रकमान्तर जायज छैनः अख्तियार

२६ जेष्ठ २०७१, सोमबार २०:३६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २६ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवधि दुई महिना पनि नरहेको अवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका विभिन्न आयोजनामा रकमान्तर गरिनु जायज नभएको जनाएको छ ।

राज्यको सीमित स्रोत र साधनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा नतिजामुखी आयोजना, कार्यक्रममा लगाउनुपर्ने अवस्थामा आवको अन्त्यतिर स्रोत छरिने गरी नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गर्दा त्यसको अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने र दुरुपयोगको सम्भावना पनि प्रबल रहने अवस्था रहेको आयोगको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमका लागि निकासा भएका रकममा पारदर्शिता अपनाई सदुपयोग गराउन जिविसबाट कडाइका साथ अनुगमन गराउने व्यवस्था मिलाउन र आगामी दिनमा रकमान्तर नगर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

हचुवाका नियुक्ति बदर गर्न निर्देशन

आयोगले सार्वजनिक सूचना र विधि र प्रक्रियाबिना नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक हजार ३४६ कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार बिनासूचना र प्रतिस्पर्धा नगरी नर्स, अहेव, हेल्थ असिस्टेन्ट र प्रयोगशाला सहायक नियुक्त गरेको भन्ने उजुरी छानबिन गर्दा गैरकानुनी देखिएको छ ।

आयोगले हचुवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने यही जेठ १८ गतेको मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै रिक्त स्थानमा करारमा नै नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि योग्य व्यक्तिको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराई नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सो नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी तवरले खुल्ला विज्ञापन गरी गराई कानुनबमोजिम नियुक्ति गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सचिवलाई आयोगले सचेत गराएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नवलपरासी । सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक भएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको

काठमाडौं । विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आज सार्वजनिक हुनुहुँनेछ । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गरी तीन बुँदे सहमति

झुट्टा विवरण पेश गरेर नाबालक परिचयपत्र बनाउन खोज्नेलाई सघाएको आरोप लागेका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका वडाध्यक्ष पुर्म पुन र सचिव

गोरखा । गोरखाको लाप्राकमा निर्माण गरिएको नमूना वस्ती आगामी वैशामा हस्तान्तरण हुने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको अगुवाइमा निर्माण