कुनै पनि मुद्दाबाट पछि हटेको छैनौँ :: गिरिराजमणि पोखरेल (एमाओवादी नेता)

२२ जेष्ठ २०७१, बिहीबार ००:३६ मा प्रकाशित

० सरकारको सय दिन पुग्नेबित्तिकै संसद् अवरुद्ध गर्न थाल्नुभयो नि, प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गर्न थालेको कि कसो हो?
– प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सय दिन कुर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका हामीले निर्वाह गरिआएकै छौँ र गरिरहने नै छौँ। तर, अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा प्रतिपक्षीय भूमिकाभन्दा पनि संविधान निर्माणको काम महत्त्वपूर्ण छ। यही सोचका कारण र बृहत् शान्तिसम्झौताको हस्ताक्षरकारी अहम् शक्ति भएको कोणबाट विगतमा पनि शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउने काम गरेकै हो एमाओवादीले। जहाँसम्म संसद् अवरुद्ध गराएको सवाल छ, यो कुनै शास्त्रीय प्रतिपक्षी सोचबाट चालिएको कदम नभई संविधान निर्माण कार्यप्रति सरकारलाई आफ्नो ठाउँमा सजग रहन चालिएको कदम हो। वास्तवमा परम्परागत प्रतिपक्षीभन्दा भिन्न प्रकारको कार्यशैली अपनाउने सोचअनुरूप अघि बढिरहेका छौँ हामी।
० यतिन्जेल एजेण्डै नभएकाले तपाईंहरू चुप बसेको, एजेण्डा फेलापरेपछि सरकारको विरोधमा उत्रिएको र सदन तताउन थालेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?
– हामीसँग एजेण्डा नै थिएन भन्नु गलत बुझाइ हो। फेरि दोहोर्यामउन चाहन्छु कि परम्परागत प्रतिपक्षीय मोडलबाट हामी हिँड्न नचाहेका मात्र हौँ। चारबुँदे सहमति गरेर हामी संविधानसभामा आएको जगजाहेरै छ। संविधानसभामा जाने–नजानेमा हाम्रो पार्टीभित्र मतभेद थियो भन्ने पनि सबैलाई थाहै छ। चारबुँदे सहमतिको माध्यमबाटै हामी संविधानसभामा गएका हौँ भने त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई झकझक्याउनु कुनै ज्यादति होइन। यत्तिका समय गुजि्रसक्दा पनि सहमति पालना गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखिएपछि सदन नतताएर के गर्ने त?
० यसअघि एमाले र काङ्ग्रेसको यस संयुक्त सरकारले राम्रा काम गर्दा प्रशंसा र नराम्रा कामको विरोध नगरेर सघाउने बाध्यता एमाओवादीलाई किन परेको थियो नि?
– नराम्रो गर्दा पनि मौन रहेर सघाउने भन्ने त प्रश्नै रहेन नि 219 नराम्रो काम गर्दा किन सघाउने हामीले? सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्योद, हामीले सदनमा तीव्र विरोध जनायौँ, संसदीय छानबिन समिति बनाउनेतिर गयौँ, जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई जबर्जस्ती ब्युँताएर बखेडा निम्त्याउन खोजियो, हामीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ल्याउनका लागि फेरि अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्यो्। यस्ता अनेक उदाहरण होलान् जसले हामी चुपचाप सरकारलाई सघाएर बसिरहेका छैनौँ भन्ने दर्शाउँछ। विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ हामीले नदेखाएकै हो। तर, यसरी हामी लचकदार भई शालीनताका साथ प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरिरहे पनि काङ्ग्रेसले भने आफ्नो सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गर्न नछोडेको देख्दा हामीलाई दिक्क लागेको छ।
० आफूलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सबभन्दा प्रखर कुरा गर्ने पार्टी भनेर दाबी गर्ने काङ्ग्रेस कसरी सर्वसत्तावादी भयो?
– काङ्ग्रेस आफैँलाई त्यो भ्रम छ र अरूलाई पनि त्यसै भनेर भ्रमित तुल्याउने सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। धेरै उदाहरण दिइरहनु नपर्ला, तर आफूलाई यत्रो प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने दलले नयाँ संविधानसभा निर्माण भएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रस्ताव मात्रै आउँदा रौद्र रूप देखायो। बरु संविधान नै नबने नबनोस् तर राष्ट्रपतिको चुनाव त मरे पनि गरिँदैन’ भनेर काङ्ग्रेसले जुन बालहठ देखायो, संविधान निर्माणका लागि सहमतिको दरकार परेको बेला यस्तो व्यवहार गर्नु प्रजातन्त्रको कुन परिभाषाभित्र पर्छ? के काङ्ग्रेसले यसको जवाफ दिन सक्छ?
० राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनैपर्ने हो भने तपाईंहरूले चाहिँ मुद्दा बीचैमा किन छोड्नुभयो त?
– हामीले मुद्दा छोडेका छैनौँ, निरन्तर उठाइरहेका छौँ। बरु एमालेको भूमिका यसमा संदिग्ध रह्यो। काङ्ग्रेसको अप्रजातान्त्रिक रवैयालाई एमालेले समेत पछि आएर सहयोग पुर्याोउनाले हाम्रो यसबारेको आवाज मलिन बनेजस्तो भ्रम परेको मात्रै हो। म प्रस्ट पार्न चाहन्छु कि विगतमा उठाएका मुद्दा एउटै पनि हामीले छोडेका छैनौँ। हाम्रो सङ्घर्ष र लडाइँ जारी छ। यतिबेला संविधान निर्माणको काममाथि नकारात्मक असर नपुगोस् भन्नेमा हामी अत्यन्त सचेत र सजग छौँ। हाम्रो यस सदासयताले पनि हामी मत्थर भएको भन्ने पारेको होला। जुन सरकार बनेको छ, यसले जनताको पक्षमा काम गरोस् भन्ने पनि हामीले चाहेका हौँ। तर, हाम्रो चाहनाले मात्रै त बिग्रेकाहरू सुधि्रने रहेनछन्, के गर्ने?219 काङ्ग्रेसको चरित्र अप्रजातान्त्रिक र अरूलाई पेलेर जाने भन्ने नै देखिएको छ, यसको परिणति स्वयम् उसका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ।
० जनताको मतले सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको काङ्ग्रेसले आफ्ना नीति र योजना लागू गराउन खोज्नु स्वाभाविक हुँदैन र? यसलाई पेलेर जान खोजेको भन्न मिल्ला र?
– काङ्ग्रेसलाई बढी मत मिलेर यो ठूलो पार्टी बनेको छ भन्नेमा विमति नजनाइदिउँला हामी पनि, तर के सबभन्दा ठूलो पार्टी बनाइदिनुको अर्थ राष्ट्रघाती काम गर्न छुट दिनु भन्ने हो र? सबभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि के आफैँले सहमति गरेको कागजमा मसी सुक्न नपाउँदै त्यसलाई उल्टाउँदै हिँड्नुपर्छ र? देशमा यत्रो युगान्तकारी परिवर्तन भइसक्यो, तर काङ्ग्रेस उहीँको उहीँ अडिन खोज्छ, अझ कतिपय मामिलामा त यो पछाडि नै धकेलिन खोजिरहेको देखिन्छ 219 ठूलो र प्रजातान्त्रिक पार्टीको यस्तो चरित्रले यसलाई कहाँ पुर्या्उला? यस्तो नेतृत्व र कार्यशैलीले नेपाल कहिले उँभो लाग्ला? यो चिन्ताको विषय हो।
० संविधान नबन्ने चिन्ताले एमाओवादी संयमित बनेको त तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ, संविधानसभाभित्र विवादमै रहेका मुद्दाहरूलाई सहमतिबाट सुल्झाउनुपर्ला कि तोकिएको प्रक्रियामा गएर, के भन्नुहुन्छ?
– सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो।
० विगतमा त प्रक्रियागत हिसाबले टुङ्ग्याउने पक्षमा तपाईंको पार्टीले चर्को वकालत गरेको थियो, तेस्रो स्थानमा झरेको कारण सहमतिको राग अलापेको अर्थ लगाउन मिल्ला कि नमिल्ला?
– अर्थ लगाउनेले जसरी लगाए पनि सहमतिजस्तो उत्तम कुरा केही हुन सक्दैन। सहमति खोज्दा हुने कुरामा जबर्जस्ती प्रक्रियामा जाने भन्दै मतदानबाट मुद्दाको किनारा गर्न खोजिए फेरि संविधान निर्माण कार्यमा कालो बादल लाग्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तेस्रो दलमा खुम्चिएर कमजोर बनेकाले ‘सहमति’को कुरा गरेको अर्थ लगाएर एमाओवादीको सदासयतामाथि प्रहार कतैबाट नहोस्, यसले कसैको भलो गर्दैन।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा, भियना, अष्ट्रिया । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आजको

नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व