लेण्डुप दोर्जेका नेपाली संस्करण – गुरुराज घिमिरे

१ जेष्ठ २०६९, सोमबार १९:५१ मा प्रकाशित

संविधानसभाको निर्वाचनपछि चार वर्षसम्म चिरनिद्रामा रहेका राजनीतिक दलहरू त्यतिबेलामात्रै ब्युँझिए जब सर्वोच्च अदालतले अब म्याद थप्न मिल्दैन भन्ने फैसला गर्योम। यही बाध्यकारी फैसलाका कारण मात्रै जेठ १४ भित्रै शान्तिप्रक्रिया टुंग्याएर नयाँ संविधान लेख्न तम्सिएका दलहरूले पछिल्लो पटक गरेको निर्णयले राष्ट्रको अस्तित्वमा नै प्रश्न उभ्याउने खतरा बढेर गएको छ। मुलुकको शासकीय स्वरूप संघीयता र न्यायप्रणालीजस्ता महत्वपूर्ण तथा गम्भीर तर विवादित विषयहरूमा संविधानसभामा मतदान गर्ने टुंगोमा पुगेका दलहरू राष्ट्रलाई कुन बाटोमा डोर्यामएर कुन ठाउँमा फ्याँक्दैछन्, आज गम्भीर प्रश्न उठेको छ। झन्डै सवा सय विवादित विषयहरूमा सबैले उत्तिकै महत्व राख्दैनन् तर विगतको सामन्ती तथा केन्द्रीकृत शासनप्रणाली जो एकात्मक पनि थियो, ले नेपाली जनताका बीच बढाएको विभेदलाई अन्त्य गरेर समुन्नत लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका दलहरू जुन बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेका छन्, त्यसले दलहरूले नै सुरु गरेको सहमतिको राजनीतिलाई अन्त्येष्टि गर्ने निश्चित छ। नेपाल यतिबेला सामान्य परिस्थितिमा छैन र २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन चानचुने परिवर्तन थिएन र इतिहासमा यस्ता परिवर्तनहरू बारम्बार हुँदैनन् पनि। यस्ता परिवर्तनहरूले नै राष्ट्र निर्माणको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्नेछन्। यतिखेर हामी त्यही बिन्दुमा छौं, जहाँबाट न्यायपूर्ण समतामूलक र लोकतान्त्रिक समृद्ध नेपाल निर्माणको नयाँ यात्रा थाल्नु छ। र यसका लागि महत्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गर्नु छ। ती आधारहरूमध्येको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै नयाँ संविधानको निर्माण हो र यो संविधानको महत्वपूर्ण विषय भनेकै राज्यको पुनर्संरचना हो। पुरानो संरचनाको अवैधानिकता र त्यसले नेपाली समाजमा उत्पन्न गरेको चर्को विभेद, उत्पीडन र शोषणलाई अन्त्य गरी नयाँ, वैज्ञानिक, विभेरहित र पूर्ण लोकतान्त्रिक संरचना आजको आवश्यकता हो। शासन व्यवस्था र तत्कालीन राज्य संरचनाका कारण जुन जुन जाति, क्षेत्र, समुदाय र वर्गले चर्को विभेद झेल्नुपर्यो , ती सबै जनताको पूर्ण उन्मुक्ति पनि हो। यसमा कसैको पनि दुई मत छैन। दलित, महिला, गरिब, तराइबासी, मुस्लिमलगायतका सबै जनजाति, आदिवासी नेपालीहरूलाई राज्यले अधिकार र अवसरबाट सुसज्जित गर्ने र राष्ट्रलाई सबैको साझा फूलबारीको रूपमा विकसित गर्ने विगत आन्दोलनको संकल्प पनि हो। यो विषयमा मुलुकभित्र कतै कहीँ पनि विवाद छैन। तर अहिले आएर मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू र स्वयं संविधानसभाभित्र जेजस्ता दृश्य देखिँदै छन्, त्यसले एउटा सच्चा नेपालीको आत्म स्वाभिमानमा गम्भीर ठेस पुर्या उने काम गरेको छ। अपहेलितलाई प्रतिष्ठा दिने हामी सबैको प्रयत्न हो तर यो सबैका तहमा लागू हुने कि नहुने? कि कसैले मूर्खतापूर्ण ढंगले बलपूर्वक आफ्ना लागि ठाउँ बनाएर अरूलाई अपहेलित गर्ने? जातीय राज्य नभए संविधान जलाउने? मधेस प्रदेश नभए महाभारत सुरु गर्ने? यी कस्ता अभिव्यक्ति हुन्। त्यसो भए जातीय राज्य भए के गर्ने त? मधेस प्रदेश भए के गर्ने त? झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई राज्यविहीन बनाएर गरिएको पुनर्संरचना सबै नेपालले मानिदिनुपर्ने? माओवादी षड्यन्त्र र प्रपञ्चको परिणाममा आफ्नो संविधान र संघीयतालाई सबैले स्वीकारी दिनुपर्ने? केको बाध्यता छ नेपाली जनतालाई? नेपाल परापूर्वकालदेखि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधतामा बाँध्दै आएको छ। यहाँ कुनै जातिको कुनै जातिप्रति विद्वेष छैन। एकअर्कामा अपार भातृत्व, प्रेम र सद्भाव छ। यो एकै दिनमा निर्माण भएको हैन यसको लामो परम्परा र इतिहास छ र यो सबैको लागि गौरवको विषय पनि हो। अझ कतिसम्म भने दार्जिलिङका प्रशान्त तामाङलाई इन्डियन आइडलमा जिताउन नेपालका नीलडेभिड कटवालले निकै ठूलो अभियान नै चलाए, किन? एउटा तामाङप्रति एउटा क्षेत्रीको यति गहिरो अनुराग किन? पर्वतका कमल परियारको सम्पूर्ण उपचार खर्च झापाका परशुराम अग्रवालले किन बेहोर्ने? जनकपुरकी पत्रकार उमा सिंहको हत्या हुँदा पोखराका पत्रकारहरू किन आन्दोलिन हुने? यो एउटा उत्कृष्ट नेपालीत्वको भावनात्मक प्रदर्शन हो। यो पक्ष कहाँ छ आज? के का लागि भएका थिए नेपालमा शंृखलाबद्ध क्रान्तिहरू? सबै नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कि यहाँ रहेको भाइचारा र मेलमिलापलाई भत्काउने? कसले घोल्यो नेपालीहरूको मानसिकतामा यति बिघ्न हानिकारक विष? आज मुलुक साँच्चै नै चिन्तित छ। ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म र दार्चुलादेखि झापासम्मका नेपालीहरूको मनमा आतेश छ। हाम्रा पुर्खाहरूले निकै ठूलो दुःख गरेर आर्जेको देशको भविष्य के हुने हो र आफ्ना सन्ततिहरूको जीवनमा कस्ताकस्ता संकटहरू आउने हुन् अनुमान गर्न नसकिने भएको छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले किन आत्मविश्वास गुमाउँदैछ। किन ठीक र बेठीक छुट्याउन सकिरहेको छैन। किन सत्य बोल्न सकिरहेको छैन? एकै ठाउँमा र एकै थलोमा उभिएर जनतालाई आह्वान गर्न सकिरहेको छैन? बडो विडम्बनापूर्ण देखिएको छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू तथा संविधानसभामा रहेका अपवादका नेता र व्यक्तिहरू बाहेकका अभिव्यक्ति र व्यवहारहरू चरम संकीर्ण र मौकापरस्त देखिएका छन्। र यी सबै अवसर परस्त प्रवृत्तिको नाइके माओवादी र त्यसको मन्सीको रूपमा तराईवादी भनिएका दलहरू देखिएका छन्। यी दल र यिनका नेताहरूलाई आफ्नो माग सुनिश्चित गर्नेबाहेक कुनै चिन्ता छैन। र यी निकै ठूलो संख्यामा छन्। यिनीहरूका लागि देश रहे नरहे पनि आफ्ना लागि राज्य रहे पुग्छ। एउटा सांसद्को स्थान र थप एक थान मन्त्री पद यिनीहरूको जीवनको गन्तव्य हो। नेपालको राजनीतिमा यस्तो प्रवृत्ति आजभन्दा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन। यस्तो प्रवृत्तिबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने र आउने पुस्तालाई सग्लो नेपाल कसरी हस्तान्तरण गर्ने, आजको मुख्य प्रश्न यही हो। देशले नेता खोजिरहेको छ, जसबाट संकट निवारण हुन सकोस्। विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट युनिट भइसकेको छ, माओवादी भित्रबाट त्यस्तो नेतृत्व आउने सम्भावना लगभग समाप्त भइसक्यो, तराईवादी, जातिवादी समूहबाट त्यस्तो नेताको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेकै छैनन्। कांग्रेस र एमालेभित्रबाट अझै त्यो सम्भावना देखिन्छ। जातीय राज्य हुँदैन, धेरै प्रदेश हुँदैन र नेपालले कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व झेल्न सत्तै्कन भन्ने स्पष्ट धारणा राख्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। यी दुई दलहरूको सिंगो पंक्तिले नेपाली जनतालाई एकैसाथ आह्वान गर्ने बेला हो यो। नेपालभित्र नै यतिबेला लेण्डुप दोर्जेका नयाँ संस्करणहरू देखिन थालेका छन्। र ती अहिले सत्तारूढ छन्। ती आफ्नै मुखले बोलेका जस्ता देखिन्छन् तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। नेपाली जनता यो भ्रमबाट मुक्त हुनै पर्दछ। समय आएको छ सिंगो राष्ट्र र सम्पूर्ण नेपालीको एकतामा आँच पुग्ने खालको कुनै फैसला मान्न नेपाली जनता बाध्य छैनन्, आवश्यक परे अर्को विद्रोहका लागि तयार छन्। आफ्नो राष्ट्र जोगाउन जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छन्। पुर्खाहरूको बलिदान खेर जान दिने छैनन्।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई

राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौतालाई निष्र्कषमा पुर्‍याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता

डा. सुरेश आचार्य नेपालको राजनीतिमा संसदीय संस्कृतिको अपचलन चरम अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय अपसंस्कृतिको पछिल्लो अभ्यास यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

सम्माननीय सभामुख महोदय ! राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो होहल्ला र गञ्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ ।