शासकीय स्वरुपमा प्रमुख दलको शिर्ष बैठकमा सहमति

१ जेष्ठ २०६९, सोमबार २१:१८ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १ जेठ । दलहरुवीच लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको शासकीय स्वरुपमा प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु अनौपचारिक रुपमा सहमतिको नजिक पुगेका छन् ।
प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बसेको मधेसी मोर्चा सहित तीन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठकले मिश्रित शासन प्रणालीमा जाने गरी शासकीय स्वरुपमा सहमति गरेको हो ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने गरी शासकीय स्वरुपमा दलहरु सहमतिको नजिक पुगेको जानकारी दिए । यद्यपि बैठकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषयमा पुर्ण रुपमा टुङगो भने लागिनसकेको स्रोतले जनाएको छ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा सहमति नजिक पुगेपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सेरोमोनियल हुन नसक्ने र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि सेरोमोनियल हुन नसक्ने भन्दै दुबैमा कार्यकारी अधिकारको बाडफाड हुने बताए ।
उनले भोली बस्ने शिर्ष बैठकले सो विषयमा औपचारिक सहमति गर्ने जानकारी दिदै राज्यको पुर्नसंरचनामा पनि दलहरु सहमति उन्मुख भएको बताए ।
काग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि मिश्रित शासन प्रणालीमा सहमति भएको भन्दै क्षेत्राधिकारको विषयलाई भोली टुङग्याईने जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा ११ वटा प्रदेश बनाउने विषयमा मोटामोटी सहमति दलहरुवीच भए पनि नामाकरणका विषयमा भने ठोस सहमति बन्न सकेन  । सो विषयमा पनि भोली ठोस छलफल हुने बताईएको छ ।
दलहरुवीच शासकीय स्वरुपमा सहमति बनेपछि अब जेठ १४ गतेभित्रै संविधान जारी हुने सम्भावन बढेर गएको छ । यसअघि काग्रेसले संसदीय ब्यवस्था, माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा अडान राख्दै आएका कारण सो विषय जटिल बन्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । चितवनमा दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ दिएर यौन धन्दामा लगाइएका १० जनाको उद्धार गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार चितवनको

काठमाडौं । नेकपा एमालेको बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी

काठमाडौं । नेपालमा २४ घन्टाको अवधिमा ३ हजार ८ सय ९९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् भने २० जनाको

काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् । जवर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको हो