सुकुम्बासी भन्ने सबैलाई काठमाडौमा घर दिने केशब स्थापितको घोषणा

३१ बैशाख २०६९, आईतवार १५:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ३१ बैशाख । नवनियूक्त काठमाडौ नगर विकास समितिका प्रमुख आयूक्त केशब स्थापितले सुकुम्बासी भनेर आउने सबैलाई काठमाडौमा घर बनाएर दिने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल महिला एकता समाज, नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज र लुमन्तीले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा स्थापितले दिनमा २० देखि ३० वटा तीन कोठे घर निर्माण गरेर राजधानीको चोभारमा बाग्मती किनारबाट विस्थापित सबैलाई पुर्नस्थापना गर्ने काम सुरु भएको समेत जानकारी दिए ।
उनले सुकुम्बासीलाई बसोबासको ब्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तब्य भएको भन्दै सुकुम्बासी भनेर आउने सबैलाई घर दिन सकिने योजना आफूसँग रहेको बताए । उनले भने–सबैलाई घर दिन सकिन्छ । राज्यको केही पनि जादैन घर दिदैमा ,अब सुकुम्बासीले रोईकराई गर्ने अवस्था छैन ।
तत्कालकोलागी चोभारमा टेण्ट बनाएर बस्ने ब्यवस्था गरिने भन्दै त्यसकालागी सरकारले सुकुम्बासीलाई १५ हजार रुपैया राहतसमेत दिने स्पष्ट पारे ।
उनले चोभारमा सुकुम्बासीकालागी स्कुल, स्वीमङपुल, खाने पानी सबैको ब्यवस्था भएको आवास क्षेत्रको निर्माण गर्ने र अपाङ, अशक्तकालागी मासिक १५ हजार रुपैयाको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने समेत आफूसँग योजना गरेको दावी सो अवसरमा दावी गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष विमला लामाले उठिबास लगाईका सुकुम्बासीलाई बैकल्पीक ब्यवस्था नहुन्जेलकोलागी तत्काल बसोबास र खानपानको ब्यवस्था मिलाउन माग गरिन । सरकारले रातारात अराजक शैलीमा उठिबास लगाएको भन्दै आपत्ति समेत ब्यक्त गरिन ।
सुकुम्बासी सीता दनुवारले सरकारले भने अनुसारको चोभारमा पुर्नस्थापना गर्ने विषयमा आफूहरुलाई आशा नभएको भन्दै आफूहरुको बैकल्पिक ब्यवस्था नहुन्जेल बसोबास, खानपिनको ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरिन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कूल रु सात खर्ब २९ अर्ब दुई करोड बराबरको विप्रेषण स्वदेश भित्रिएको छ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । चालु आर्थिक

नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेका अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले १३ फर्मसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

कृष्णपुर नगरपालिका–६ बालुवाफाँटामा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित रासायनिक मल काराखाना सञ्चालन गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रको रु १३ करोड