको दवाव र अन्य राजनीतिक दलले लडाकु समायोजन नभई संविधान निर्माण अघि नबढ्ने अडान लिएकोले पनि उनले चाहिएको भन्दा अलि बढी नै जोखिम मोलेर यो निर्णय गरेका हुन । यसको सफलताको यश पनि उनैलाई दिनु पर्ने हुन्छ र केही गरेर असफल भएर केही हात लागेन भने दोष पनि उनैले लिनु पर्ने हुन्छ ।
माओवादीको आन्तरिक कलहले यो प्रक्रियालाई असर पार्छ कि पार्दैन ?
अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावन त रहि नै रहन्छ । कामलाई सपार्नलाई धेरैको हात चाहिन्छ । विगार्न त एकजना भए हुन्छ । एक गाग्री दुधमा एक थोपा विष भयो भने त पुगिहाल्यो नी । बैद्यपक्षले , संसदीय भनिएका अन्य दलले पनि विथोल्न सक्छन ।
शिविरमा नेपाली सेना पठाउनुको कुनै रहस्य हुन सक्छ ?
माओवादी भित्रको विवाद ले गर्दा त्यो गर्नु परेको हो । मैले पहिला पनि भने विगार्न त धेरै मान्छे चाहिदैननी । दुई चार जनाले मात्रै पनि उत्पाद खडा गरिदियो भने त सम्हाल्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यस्तो अप्रिया अवस्था नआओस भनेर सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको हुनु पर्छ । सरकार र लडाकु दुबै माओवादीकै हो र सेना पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकारको मातहतमा छ ।
यो समयोजन हो कि आत्मसर्मपण ?
केहीले आत्मसमर्पण भन्लान कसैले समायोजन भन्लान तर एउटा कुरा मान्नुपर्छ भने यसलाई तितो ढंगले समाप्त नगरेर अलिकति ईज्जत दिएर गरेको अझै राम्रो हुन्थ्यो । अलि कति कता कता माओवादीले आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो कि भनेर अथ्र्याउने मान्छेहरुले ठाँउ पाएका छन् । तर यसले देशको हित गर्छ भने त्यसले ईतिहासमा ठाँउ पाउने छ ।
जेठ १४ मा संविधान बन्ने भयो ?
सम्भावना चाँही बढेर गयो । राजनीतिमा रात रह्यो अग्रख पलायो हुन्छ अहिले नै ठोकुवा चाँही गर्न सकिदैन ।
संघीयता सहितको वा संघीयता विनाको कस्तो संविधान बन्ला ?
अहिलेसम्म हेर्दा संघीयताको खाँकामा सहमति भएर त्यसपछिको निर्वाचित विधायिकाले निर्णय गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ । संघीयताको मामिला चाँही यति तातो छ कि हात छोएर पोल्ने अवस्था छ । संघीयता सहितको भन्ने शब्दावली त पर्छ तर त्यसको ब्यवहारिक पक्ष चाँही केही बाँकी रहन्छ कि भन्ने शंका छ ।
समग्र मधेस एक प्रदेशमा के हुन सक्छ ?
समग्र मधेस एक प्रदेश भन्ने माग समग्रमा संघीयता विरोधी माग हो । त्यो असजिलो छ । देशको आधा जनसंख्यामा ५–१० वटा प्रदेश हुने र अर्को एक हुने भन्ने कुरा तार्किक कुरा होईन । १०–२० प्रतिसत जनसंख्याको फरक होला, क्षेत्रफलको भुगोल होला तर एक मधेस प्रदेशको माग ब्यवहारिक माग थिएन । एक दुई तिन होला । त्यसको सम्भावना छ । डेढ करोड जनसंख्याको छुट्टै प्रदेश ब्यवहारिक हुनै सक्दैन ।
उत्तर दक्षिण संघीयता होला ?
मेरो विचारमा त्यसमा अलि विवाद होला । विकास क्षेत्रको अवधारणा ३० वर्षसम्म प्रयोग गरेर हेरियो त्यो त काम नलाग्ने भयो । त्यो विकेन्द्रीकरण होला संघीयता हुन सक्दैन । त्यो भन्दा नेपाल अगाडि बढीसक्यो ।
त्यसो भए संघीयता कसरी बनाउने त ?
संस्कृती र भाषाको आधारमा विभाजन भयो भने पहिचनाले ठाँउ पाउँछ । त्यसपछि विकासको दृष्टिले स्थानीय सरकारको धारणालाई लागु गर्न सके सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ ।
जातीय राज्य नी ?
जातीय राज्य संघीयतालाई बदनाम गर्ने हिसावले संघीयता विरोधीहरुले उचालेको नारावाजी हो । त्यसको विरोध वा समर्थनमा उत्रिएर म त्यसलाई सम्मान दिन चाहन्छ । त्यो विल्कुल गलत कुरा हो । अहिले नेपाल जातिय राज्यमा छ त्यसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित कसरी स्वायत्तता दिने भन्ने कुरा अहिलेको चुनौती हो ।
प्रदेश कति बनाउन सकिन्छ ?
मेरो विचारमा ३ पहाड, दुई मधेस र राजधानी प्रदेश गरेर ६ प्रदेश ब्यवहारिक हुन्थ्यो । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यतीले मानिदैन होला १० बटा सम्म प्रदेश हुन्छ कि जस्तो लागेको छ ।
जेठ १४ मा संविधान जारी भएन भने कस्तो संकट आउँछ ?
हुरी आए पछि क कसको छान उडाउँछ भनेर कल्पना गरेर हुँदैन । हुरी आउनै नदिने उपाय गर्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको